असम मुस्लिम विवाह र तलाक दर्ता अधिनियम, 1935 अब खारेज गरिएको छ।
असम क्याबिनेटले शुक्रबार यो ऐन खारेज गर्न अनुमोदन गरेको छ। असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्समा लेखेका छन् कि यो कदमले राज्यमा बालविवाह रोक्न सरकारलाई मद्दत गर्नेछ। मुख्यमन्त्री शर्माले लेखेका छन्, “असम क्याबिनेटले 23 फेब्रुअरीमा शताब्दीयौं पुरानो असम मुस्लिम विवाह र सम्बन्ध विच्छेद दर्ता ऐन खारेज गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।”
गुवाहाटी उच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कांग्रेस नेता हाफिज रसिद अहमद चौधरी मुस्लिम कानून खारेज गर्नुको पछाडि सरकारको उद्देश्य ध्रुवीकरणको राजनीति गर्नु रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले यो ऐन खारेज गर्न दिएको तर्कले उनीहरुको नियत राम्रो नभएको देखाउँछ। सरकारले यो ऐनको दुरुपयोग भएको महसुस गरेको भए त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्थ्यो।”
2011 को जनगणना अनुसार, असममा 34 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम छ, जुन राज्यको कुल 3.12 करोड जनसंख्या मध्ये 1.06 करोड हो।
कानून खारेज गरेपछि, असम सरकारले जिल्ला आयुक्त र जिल्ला रजिस्ट्रारहरूले 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारहरूद्वारा राखिएको दर्ता रेकर्डहरू कब्जामा लिने बताएको छ। सरकारी ऐन खारेज भएपछि सरकारले मुस्लिम विवाह रजिष्ट्रारहरू (सरकारी काजीहरू) लाई उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनेछ। तर, मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयप्रति सरकारी अधिकारी भने निकै असन्तुष्ट छन्
असमको सत्तारुढ बीजेपीले मुस्लिम समाजमा बालविवाह र बहुविवाह जस्ता खराबीलाई रोक्न सरकारले यो कदम चालेको बताएको छ। आसाम प्रदेश भाजपाका वरिष्ठ नेता प्रमोद स्वामी भन्छन्, “असम मुस्लिम विवाह र सम्बन्धविच्छेद दर्ता ऐन ब्रिटिश कालमा बनेको पुरानो कानून थियो। यो कानूनलाई खारेज गर्नुअघि हाम्रो सरकारले उच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गर्यो। सो समितिको सिफारिसका आधारमा निर्णय भएको हो ।”
भाजपा नेता भन्छन्, “इस्लाममा मुस्लिम पुरुषले चार महिलासँग विवाह गर्ने कुनै अनिवार्य परम्परा छैन। तीन तलाकको नाममा मुस्लिम दिदीबहिनीको आत्मसम्मानमा खलल पारिएको छ, ती दिदीबहिनीहरूको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न। सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।
असम सरकारले हालै बालविवाहविरुद्ध कारबाही गर्दै झण्डै ४ हजार मानिसलाई पक्राउ गरेको छ ।
असमका मुख्यमन्त्री शर्माले धेरै अवसरमा असम सरकारले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) ल्याउने दिशामा काम गरिरहेको बताउनुभएको छ। यससँगै बहुविवाहलाई फौजदारी अपराधका रूपमा लिने विधेयकमा पनि काम भइरहेको छ ।
