Wednesday 14th May 2025

गैरआवासीय नेपालीले आईपीओ हाल्न पाउने ‘नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड’ले के काम गर्छ ?


सरकारको ५० करोड रुपैयाँ लगानी रहने एनआरएन नेपाल डेभलमेन्ट फण्डको स्थापना भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार यस्तो जानकारी गराएको हो ।गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को पहलमा स्थापना भएको यो फण्डको पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहने छ । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी भने गैरआवासीय नेपालीले गर्नेछन् ।२०७५ सालमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघबीच भएको समझदारी बमोजिम गैरआवासीय नेपाली संघले फण्ड स्थापना गरेको हो । फण्डमा नेपाल सरकारको पाँच प्रतिशत लगानी रहेको अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सबै हिसाबले लगानीमैत्री भएको भन्दै लगानीदूतको भूमिका निर्वाह गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘सरकार कानुनी र नीतिगत रुपमा विदेश पुँजी भित्र्याउन प्रतिबद्ध छ, छरिएर रहेको पुँजीमात्र होइन, विदेशी पुँजी पनि ल्याउन चाहन्छ ।’

उक्त अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक निजी साझेदारीका रुपमा आएको कम्पनीले थप आशा जगाएको बताए । उनले नेपालमा धेरै क्षेत्रमा लगानीका लागि अवसर रहेको उल्लेख गरे । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले होल्डिङ कम्पनीका रुपमा अघि बढाउन सके लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले गैरआवासीय नेपालीको तर्फबाट आउने लगानीका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले केही वर्षमा फण्डमा लगानीयोग्य रकम ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुर्याउने जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारको ५० करोड रुपैयाँ शेयर लगानी सहित गैर आवासीय नेपाली प्रबर्द्धक रहेको कम्पनीमा ३ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक मुद्रामा लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी छिट्टै प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन गरिने योजना रहेको गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ ।

-अनलाइन खबरबाट


सम्बन्धित शीर्षकहरु

KYIV: युक्रेन र उसका सहयोगीहरू सोमबारदेखि कम्तिमा ३० दिनको लागि रूससँग "पूर्ण, बिना शर्त युद्धविराम" को लागि तयार छन्, युक्रेनी…

दिनहुँको सैन्य वृद्धि, सीमापार घातक आक्रमण, आरोप-प्रत्यारोप र प्रति-आरोपपछि भारत र पाकिस्तानले तत्काल युद्धविराम गर्न सहमत भएका छन्। सन् १९४७…

एजेन्सी -पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले आणविक र क्षेप्यास्त्र नीतिबारे निर्णय गर्नका लागि देशको सर्वोच्च निकायको बैठक बोलाएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय…

प्रतिकृयाहरू
...