बालकृष्ण घिमिरे, बनेपा काभ्रे – नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन प्रमुख स्थान ओगटेको रेमिट्यान्स र त्यो रेमिट्यान्स स्वदेश 
पठाउन विदेशमा रगत पसिना बगाउन वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकहरुमा गएका नेपाली कामदारहरुलाई नेपालको कानुनले भने जस्तो सजिलो छैन । नीति, नियम र कानुन बनाउने तहमा रहेका निर्माताहरुको अ-परिपक्कता, हेलचक्र्याई र विदेशी कम्पनीहरुले कामदारहरुलाई दिने सेवा, सुबिधा, बिदामा स्वदेश फर्कन पाउने समय लगायत सम्बन्धित मुलुकहरुको श्रम कानुनहरुको अध्ययन बिना हचुवाको भरमा अध्यारो कोठा भित्र बसेर बनाईएको स्वदेशको श्रम कानुनले विदेशमा काम गर्दा गर्दै मृत्युवरण गरेका दाजुभाई दिदी बहिनीहरुका परिवारलाई मर्कामा पारेको छ ।
स्वदेशमा क्षमता अनुसारको रोजगारी र योग्यता अनुसारको पारिश्रमिक नपाउँदा लालावाला र परिवारलाई राम्रो नाना, उज्यालो छाना र दुई छाक मिठो खानाको उचित व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र सपना बोकेर विदेश पलाएन भएका युवा युवतीहरुको विदेशमै मृत्यु भएको अवस्थामा राज्यले मृतकको हकवाला तथा परिवारलाई दिने सेवा, सुबिधा, राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कानुन पारदर्सी र न्यायपूर्ण भएको देखिएन । स्वदेश बाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाँदा राज्यले तोकेको कानुनि मान्यता ( श्रम ईजाजत पत्र लगाएतका कार्य ) पुरागरेर विदेश गएका कामदारहरुले विदेशमा रहेको कम्पनीको अधिनस्त भएर काम गर्नुपर्ने वाध्यता एक ठाउमा छ भने अर्को कुरा स्वदेशको श्रम कानुनले भनेझै प्रत्येक दुई दुई वर्षमा स्वदेश फर्कनुपर्ने अनिवार्यता कत्तिको ब्यवहारिक रहला ?
घटना :- काभ्रे बनेपा २ का गोकर्ण घिमिरे वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कुवेत स्थित केजिएल कम्पनीमा मिति २०६७ साल माघ २३ गते पुगेका थिए । उनि कार्यरत कम्पनीले कम्पनीमा कार्यरत कामदारहरुलाई कम्पनीको कामको चापलाई मध्यनजर राखेर कामदार र कम्पनि बिचको मौखिक ( आपसी ) सहमतिमा मात्रै स्वदेशमा विदामा आउँन दिने गरेको छ । त्यहि कारण गोकर्ण उक्त कम्पनि बाट प्रत्येक दुई वर्षमा विदामा स्वदेश आएता पनि २०७२ साल मङ्सिर ७ गते श्रम अनुमति लिएर पुन कुवेतको सोहि कम्पनीमा गएका थिए । त्यसपश्चात कम्पनी र आफ्नो विभिध कारणले लामो समय विदामा स्वदेश नफ़र्किएका उनै गोकर्ण घिमिरले २०७६ साल आश्विन ११ गतेका लागि स्वदेश फर्कन कम्पनि बाट बिदा पास गराई प्लेन टिकेट समेत लिई सकेका थिए ।
तिनै गोकर्ण घिमिरे सहित एउटै कम्पनीमा कार्यरत दाङका शेर बहादुर मल्लको सवारी दुर्घटनामा परि मिति २०७६ श्रावण २२ गते कुवेतमै दुखद निधन भयो । गोकर्ण घिमिरेको मृतु पश्चात उनको परिवारले स्वदेश तथा बिदेश बाट पाउने राहात , बिमा , क्षेतिपूर्ति लगाएतका सेवा सुविधाका लागि पहल गर्ने क्रममा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्दन बोडको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा बोडका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले स्वर्गीय गोकर्ण घिमिरेले मिति २०७२ मंसिर ७ गते श्रम स्वीकृति लिएर विदेश ( कुवेत ) गएका र त्यस पश्चात उनि स्वदेश नफ़र्किएका र उक्त श्रम स्वीकृतिको मान्य अवधि दुई वर्ष मात्रै भएकाले उनको परिबारले जम्मा दश हजार सान्त्वना राहत मात्रै पाउन सक्ने बताउनु भयो । कानुनत श्रम गरेको दुई वर्ष भित्रै विदेशमा मृतु भएको भए गोकर्णको परिवारले सात लाख रुपैयाँ राहत र मृतकका बच्चाहरुलाई बाह्र कक्षा सम्म निःशुल्क पड्ने व्यवस्था रहेको पनि श्रेष्टले बताउनु भयो । यो घटनाले विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुको मनमा ठुलो चोट, शंका र बित्रृष्णा पैदा गराएको छ । राज्यले तत्काल विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकको पक्षमा कानुन संसोधन नगर्ने हो भने तिनै नागरिकले पठाएको रेमिट्यान्सले देश आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुँदै गएको छ भनेर रटान रट्नुको के अर्थ ? राज्य कोषबाट तिनै मृतकहरुले बाचुन्जेल कमाएर पठाएको रकमको केहि हिस्सा मात्रै भए पनि पारिश्रमिक लिनुको के तुक ? अबको श्रम कानुनले स्वदेशबाट कानुनी मान्यता लिएर विदेश गएका कामदारहरुको विदेशमा जुन सुकै अवधिमा मृत्यु भएता पनि राज्य वा सम्बन्धित निकायबाट पाउने राहत, बिमा लगायतका सेवासुविधा पाउने कानुन बन्नुको बिकल्प नहोला । आज एउटा गोकर्णको परिवारले राज्यबाट पाउने सेवा सुबिधाबाट बन्चित भएपनि भोलीका दिनहरुमा हजारौ गोकर्णका परिवार विचल्लीमा नपरोस् । राज्यले रोजगारी दिन नसक्दा विदेशिन वाध्य पारिएका नेपालीहरुको कारणवस विदेशमा मृत्यु हुँदा उसको परिवारमा परेको पीडालाई थोरै भएपनि अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने दायित्व राज्यमा आसिन व्यक्तिहरुले लिन सकुन र विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुले पनि हाल विद्यमान आफ्नो देशको श्रम कानुनको ख्याल गर्दै भोलीका दिनमा विदेशमै आफ्नो मृत्यु भएमा पनि आफ्ना लालाबालाले छाना, नाना र खानाबाट बन्चित हुन् नपरोस भन्नका खातिर बेलैमा सचेत् बन्नुहोस । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा हुनुहुन्छ भने बेलैमा होस् गर्नुस, रोजगारीको क्रममा विदेशमै मृत्यु भएमा आफ्ना परिवारले राज्यबाट पाउने राहत नपाउने कारण नबन्नुस ।
अवका दिनहरुमा बिशेष गरेर विदेशमा रहेका नेपाली संघ सस्थाहरुले आ-आफ्नो मुलकमा रहेका कुटनीतिक नियोग र नेपाली दूतावास मार्फत स्वदेशको श्रम कानुन समय अनुकुन परिमार्जित गर्दै जान वा माथि उल्लेख गरे झै संसोधन गर्न नेपाल सरकारलाई दवाव दिन ढिला गर्नु हुन्न भने स्वदेशमा रहेका ट्रेड युनियनहरुले गरिखाने वर्गको पक्षमा कानुन बनाई हजारौ गोकर्णहरुका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने कानुन बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
