तितोपाटी – नेपाल सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई आगामी सातादेखि फिर्ता ल्याउने तयारी गरेको छ। कति नेपालीलाइ स्वदेश फर्काउने भन्ने तथ्यांक तयार पारीसकेको र प्राथमिकताको आधारमा विदेशमा अड्केका, काम नभएर शिविरमा बसेका, बिना भिसा लगायतकालाई प्राथमिकता छुट्याएर ल्याउने तयारी परराष्ट्रको छ । एक दुई दिनमा सबै तयारी पूरा भइ फर्कने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। कोरोना संक्रमित मुलुकसहित सबैतर्फबाट नेपालीलाई ल्याउनु पर्ने भएकाले सरकार क्वरेन्टाइन र प्राथमिकताको आधारमा काम गरिरहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले स्पष्ट पारेका छन्।
नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेपछि ब्यवस्थापनका लागि यस अघि नै अर्थ, उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्रालयले तयारी थालेका थिए। सोही अनुरूप सरकारले विदेशमा अलपत्र नागरिकहरूलाइ सुरक्षित रूपमा ल्याएर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर गाउँसम्म पुर्याउने गरी ब्यवस्थापनमा लागेको थियो । विदेशबाट जहाजमा ल्याएर काठमाण्डाैंमा अवतरण भएपछि स्थानीय तहको क्वारेन्टाइन्ससम्म पुर्याउने गाडी ब्यवस्था गर्ने लगायतका तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसको औपचारिक निर्णय उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिले गर्नेछ।
विदेशमा अलपत्र नेपालीले घर फर्कन पाँउ भन्दै दूतावास घेर्ने, समाजिक सञ्जालमा लेख्ने, सरकारलाई खुला पत्र पठाउने र सञ्चार माध्यमले पनि बारम्बर कुरा उठाउन थालेपछि सरकार उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउन बाध्य भएको हो। नेपालको जीडीपीमा २७ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट उठ्ने गर्दछ । उनीहरुको समस्यामा सरकार मौन बसेको देखिन नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल भरिन थालेपछि सरकार फिर्ता प्रक्रियामा लागेको हो।
सर्वाेच्च अदालत, संघीय संसद्का दुवै सदन तथा संसदीय समितिले पनि अलपत्र नेपालीको उद्दार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छन्।प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले खाडी मुलुकमा पालै–पालो टेलिफोन गरी त्यहाँका नेपालीलाई ब्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे पनि त्यसको प्रभाव नपरेको भन्दै नेपालीको पीडा सार्वजनिक हुने क्रम नरोकिएपछि सरकार उद्दारका लागि अघि बढेको हो।
खाडी मुलुक र मलेसियाले बिना भिसाका र कामबाट बिदा भएर अलपत्र नेपालीलाई घर फर्काउन लागेपछि उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउन सरकार बाध्य भएको हो। खाडी मुलुकहरू कुवेत, बहराइन, ओमान, युएइ, साउदी अरेबिया र कतार तथा मलेसियामा बिना भिसा काम गरेका र विभिन्न कारणले रोजगारी गुम्न गइ अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारले तत्काल फिर्ता ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यस्तै बंगलादेश र साइप्रसमा अध्ययनका लागि गएका नेपाली र अन्य मुलुकमा कामका लागि गएर उतै अड्केका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। स्वदेश ल्याइएपछि उनीहरुलाई निश्चित अवधि क्वरेन्टाइनमा राखेर घर जान दिइने छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका झण्डै ६ लाख युवाले स्वदेश फर्कने इच्छा जाहेर गरेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल एक तिहाइ नेपाली फर्काउन पर्ने भने पनि उच्च प्राथमिकतामा रहेकालाई फर्काउँदा तत्काल १५-२० हजार नागरिकहरूलाइ स्वदेश फर्काइहाल्नु पर्ने सुझाब दूतावासहरूले परराष्ट्रलाइ दिएका छन् ।
कुवेत सरकारले बिना भिसाका नेपालीलाई फर्काउन हतारो गरिसकेको छ भने युएई र मलेसियाको पनि उस्तै ताकेता छ।
खाडी राष्ट्र तथा मलेसियामा १५ लाख भन्दा बढी नेपाली छन्। उपचार गर्न गएका र घुम्न गएका नेपाली पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा अन्यौलमा छन्। विश्वका दुईसय भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली छन्। अधिकांश नेपाली युवा मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बरहराइन, ओमन, लेबनन, इजरायल, अफगानिस्तान, जापान, दक्षिणकोरिया लगायतमा बस्छन्।
-अन्नपुर्णपोष्टबाट
