सत्तारुढ नेकपाको विवाद समाधानको उपाय सुझाउने जिम्मेवारी पाएका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विभिन्न पाँचवटा विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।अध्यादेशमार्फत निर्वाचन आयुक्त बनेका भण्डारीले तयार पारेका पाँच विकल्पहरुमा नेकपाको नाम र चुनावचिन्ह खारेज गर्नेदेखि अध्यादेश ल्याउनेसम्म छन् । बरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका आयुक्त भण्डारीले संविधान, कानून, नियमावलीहरुको अध्ययन गर्नुका साथै विज्ञहरुसँग छलफलसमेत गरेर अवधारणापत्र तयार पारेका हुन् ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त सो अवधारणा पत्रमा उल्लेखित पाँच विकल्पहरुको सार यस्तो छ–
पहिलो विकल्प : निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते नै नेकपाको फुटलाई मान्यता नदिने निर्णय गरिसकेको हुनाले प्रचण्ड–माधव पक्षले माघ २० मा गरेको दाबीलाई खारेज गर्ने । पुस ५ गतेबाटै नेकपामा विवाद सुरु भएको र आयोगले पुस १३ गते नै दाबी गर्न आउनु भनेको थियो । तर, प्रचण्ड–माधव समूहले पुस २० गते हामी दाबी गर्दैनौं, आयोगको पत्र नै अनुपयुक्त र असान्दर्भिक छ भनेपछि माघ ११ मा आयोगले नेकपाको विवादलाई मान्यता नदिने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ । त्यसैले, प्रचण्ड–माधव समूहको दाबी हदम्याद नाघेको हुनाले भोलि अर्को अन्यथा निर्णय भएकोमा बाहेक हाललाई सो दाबीलाई खारेज गर्ने । र, निर्वाचनका बेलामा दलको विवाद नहेर्ने नियमावलीको व्यवस्थामा गरिएको संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित नभएको हुनाले हाललाई यो विवाद र दाबीलाई दरपीठ गर्ने ।निर्वाचन आयोगले अब ‘इयाँली बियाँली दिन गुमाई, जुनेली रातमा बिस्कुन सुकाई’ भन्ने नेपाली आहानजस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बस्ने सम्भावना बढेको छ ।
दोस्रो विकल्प : नेकपामा अहिले देखिएको विवादलाई स्थगन गर्ने । विवाद गरेर बैशाखको चुनावमा जान सम्भव छैन । प्रक्रियागत हिसाबले विवाद मिलाउन ४५ देखि ६० दिनसम्म लाग्छ । त्यसैले, नेकपाको विवाद मुल्तवी वा तामेलीमा राख्ने ।
तेस्रो विकल्प : नेकपाको विवादलाई यथावतै राखी हेर्दै जाने र चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ताको प्रक्रिया पनि साथसाथै अगाडि बढाउने । दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि नेकपाका दुबै समूह दर्ताका लागि आयोगमा आउँछन् । नियमावलीअनुसार प्रक्रिया पुगेन, प्रक्रिया पुर्याएर आऊ भनेर आयोगले चिठी लेख्ने । तर, विधानअनुसार दुबैको प्रक्रिया पुग्दैन । त्यसपछि दुबै पक्षलाई आयोगमा बोलाएर त्यहीँ नै वार्ता गरेर विवादको समाधान गर्ने । सोही वार्ताबाट जे निर्णय हुन्छ, सोहीअनुसार अघि बढ्ने । यसो गर्दा निर्वाचन कार्यक्रम र विवाद समाधान दुबै प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाउन सकिन्छ ।
चौथो विकल्प : दल दर्ता प्रक्रिया शुरु गर्ने । त्यसपछि विगतमा भएका अभ्यासहरुलाई पनि मध्यनजर गर्दै एउटै नाम र चिन्हका दुई समूहले आयोगमा दर्ताका लागि दिने निवेदनलाई निलम्वन गर्ने । नेकपाको नाम र चुनाव चिन्ह खारेज गर्ने । र, दुबै समूहलाई अर्को चुनाव चिह्न र नाम राख्नका लागि हप्ता÷दस दिनको समय दिने । नेकपाको नाम र चिन्ह खारेज भएपछि उनीहरुले अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्न सक्ने ।
पाँचौं विकल्प : अहिलेजस्तो चुनावको मुखमा सत्तारुढ दलभित्रको विवाद आयोगमा नआएको हुनाले यो नौलो समस्या हो । त्यसैले, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा आयोगले अब नेकपा बाहेक अर्को दल संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता गर्न सक्दैन । त्यसर्थ, अध्यादेश ल्याएर नयाँ दल र चिन्हका लागि ७/८ दिन समय दिने ।
आयोगका पाँच विकल्पमाथि प्रश्न
निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले तयार पारेका यी पाँचवटा विकल्पले सत्तारुढ नेकपाको विवाद समाधान गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउला त ? यसबारे चासो राख्दा निर्वाचन मामिलाका जानकारहरु यी विकल्पले समाधान दिन गाह्रो हुने बताउँछन् । आयुक्त भण्डारीले तयार पारेका विकल्पबारे विज्ञका प्रश्न यस्ता छन् –
संसदमा ६४ प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई अन्योलमा राखेर बैशाखमा चुनाव गर्न सकिन्छ त ? नेकपालाई छुटाउने हो भने निर्वाचनमा ३६ प्रतिशतको मात्रै सहभागिता हुनेछ । त्यो अवस्थामा चुनाव हुन सक्ला ?
बहुमतका आधारमा प्रचण्ड–माधव समूहलाई नै नाम र चुनाव चिन्ह दिँदाखेरि पनि दुईतिहाई बहुमत ल्याउने दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली दलविहीन भएर निर्वाचनमा जालान् ?
यसरी गरिने निर्वाचनमा कसैको हार वा जीत त होला, तर आयोगको यस्तो कदमले चुनावी हारजित मात्रै गराउँछ कि निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार्य पनि गराउँछ ? त्यस्तो चुनावले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन ?
आयुक्त भण्डारीले भनेजसरी पाँचमध्ये कुनै एउटा विकल्पमा जाँदा नेकपाको कुनै एउटा पक्षले निर्वाचन बहिस्कार गर्यो भने त्यसको नतिजा के हुन्छ ?
वैशाखको चुनाव जेठमा सारे ‘फजुल खर्च’ जोगिने
यसैवीच, निर्वाचन आयोगले बैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचन प्रयोजनका लागि सोमबार ७७ वटै जिल्ला कार्यालयहरुमा ४ करोड भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।यसै साता ३०/४० करोड रकम विनियोजन गर्नैपर्ने आयोग स्रोतले बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गर्छ कि बदर भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी नै रहेका बेला निर्वाचन आयोग चुनावी खर्च गर्नुपर्ने दबावमा परेको छ । आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार निर्वाचन सामग्री, जनशक्ति एवं कार्यालय व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा अहिलेदेखि नै खर्च नगरे बैशाखमा चुनाव गर्न सकिँदैन ।तर, सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापनाको फैसला गरिदियो भने आयोगले अहिले गरेको खर्च ‘फजुल खर्च’ मा परिणत हुनेछ ।
यसको उपाय सुझाउँदै निर्वाचन मामिलाका जानकार एकजना पूर्वप्रशासकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आयोगको अप्ठ्यारोलाई सरकारले बुझिदिनुपर्छ । कम से कम सरकारले मध्यावधि चुनाव एक महिना पछि सारेर जेठ अन्तिममा गर्ने भनिदियो भने फजुल खर्च गर्नबाट निर्वाचन आयोग जोगिन्छ र अदालतको फैसलापछि मात्रै खर्च गर्न सकिने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।’
विज्ञका अनुसार संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला सम्भवतः फागुनको दोस्रो सातापछि आउनेछ ।
विवादको गोलचक्करमा निर्वाचन आयोग
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपामा आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद सुरु भएको हो । पुस ८ गते प्रचण्ड–माधव समूहले निर्वाचन आयोगमा पुगेर केपी ओलीलाई कारवाही गरिएको भन्दै निवेदन दियो । पुस ९ गते ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्यहरु थप गरिएको र विधान संशोधन गरिएको भन्दै आयोगमा निवदेन दियो ।
पुस १३ गते आयोगले दुबै समूहलाई पत्र लेख्यो र प्रचण्ड–माधव समूहलाई ७ दिनभित्र दाबी पेश गर्न भन्यो । ओली पक्षलाई बोधार्थ मात्रै दियो । पुस २० गते प्रचण्ड–माधव समूहले आफूहरुसँग बहुमत रहेकाले दाबी पेश गर्दैनौं भन्दै आयोगलाई जवाफी पत्र पठायो ।
निर्वाचन आयोगले पुस २१ गते नेकपाको विधानमा भएको व्यवस्था स्मरण गराउँदै दुबै समूहलाई सुधारिएको प्रतिवेदन पेश गर्न पत्र लेख्यो । तर, २८ गते दुबै समूहले आ–आफ्ना पुरानै अडानहरु यथावत राखेर आयोगलाई पत्र पठाए ।
यही पृष्ठभूमिमा आयोगले गत माघ ११ गते नेकपाका दुबै समूहले मान्यता नपाउने भन्दै फुटलाई अमान्य घोषित गरिदियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध कुनै एउटा समूह सर्वोच्च अदालत जान सक्ने आयोगका अधिकारीहरुले अनुमान लगाएका थिए । तर, दुबै समूह अदालत गएनन् । बरु सडकमा ओर्लिएर आयोगलाई दबाव दिने रणनीतितर्फ लागे ।
यही क्रममा प्रचण्ड–माधव समूहले माघ २० गते निर्वाचन आयोगसमक्ष १९ पृष्ठ लामो निवेदन लेखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ वमोजिम दाबी पेश गर्यो । सो समूहले आयोगको निर्णय (माघ ११) लाई विवाद प्रारम्भ भएको आधार मानेर ३० दिनभित्रै दाबी पेश गरेको जिकिर गर्यो ।
तर, प्रचण्ड–माधव समूहको माघ २० को निवेदनमाथि अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएका आयुक्त भण्डारीले आयोगमा दर्ता भएको सो निवेदन ३० दिनको हदम्याद नाघेपछि आएको भन्दै खारेजयोग्य रहेको निश्कर्ष निकालेका छन् ।
ठोस निर्णय गर्न नसकेर गोलचक्करमा फसिरहेको निर्वाचन आयोगले अब ‘इयाँली बियाँली दिन गुमाई, जुनेली रातमा बिस्कुन सुकाई’ भन्ने नेपाली आहानजस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बस्ने सम्भावना बढेको छ । आयोगका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अदालतले संसद पुनस्र्थापना पो गरिदिने हो कि ? फैसला चाँडो आइदिए हामीलाई पनि राहत हुन्थ्यो ।’
-अनलाइन खबरबाट
