पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले जिल्ला अदालत कास्कीमा दायर भएको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको अभियोग माथि नै प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्न इजलासमा उपस्थित भएका श्रेष्ठले अभियोग पत्रको प्रक्रिया र नियतमाथि प्रश्न उठाए।
न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा उनले पूरक अभियोग दर्ताको प्रक्रिया नमिलेको र त्यहाँ प्रतिवादीमाथि लगाइएको कसुर पनि गलत रहेको जिकिर गरे। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई यो मुद्दामा पूरक अभियोग दायर गर्ने अधिकार नै नभएको श्रेष्ठको दाबी छ।
‘अहिले पूरक अभियोग दायर गरिएको छ। मुख्य अभियोगमा एउटा थप अभियोग र अर्को पूरक अभियोग दायर गरिएको हो। रवि लामिछानेलाई लगाइएको पूरक अभियोग हो। पूरक अभियोग दायर गर्दा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले आदेश दिएको हुनुपर्छ। तर यहाँ आदेश दिएको पनि देखिँदैन श्रीमान। यसको प्रक्रिया नै मिलेको छैन’, श्रेष्ठले बहसका क्रममा भने।
लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारी ठगीको मुद्दा लगाउनै नमिल्ने उनको जिकिर छ।
‘सहकारी ठगी भन्ने मुद्दा नै हुँदैन। सहकारी कसुर हुन्छ। ठगी भन्नासाथ होस् ठेगानमै भएको मान्छेलाई झुक्याइ, भ्रममा पारी सम्पत्ति लिने, खाने नियतले गरेको भन्ने हो। रवि लामिछानेले कसलाई ठग्यो? सहकारीबाट पैसा लाने जिबी हुन्’, श्रेष्ठले भने।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा रविको कुनै संलग्नता नरहेको उनको तर्फबाट बहस गरेका तीनजना नै वकिलको एकमत छ। रविले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसार भूमिका निर्वाह गरेको उनीहरुले बताएका छन्।
सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीमा २०८० असोज १८ गते जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहित १९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अभियोग दायर भएको थियो। तर ती मध्ये केहीलाई कसुर र बिगो थप गर्दै पुस ५ गते थप अभियोग दायर गरिएको थियो। तर पुस ७ गते रवि र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित ४४ प्रतिवादी कायम गरेर पूरक अभियोग दायर गरिएको छ।
त्यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि अभियोजन प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका थिए। उनले इजलासमा न्यायाधीशलाई सोधे–पूरक अभियोजनका नाममा कति पटकसम्म मुद्दा दर्ता गर्न मिल्छ श्रीमान्? कानुनले के भन्छ? कुन कानूूनको कुन दफामा टेकेर पूरक भन्दै मुद्दा ल्याइएको हो?
पहिलेको भन्दा अहिलेको मुद्दामा बिगो थपिएको विषयमा पनि थापाले इजलासमा प्रश्न गरे। यसअघि १ अर्ब ३१ करोड बिगो कायम गरिएको थियो। तर अहिले बिगो बढाएर एक अर्ब ५१ करोड बढी बनाइएको छ।
रवि र छवि सहकारीमा आवद्ध व्यक्ति नभएकाले उनीहरुलाई सहकारी ऐन नै नलाग्ने दाबी थापाले गरे। सहकारी डुबाउने ऋणीहरु भएको भन्दै उनीहरुलाई मुद्दा नचलाएको विषयमा पनि थापाले प्रश्न गरे।
प्रतिवादीहरुलाई पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर नै नलाउनु र अहिले लगाउनुको कारण समेत सोधेका थिए। लामिछानेको तर्फबाट सोमबार तीन जनाले बहस गरेका छन्।
कास्की अदालतका श्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशिल पन्त, रमनकुमार श्रेष्ठ र सुरेन्द्र थापाले सोमबार बहस गरेका छन्। बाँकी वकिलले मंगलबार बहस गर्नेछन्।
साभार – नेपाल खबर
