कुवेतले आफू कुनै पनि क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको पक्षमा नरहेको र आफ्नो भूमि कुनै पनि देशमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग हुन नदिने अडान दोहोर्याएको छ। यो अभिव्यक्ति हाल मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र इरान–अमेरिका–इजरायल सम्बन्धी घटनाक्रमबीच निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले कुवेतको विदेश नीति “सकारात्मक तटस्थता”, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान र असल छिमेकी सम्बन्धका सिद्धान्तमा आधारित रहेको जोड दिएको छ। यसको अर्थ कुवेतले सैन्य टकरावभन्दा कूटनीतिक समाधान, संवाद र क्षेत्रीय स्थिरतालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। खाडी क्षेत्रमा संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाबीच यस्तो सन्तुलित धारणा कुवेतको परम्परागत मध्यमार्गी कूटनीतिक शैलीसँग मेल खान्छ।
विश्लेषणका दृष्टिले यो सन्देश केवल औपचारिक वक्तव्य मात्र होइन, छिमेकी देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिइएको स्पष्ट राजनीतिक सन्देश पनि हो। विशेषगरी कुवेतको भूमि विदेशी सैन्य कारबाहीका लागि प्रयोग हुने विषयमा विगतमा उठेका आशंका र अफवाहलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र विदेश नीतिको रक्षामा जोड दिएको बुझिन्छ। यसले आन्तरिक रूपमा नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने र बाह्य रूपमा तनाव कम गर्ने दुबै उद्देश्य पूरा गर्छ।
समग्रमा, कुवेतले अहिलेको संवेदनशील क्षेत्रीय संकटमा आफूलाई युद्धको प्रत्यक्ष पक्षबाट टाढा राख्दै शान्ति, कानुनी वैधता र असल छिमेकी सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिएको छ। यस्तो नीति खाडी क्षेत्रको स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, विशेष गरी जब क्षेत्रीय द्वन्द्वले ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्ग र आर्थिक स्थिरतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।