नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा संघीय संरचनाको प्रभावकारिता र खर्चबारे बहस फेरि चर्किएको छ। यही सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्य संख्या घटाउनेदेखि जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने तथा संवैधानिक निकायहरूको संरचना सानो बनाउने सुझाव अघि सारेको छ। पहिलो दृष्टिमा हेर्दा यो प्रस्ताव राज्य संयन्त्रलाई चुस्त, सानो र कम खर्चिलो बनाउने प्रयासजस्तो देखिन्छ। तर यसको प्रभाव केवल खर्च कटौतीमा सीमित रहने छैन; यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व र संघीय व्यवस्थाको चरित्रसमेत पुनर्परिभाषित गर्न सक्छ।
संघीयता लागू भएपछि राज्यको खर्च बढेको, निर्णय प्रक्रिया जटिल बनेको र जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सेवा प्रवाहमा सुधार नआएको आलोचना लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। त्यसैले सांसद संख्या घटाउने प्रस्तावले आम नागरिकको एक हिस्सामा समर्थन पाउन सक्छ। वास्तवमै २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई २०५ मा झार्दा र प्रदेश सभाको आकार लगभग आधा बनाउँदा राज्यको वार्षिक खर्चमा उल्लेख्य बचत हुन सक्छ। राष्ट्रिय सभा, वडा समिति तथा संवैधानिक निकायहरूको आकार घटाउने प्रस्ताव पनि यही सोचबाट प्रेरित देखिन्छ।
तर लोकतन्त्रको मूल्य केवल खर्चको हिसाबले मापन गर्न सकिँदैन। नेपाल विविध भाषा, संस्कृति, जातीय समूह र भौगोलिक अवस्थाले बनेको राष्ट्र हो। यस्ता देशमा संसद् केवल कानून बनाउने संस्था मात्र होइन, विभिन्न समुदायको आवाज राज्यसत्तामा पुर्याउने माध्यम पनि हो। सांसद संख्या घट्दा खर्च त कम होला, तर प्रतिनिधित्वको दायरा पनि साँघुरिन सक्छ। विशेषगरी समानुपातिक प्रणाली कमजोर हुने अवस्था आयो भने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु तथा अन्य अल्पप्रतिनिधित्व भएका समुदायको पहुँच संसद्मा घट्न सक्छ।
प्रदेश सभाको आकार घटाउने प्रस्तावले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—नेपाल संघीयतालाई बलियो बनाउन खोज्दैछ कि क्रमशः केन्द्रीकरणतर्फ फर्किन? संघीयताको सफलताको मापन सांसदको संख्याले मात्र हुँदैन, तर प्रदेश संरचनालाई अत्यधिक सानो बनाउँदा त्यसको राजनीतिक प्रभाव र वैधानिक हैसियत कमजोर हुन सक्ने जोखिम भने रहन्छ। यदि प्रदेशहरू केवल प्रशासनिक एकाइमा सीमित हुन थाले भने संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शक्ति बाँडफाँटको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।
यस प्रस्तावको सकारात्मक पक्ष भने युवाको राजनीतिक सहभागिता विस्तार गर्ने प्रयास हो। प्रतिनिधिसभाको उमेर सीमा २५ बाट २१ वर्ष र राष्ट्रिय सभाको ३५ बाट ३० वर्ष बनाउने प्रस्तावले नयाँ पुस्तालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अवसर बढाउन सक्छ। विश्वभर लोकतन्त्र युवा सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका बेला यो कदमलाई प्रगतिशील मान्न सकिन्छ।
जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि बहसयोग्य छ। संघीय संरचनामा यसको भूमिका स्पष्ट र प्रभावकारी बन्न नसकेको आलोचना निरन्तर रहँदै आएको छ। यदि यसको कार्यक्षेत्र स्थानीय तह र प्रदेशबीच प्रभावकारी रूपमा बाँडफाँट गर्न सकिन्छ भने यसको खारेजीले प्रशासनिक दोहोरोपन हटाउन मद्दत गर्न सक्छ।
समग्रमा हेर्दा, यो प्रस्तावले एउटा महत्वपूर्ण बहसलाई जन्म दिएको छ—नेपाललाई बढी प्रतिनिधित्व चाहिएको हो कि बढी प्रभावकारिता? उत्तर सम्भवतः यी दुईको बीचमा छ। खर्च घटाउने नाममा लोकतान्त्रिक समावेशिता कमजोर बनाउनु उचित हुँदैन, तर प्रतिनिधित्वको नाममा अनावश्यक संरचना बोकेर राज्यलाई असक्षम बनाउनु पनि दीर्घकालीन समाधान होइन।
त्यसैले संविधान संशोधनको बहस सांसद संख्या घटाउने वा बढाउने अंकगणितमा सीमित हुनुहुँदैन। मूल प्रश्न राज्यलाई कसरी बढी जवाफदेही, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने भन्ने हुनुपर्छ। नेपालको भविष्य त्यही सन्तुलन खोज्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।
