समाचार प्रकाशनकै विषयलाई लिएर प्रहरीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकारमाथि शुक्रबार गरेको धरपकडको घटनाले देशभर बहस सिर्जना गरेको छ। सञ्चारगृहभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाको पत्रकार संगठन, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा प्रेससम्बद्ध संस्थाहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन्।
प्रहरीले नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधान सम्पादक धिरज बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। साथै अन्य केही सञ्चारमाध्यमका पत्रकारको खोजी गर्दै समाचार कक्षमै प्रहरी पुगेको आरोप लागेको छ।
यस घटनाको अघिल्लो दिन नेपाल प्रहरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी संगठन र नेतृत्वविरुद्ध भ्रम फैलाउने उद्देश्यले भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने चेतावनी दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट पत्रकारहरू पक्राउ परेपछि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको कार्य भएको भन्दै निन्दा गरेको छ। महासंघले पत्रकारमाथिको धरपकड तत्काल बन्द गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पत्रकार महासंघका पूर्वपदाधिकारीहरूले समेत विरोधस्वरूप मौन धर्ना दिने घोषणा गरेका छन्।
घटनाप्रति विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले, राप्रपा लगायतका दलका नेताहरूले पत्रकारमाथिको धरपकडलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै आलोचना गरेका छन्। प्रेस स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार भएकाले समाचारकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने उनीहरूको भनाइ छ।
विरोध चर्किएपछि सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भइसकेको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि घटनाबारे जानकारी पाएपछि पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रवेश गरी धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
यसबीच प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि आकस्मिक बैठक बसेर घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको तथा कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट नभएको अवस्थामा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु आपत्तिजनक भएको काउन्सिलको धारणा छ।
