नेपाली जनताले बहुदलको शासन व्यवस्था अंगालेको ३६ वर्ष भइसक्यो । यो अवधिमा देशको बागडोर तीन प्रमुख दल — नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र माओवादी केन्द्र — को वरिपरि घुमिरह्यो । हरेक चुनावमा तिनै पुरानै अनुहार, उस्तै नारासहित मत माग्न आइपुग्छन्, र फेरि सत्तामा पुग्छन् पनि । तर प्रश्न उठ्छ — के फेरि पनि नेपाली जनताले तिनैलाई मतदान गर्ने ? सिंगापुर बनाउने सपना देखाएर सत्तामा पुगेकाहरूले आज देशलाई ‘कंगारपुर’ बनाइदिएका छन्, जहाँ उत्पादन छैन, न्याय छैन, भरपर्दो नेतृत्व छैन ।
किसानको खेत, कर्म, र करम
कुनैबेला चार विघा जमिनमा दशौ जनाको परिवार त्यसैमा आश्रित भएर बस्न सक्थे । तर आज दुई बुढाबुढी र दुई बालबालिकाको एउटा सामान्य परिवार पनि त्यो आम्दानीमा चल्न सक्दैन । उर्वर माटो, पसिना, र सादा जीवन बोकेको किसान अब बजारको मूल्यवृद्धिले गलिरहेको छ । सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरू पनि आधारभूत आवश्यकता धान्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्तो वेला, कर्मचारी घुस खाने बाटोतिर आकर्षित हुनु केवल विकल्प नभई बाध्यता बनिदिएको छ ।
प्रशासन र भ्रष्टाचारको दुरावस्था
सरकारी संयन्त्रमा सुरु भएको कमिसनको चलखेल मन्त्रीहरूदेखि टेंडरदातासम्म पुर्याइएको छ । विदेशी ऋण लिएर सुरु गरिएका योजना सुरुमै लुटिन्छन्, कामको गुणस्तरमा आँखा चिम्लिन्छ, र मर्मत सम्भारका नाममा हरेक वर्ष करोडौं खर्चिन्छ । चुनावमा उम्मेद्वार बन्नका लागि ‘सिंडिकेट शुल्क’ बुझाउँदा, जितेपछि त्यो रकम उठाउने उद्योग सुरु हुन्छ । सरुवा–बढुवादेखि ठेक्कापट्टा र न्यायिक प्रक्रिया समेत यो लुटको संरचनाको अङ्ग बनेको छ ।
दल र गुण्डागर्दीको संजाल
हरेक प्रमुख दलसँग आफ्नो ‘गुण्डा सर्कल’ छ । ती सर्कल नेताको आलोचना गर्नेको आवाज दबाउन, धम्क्याउन र आवश्यक परे हिंसा गर्न परिचालित हुन्छन् । प्रहरी प्रशासन, अर्धन्यायिक निकायहरू समेत अब दल विशेषको आदेश पालना गर्ने मातहत निकाय बनेका छन् । नागरिकको न्यायप्राप्तिको आशा दिनप्रतिदिन धुमिल हुँदै गएको छ । दलका कार्यकर्ता नभइकन अब न्याय माग्नु, सुरक्षाको भरोसा गर्नु वा अवसर पाउनु ‘असंभव’जस्तै बनेको छ ।
देशको लुटतन्त्र, उत्पादनको सून्यता
न उद्योग छन्, न उत्पादन छ, न रोजगारी सृजना गर्ने योजना । भएका उद्योग, सरकारी सम्पत्ति र उर्जा स्रोतहरू सस्तोमा बेचिएका छन् । विदेशी रोजगारमा जानु नै जीवनको एउटा लक्ष्यजस्तो बनाइएको छ । भिजिट भिषामा ठगिएर युवा विदेश जान बाध्य छन्, र त्यसको कमिसन समेत सरकारी संयन्त्रको संलग्नतामा उठाइन्छ । यो राष्ट्रघाती प्रवृत्तिको विरोधमा सरकार मौन छ । शून्य उत्तरदायित्व र चरम अनैतिकता यति व्याप्त छ कि नामको लोकतन्त्रले लाज पचाएको छ ।
राजनीतिक सत्ता : सन्तान दरसन्तानको निजी सम्पत्ति
तीन प्रमुख दलहरू देशलाई आफ्नो विर्ता ठान्न थालेका छन् । नेता, उनका छोराछोरी, ज्वाइँ, बुहारी, नाति–नातिनी सबै सरकारी पद, अवसर र स्रोतमा भागबण्डा खोज्नमै छन् । कार्यकर्ताहरूलाई सपना देखाएर आफ्नो सत्ताको सिँढी बनाउने, अनि ‘राष्ट्र सेवा’ को नाममा केवल आफ्नो घरको ढोका चौडा बनाउने — यही नियतले देशलाई दलाल तन्त्रतिर धकेलिएको छ ।
लोकतन्त्रको मुखुण्डोमा लुटतन्त्र
भ्रष्टाचारमा लिप्त व्यक्तिहरू राष्ट्रपतिद्वारा क्षमा पाइरहेका छन् । जनतालाई लुट्ने, मार्ने, बेच्नेहरूलाई अदालतले सफाइ दिइरहेको छ । अदालत, आयोग, प्रहरी र प्रशासकीय संयन्त्रमा ‘गुटको गनगन’ सुनिन्छ — न्यायको स्वर होइन । जो आवाज उठाउँछ, उ अपराधी ठहरिन्छ । अनि जो अपराधी हो, उ मन्त्री, सांसद, सचिव बन्छ । यस्तो व्यवस्थाले देश र जनतालाई कता पुर्याउला ?
अबको बाटो : सचेत र साहसी निर्णय
८४ को चुनावले देशको दिशा बदल्ने अवसर दिन सक्छ । फेरि पनि ती दललाई सत्तामा पु-याउनु भनेको — आफैंले आफ्नै घाँटीमा पासो कस्नु हो । देश लुट्न पल्केका, आफ्ना सन्तानलाई स्विजरल्याण्ड पढाएर जनताको छोराछोरीलाई चियापसलमा पुर्याउनेहरूलाई साथ दिने हो भने — इतिहासले पनि क्षमा गर्नेछैन ।
अबको बाटो भनेको — ती दल, तिनका जाली नेटवर्क, तिनका भ्रान्त प्रचार र धाकधम्कीबाट देशलाई मुक्त गर्नु हो । राजनीतिक ‘नाटक’ हो भनेर हाँसो गरिरहनु पर्ने बेला छैन । यो देश बाँच्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने छिनोफानोको मोडमा पुगेको छ ।
भ्रम, भय, र भाँडभैलोको यो शासन संरचनामा अब परिवर्तन अपरिहार्य भइसकेको छ । चुनावमा विद्रोहको मत आवश्यक छ । अब यी लुटेरा दलहरुको झण्डा होइन, राष्ट्रको झण्डा उचाल्ने बेला आएको छ । देशलाई देश बनाउने सपना साँच्ने जो कोही — उनीहरूलाई संगठित बनाउने, वैकल्पिक शक्ति लाई मौका दिएर हेर्न जरुरी छ । आजैबाट ८४ को चुनावलाई जनताको विद्रोहको र सशक्त आवाज बनाउने संकल्प लिन जरुरी छ ।
