तितोपाटी – नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा गइ स्वदेश फर्किन नपाएर अलपत्र परेकाहरु मध्ये श्रम स्विकृति लिइ हदम्याद भित्र बिचल्लीमा परेकाले मात्रै सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्कन पाउने कार्यविधि तयार गरी मन्त्री परिषदमा पेश गरेको छ मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सो कार्यविधि पारीत भएमा अव सरकारी खर्चमा नै केहि व्यक्ति स्वदेश फर्किन पाउने छन् । श्रम सचिव अध्यक्ष रहेको परराष्ट्र, प्रधानमन्त्री कार्यालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड संलग्न समितिले कार्यविधि बनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत असार १ गते विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेकाहरु मध्ये दूतावासले प्रमाणित गरेकाहरुलाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता गर्ने प्रवन्ध गर्न र त्यसका लागि कार्यविधि बनाउन आदेश दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको कार्यविधि अनुसार यस्तो सुविधा श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरुले मात्र पाउनेछन् । मन्त्रालय श्रोतका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएको एक बर्ष भित्रै रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किनु पर्ने अवस्थामा रहेका तथा रोजगारदाताले फर्किने टिकट समेत उपलव्ध नगराएकाहरुको फर्किने सम्पूर्ण खर्च सरकारले कोष मार्फत व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैगरी श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि गएको र एक बर्ष भन्दा बढी भएपनि श्रम स्वीकृति अवधिभित्रै रहेकाहरुको भनें फर्किने टिकटको ७५ प्रतिशत कोषले व्यहोर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ ।
श्रोतका अनुसार कार्यविधि मन्त्रिपरीषदले पारीत गरेपश्चात सो कार्यान्वयन हुनु अगाडीको समयमा स्वदेश फर्केकाहरुले पनि सो अनुरुपको रकम शोधभर्ना पाउने छन् । तर त्यसका लागि नियोगले प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ । तर कार्यविधि मन्त्रि परीषदबाट पारीत हुनु अगाडी नै स्वदेश फर्किएकाहरुले भनें शोधभर्ना प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।
