भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सोमबार भनेका छन्, ‘भारतीय सैनिकले सन् २०२० अघि चीनसँगको सीमामा गस्ती गरेको हदसम्म चीनसँगको सीमामा गस्ती गर्न सक्नेछन्। तर विगतमा यस्ता धेरै घटनाहरु भएका छन् जसले चीनसँग भएका सम्झौताहरु कडाइका साथ कार्यान्वयन नभएको देखाएको छ ।
विगत चार वर्षदेखि चीनसँगको सीमामा तनाव रहेको तर सोमबार भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले सीमामा गस्ती गर्ने विषयमा दुवै देशबीच सहमति भएको बताए । विक्रम मिश्रीले यो सम्झौताले विच्छेदको बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे । विक्रम मिश्रीले घोषणा गरेपनि यस्ता धेरै प्रश्न छन् जसको उत्तर अझै पाउन सकेको छैन ।
रुसको कजानमा हुन लागेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी हुनुअघि भारतले यो घोषणा गरेको हो । अक्टोबर २२-२३ मा कजानमा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ पनि उपस्थित हुने र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गर्ने सम्भावना छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि मंगलबार भारत र चीनबीच सीमा गस्तीमा भएको सहमति भएको पुष्टि गरेको छ ।
चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले यस विषयमा प्रगति भएको पुष्टि गर्दै चीन र भारतले सीमा विवादमा कूटनीतिक र सैन्य तहमा घनिष्ठ वार्ता जारी राखेको बताए।
सम्झौताको विवरण कहाँ छ यस सम्झौताको विस्तृत जानकारी अहिलेसम्म दिइएको छैन र चीनले पनि विस्तृत रूपमा केही दिएको छैन। समाधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चीनले अर्को चरणमा भारतसँग मिलेर काम गर्ने बताएको छ । कांग्रेसले सहमतिको विस्तृत विवरण माग गरेको छ ।
काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता जयराम रमेशले सामाजिक सञ्जालमा सीमाको अवस्थाबारे छलफल गर्न नदिने लेखेका छन्, ‘जुन १९, २०२० मा हाम्रो अडानलाई निकै कमजोर बनाइदिएका यी टिप्पणीलाई देशले कहिल्यै भुल्न सक्छ ? तर, सञ्चारमाध्यम संस्था ‘द प्रिन्ट’ले सम्झौताबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । रिपोर्टका अनुसार, “रक्षा स्रोतहरूले भने कि जे भए पनि जाडोमा LAC मा गस्ती रोकिन्छ। यस अवधिमा सेनाको संख्या घटाइनेछ, जस्तै विगत चार वर्षदेखि भइरहेको छ। ती सबै क्षेत्रमा गस्ती हुनेछ, जहाँ सन् २०२० भन्दा पहिले हुन्थ्यो। देप्साङ बाहेक महिनामा दुई पटक गस्ती गर्ने र सैनिकको संख्या १५ मात्रमा सिमित गरिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ । यद्यपि यस प्रतिवेदनमा गरिएको दाबीको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन ।
“सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि दुबै पक्षबाट एक प्रकारको सकारात्मक दृष्टिकोण देखिएको छ,” दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको चिनियाँ अध्ययन केन्द्रका एसोसिएट प्रोफेसर अरविन्द येलेरी भन्छन् एउटा ठूलो निर्णयको, जुन सधैं मामला भएको छ।”
गस्ती रोकिएका क्षेत्रमा के होला ?
जब चीनसँग भारतको सीमा विवाद बढ्दै गयो, लद्दाखका डेप्साङ, दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ), गलवान, पाङ्गोङ त्सो, फिंगर एरिया र डेमचोकलगायत धेरै क्षेत्रहरू चर्चामा आए। दुई देशबीचको सिमानाको अवस्था स्पष्ट नभएकोले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा दुवै देशको आ–आफ्नो दाबी छ । यही कारणले पनि भारत र चीनका सैनिक आमनेसामने हुन्छन् ।
गत वर्षसम्म दुबै देशका सेनाहरू पछि हटेका क्षेत्रहरूमा गलवान, पाङ्गोङ त्सोको उत्तरी र दक्षिणी किनार, गोगरा-हट स्प्रिङ्स क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलिङ प्वाइन्ट १७ र पेट्रोलिङ पोइन्ट १५ पर्छन्। यी स्थानमा नागरिक ‘बफर जोन’ बनाइएको छ । फेब्रुअरी 2021 मा Pangong Tso बाट फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसैगरी, अगस्ट २०२१ मा गोगरा–हट स्प्रिङ्स क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलिङ पोइन्ट १७ बाट दुवै देशका सेना फिर्ता भएका थिए । तर त्यसयता पटक–पटक वार्ता भए पनि डेम्चोक र देप्साङ क्षेत्रका विषयमा कुनै समाधान हुन सकेको छैन ।
भारतकी पूर्व विदेश सचिव निरुपमा रावले डेमचोक र देप्साङको बारेमा एक्समा पोस्ट लेखेकी छन् ।
उनले लेखेका छन्, “एलएसीको अन्तिम क्षेत्र डेम्चोक र देप्साङमा समस्या जारी छ र यी क्षेत्रहरूमा विच्छेदन हुनेछ। यो पहिलो चरण मात्र हो तर यसले प्रभावकारी छ र तनाव कम गर्नेछ। अर्को चरण डि-एस्केलेसन हुनेछ। LAC नजिकका क्षेत्रहरू “गलवान अघिका वर्षहरूमा अवस्थित उदाहरणहरूको आधारमा शान्ति सुनिश्चित गर्नका लागि उपायहरू बढाउन सकिन्छ।” “तनाब यति लामो समयसम्म घनिष्ट भिडन्तमा रहनु कुनै पनि देशको हितमा थिएन। पछिल्ला घटनाक्रमहरू भविष्यका लागि सकारात्मक संकेत हुन्।”
विच्छेदन भनेको मोर्चामा आमनेसामने उभिएका सेनाहरूलाई फिर्ता लिनु हो र डि-एस्केलेसन भनेको दुई देशबीचको तनावको अवस्थालाई कम गर्न चालिएका कदमहरू हो। यस विषयमा अरविन्द येल्लेरी भन्छन्, ‘पहिले हामीले देप्साङको पेट्रोलिङ प्वाइन्ट (पीपी) १० सम्म गस्ती गर्न सक्थ्यौं, अब सम्झौता भएपछि पीपी १३ सम्म गस्ती गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारतको अडान सधैं यही हो कि यदि हामीले यदि तपाइँ यो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँ (चीन) गलवान जस्तो केहि गर्न सक्नुहुन्न।
सम्झौतापछि ‘डिमिलिटाइज्ड ‘बफर जोन’ के हुन्छ ?
सन् २०२० को द्वन्द्वपछि गलवान उपत्यका, पाङ्गोङ त्सो, गोग्रा र हट स्प्रिङ्स जस्ता क्षेत्रमा तीनवटा बफर जोन बनाइयो। यी क्षेत्रमा भारतीय सेनाले मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा अगाडि गस्ती गर्ने गर्दथ्यो तर मध्यवर्ती क्षेत्र आएपछि रोकियो । बफर जोन भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी देशहरूलाई छुट्याउने क्षेत्र हो। यी क्षेत्रहरू प्रायः त्यस क्षेत्रमा शान्तिको उद्देश्यका लागि सिर्जना गरिन्छन्।
सम्झौतापछि मध्यवर्ती क्षेत्रको के हुन्छ ?
प्रोफेसर जबिन टी जेकब शिव नाडर विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक र चिनियाँ मामिलाका विशेषज्ञ हुन्। यसबारे प्राध्यापक जेकब भन्छन्, ‘सम्झौता कार्यान्वयन भए बफर जोनको आवश्यकता पर्दैन र सन् २०२० अघिको जस्तै दुवैतर्फबाट गस्ती सुरु हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
प्रधानसेनापति उपेन्द्र द्विवेदीले मध्यवर्ती क्षेत्रबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, “विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने प्रयासमा छौं। विश्वास कसरी पुनर्स्थापना हुन्छ? हामीले एकअर्कालाई देख्न र बुझ्ने भएपछि मात्रै पुनर्स्थापना हुन्छ। हामीले एकअर्कालाई आश्वस्त पार्नु पर्छ कि “बफर जोन बनाइएको छ, त्यहाँ छ। तिनीहरूमा कुनै घुसपैठ छैन।” भारतका प्रसिद्ध रणनीतिक विज्ञ ब्रह्मा चेलानीले मध्यवर्ती क्षेत्रको मुद्दा उठाएका छन् ।
एक निजी समाचार च्यानलसँग कुरा गर्दै ब्रह्मा चेल्लानी भन्छन्, “तीनवटा मध्यवर्ती क्षेत्रमध्ये अधिकांश भारतमा पर्दछन्, जसमा भारतीय सेनाले २०२० सम्म गस्ती गर्दथ्यो। यस सम्झौतामा बफर जोनबारे कुनै जानकारी दिइएको छैन। भारतले आफ्नो हार बेहोरेको छ।” पूर्वी लद्दाखमा 65 गस्ती बिन्दुहरू मध्ये 26 पीपीहरूमा पहुँच यस नयाँ गस्ती व्यवस्था अन्तर्गत यी गस्ती बिन्दुहरूसँग सम्बन्धित कुनै जानकारी दिइएको छैन।
भारतले अहिले किन यस्तो घोषणा गर्यो ?
BRICS शिखर सम्मेलन अक्टोबर २२-२३ मा रुसको कजानमा हुँदैछ। यहाँ प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सी जिनपिङ भेट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । विज्ञहरूले यो घोषणाको समयलाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन् र ब्रिक्समा मोदी र पुटिनको बैठकका लागि यो भूमिकाको तयारी भइरहेको बताएका छन् । प्रोफेसर जबिन टी जेकब भन्छन् कि यो एकदम सामान्य छ।
प्रोफेसर ज्याकब भन्छन्, “साँच्चै भन्नुपर्दा, हो, तर यो सामान्य कूटनीतिक अभ्यास हो। त्यस्ता बैठकहरू अघि, बीचमा वा पछि ठूला घोषणाहरू गरिन्छन्। त्यसैले मैले यसमा कुनै नयाँ कुरा पाइनँ।” जबकि प्रोफेसर अरविन्द येलेरीले यो बैठकलाई स्वीकार गर्नुको पछाडि धेरै कारण रहेको बताउँछन् ।
प्रोफेसर येलेरी भन्छन्, ‘दुई साताअघि पनि विदेश मन्त्रालयले दुई देशबीचको सीमा विवादबारे छलफल भइरहेको बताएको थियो, यसअघि पनि विदेशमन्त्री जयशंकरले दुईपटक भने यस विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । जहाँसम्म ब्रिक्सको कुरा छ, म व्यक्तिगत रूपमा मोदी र सी जिनपिङबीचको वार्तामा सक्रिय रहेको विश्वास गर्छु।
दुवैतर्फको निर्माणको अवस्था के छ गलवान अघि दुवै देशले एकअर्कालाई LAC नजिकै निर्माण कार्य गरेको आरोप लगाएका थिए।
त्यसबेला भारतले अक्साई चिनस्थित गलवान उपत्यकाको किनारमा चिनियाँ सेनाको केही पाल देखेको बताएको थियो। यसपछि भारतले पनि त्यहाँ आफ्नो सेना तैनाथ गरेको छ । चीनले भारतले गलवान उपत्यकामा गैरकानुनी रूपमा रक्षासम्बन्धी निर्माण गरिरहेको आरोप लगाएको छ । धेरै मिडिया रिपोर्टहरूमा यो भनिएको छ कि पछिल्ला केही वर्षहरूमा चीनले पाङ्गोङ त्सोको आफ्नो छेउमा सडकहरू पनि बनाएको छ।
स्वस्ति राव अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विशेषज्ञ हुन् र मनोहर पर्रिकर इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडीजसँग सम्बद्ध छन्। निर्माणको सन्दर्भमा, स्वस्ति राव लेख्छिन् “उनीहरूले आफ्नो पूर्वाधारको आधुनिकीकरण गर्न अहिलेसम्म के गरिरहेका छन् भन्ने विवरणमा जानुहोस्।” स्वस्ति भन्छन् कि स्पष्ट रूपमा निर्माण पछि चिनियाँहरू अब भारतलाई अन्य नियन्त्रणहरूसँग गस्ती गर्न अनुमति दिन इच्छुक छन्।
निर्माणसँग सम्बन्धित प्रश्नमा अरविन्द येल्लेरी भन्छन्, “यदि चीनले तनावको समयमा कडा पूर्वाधार निर्माण गरेको छ भने यो भारतका लागि चिन्ताको विषय हो। भारतले जहिले पनि ठूलो परिमाणमा शिविर छ भने त्यसको मतलब भनेको छ। तपाईंले त्यहाँ आफ्नो उपस्थितिलाई दृढतापूर्वक महसुस गराउनुभएको छ, भारतले पनि रिट्रीटको समयमा बाँकी रहेको सिर्जनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। तर, एलएसीमा भारत–चीन सम्झौताको उल्लङ्घन नगरे दुवैतर्फ निर्माणसँग सम्बन्धित विकास कार्य जारी रहने प्राध्यापक ज्याकबको विश्वास छ ।
के चीनलाई विश्वास गर्न सकिन्छ?
तर ब्रिक्स बैठकअघि भारतले सीमा तनाव कम गर्ने वा समाधानतर्फ अघि बढ्ने घोषणा गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि सन् २०१७ मा डोक्लाम संकटका बेला भारतले चीनसँग वार्ताबाट समस्या समाधान भएको घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेला चीनमा ब्रिक्स सम्मेलन चलिरहेको थियो र प्रधानमन्त्री मोदी त्यहाँ जानुपरेको थियो ।
भारत आफैले एलएसीका सम्बन्धमा चीनसँग भएका सम्झौताहरू पालना नगरेको बताएको छ। यस्तो अवस्थामा भारतले सम्झौताको घोषणा गरेको हुन सक्छ तर यो कुनै विवरण बिनाको घोषणा हो । भारतसँगको आक्रामकता कम गर्न चीनको कुनै बाध्यता छैन भन्ने धेरै विज्ञहरू विश्वास गर्छन्।
एस जयशंकरले सीमामा शान्ति भए मात्रै बाँकी सम्बन्ध पनि सामान्य रहने बताउँदै आएका छन् तर चीनसँग भने उल्टो भइरहेको छ । भारतसँग सीमामा तनाव भए पनि दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार सय अर्ब डलर नाघेको छ । र यो निरन्तर बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तनावका बाबजुद चीनलाई भारतबाट कुनै नोक्सान भइरहेको छैन ।
-BBC
