रेशमा तमाङ- विश्वका धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुष बिचमा ठुलो बिभेद छ। नेपालमा धार्मिक ,सास्कृतिक , सामाजिक,आर्थिक, शैक्षिक,राजनितिक,प्रसाशनिक लगायतका सबै क्षेत्रहरुमा पुरूषको तुलनामा महिलाको पँहुच धेरै कम रहेको छ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको आधा भन्दा बडी (५१।५०%)हिस्सा ओगटेका महिलाहरू राज्यका हरेक सम्यन्त्रमा पिछाड्यायएका छन्। परम्परागत रूपमा जातिय भेदभाव, छिटो उमेरमा विबाह, बहु बिवाह , छोरि भन्दा छोराको महत्व जस्ता मान्यता कारणले महिलाको स्तरमा विकास हुन सकेको छैन। लैङ्गिक भिन्नताका कारण लैंगिक असमानता, साधन र स्रोतको अवसरमा कमिका कारण ,शिक्षा प्रणालीमा प्रवाभकारिता कमिको कारणले महिलाहरूको स्तर निकै पछाडी पर्दै गएको कुरा सर्वविदिनै छ।
नेपाल पुरूष प्रधान समाज हो , यहाँ परम्परागत सोचमा परिवर्तन भएको छैन । महिलाले दाईजो नल्याएका कारण यातना सहनु पर्ने, बोक्सीको आरोप लगाएर घर निकाला गरिने, बालविवाह, बहुबिवाह, देहव्यपार, गरीबी, बेरोजगारी, मानसिक यातना, छाउपडि प्रथा ,गालीगलौज, जवरजस्ती करणी, बैवाहिक बलत्कार,, चेलीबेटी बेचविखन र ओसारपसार, हाडनातामा करणी, वैदेशीकरोजगारीको नाममा ठगी, यौन शोषण, अत्याधिक काम, यौन दुरूत्साहन, यौन शोषणलगायतका हिंसाले यहाँको समाज अछुतो रहेको छैन । राज्यको संरचनाले नै महिलाहरूको सही र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन ! पुरूष प्रधान मानसिकताले गर्दा महिला नेतृत्व अगाडि आउन सकिरहेको छैन ,रूढीवादी परम्परा, पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिनु, समान अवसरबाट वञ्चित गराइनु, वाक स्वतन्त्रता बाट बन्चित गराउनु ,महिलाको स्वतन्त्रता, गतिशीलता शरीरमाथि अरूले नियन्त्रणगर्ने प्रवृतिको कारण पनि महिला माथि हिंसा भएको अवस्था बिकराल बन्दै गएको छ। विश्व ले २१ औ सताब्दी पार गरिसक्दा हामि नेपाली भने १९ औ सताब्दिमा प्रवेश गरेका छाउ रत नेपालमा महिला हिंसाकाे अन्त्य गर्न कुनै ठोस निति तथा कार्यक्रम भएको पाईन्न , देशको चाहे पुर्व देखी पश्चिममा होस वा हिमाल देखी तराई मधेश होस , दिनहु जस्तो टिभि , अनलाईन मिडिया , समाजिक सन्जालमा महिला हिन्साको खबर देख्न र सुन्न पाईन्छ ! नेपालमा महिलाहरु कुनै न कुनै प्रकारले हिन्साको सिकार भएकै छ , सायद महिला घरेलु हिन्साको सिकार नभएको त्यस्तो कुनै पनि दिन नै बाकि छैन होला महिलाहरु घरको बन्द कोठामा पनि हंसाकाे सिकार भैइरहेका छन्।
महिलामाथि हुने हिंसा भन्नाले महिलाको जन्मपूर्व देखि मृत्यु नहुञ्जेल सम्मको अवस्थामा महिला भएकै कारणबाट हुने विभिन्न खाले विभेदपूर्ण व्यवहार शोषण शारीरिक, मानसिक तथा यौनिक यातनाहरू र दुर्व्यवहार अझ ब्युझिदै गएको छ ,परम्परागत मूल्य मान्यताका आधारमा गरिने हिंसाका कारण महिलाहरू बढी पीडित बन्ने गरेका छन् । जसको कारण महिला हिंसाकाे बिरुद्धमा वर्षेनि हजारौ मुद्धा दर्ता हुन्छ्न महिला आयोग र नेपाल सरकारको न्यायिक निकायहरुमा नेपालको संविधानमा समेत महिला सम्बन्धि हक अधिकारको सुनिशिचता गरिएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नारीलाई पुरूष सरह हरेक क्षेत्रमा समानता हुनु पर्छ भन्ने उदेश्यका साथ बिभिन्न समयमा नारी हकअधिकार को गोस्ठी तथा सम्मेलन गरिरहेका हुन्छ्न पहिला अधिकारकर्मी हरुले , तर पनि जुन किसिमको सन्तोसाजनक सुधार आउनु पर्ने हो त्यो भैइरहेको छैन।
नेपालको सम्बिधान २०७२ भाग २७ अन्य आयोग, धारा २५२–२५४ आनुसार राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित भएको छ । सुरुमा राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना २०५८ साल फागुण २३ गते तत्कालीन सरकारको कार्यकारिणी आदेशवाट गठित भएको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०६३, र राष्ट्रिय महिला आयोग नियमावलि २०६५ कार्यान्वयन भए पश्चात यसले कानुनी आयोगको हैसियत प्राप्त भएको थियो ! त्यहि उपलब्धिको पहुचमा देशको सर्वच पदामा महिला रास्ट्रपति आसिन छ , तर बिडम्बना यहा महिलाबाट नै पहिला पिडित भएको पाईन्छ , देशको सर्वच पदमा बसेर पनि महिला हिंसाकाे अन्त्यको लागि ठोस निति तथा कार्यक्रम ल्याउनको लागि राज्यसत्ता समहालेर बसेको लाई दवाब दिन सकिरएको छैन यो भन्दा ठुलो नारिको लागि अर्को के नै अपना हुन सक्छ र विडम्बना मान्नुपर्छ, आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने सरकारले र त्यहि क्रन्तिकारि पार्टिको महिला नेतृ देशको सर्वच पदमा भएपनि क्रमशः परिवर्तनका एजेन्डालाई छाड्दै र बिस्तारै बिस्तारै स्थिल हुदै उहि पुरातनवादी ,यथास्थितिवादी , कटर धर्मपन्थी , पैतिकवादि , प्रतिगमनको दिशा पक्रँदै गएको अनुभूत हुँदैछ । त्यसैले फेरि अर्को महिला हिंसाकाे अन्त्यको विद्रोह, अर्को हिंसात्मक क्रान्ति हुने हो कि भन्ने आशंका पनि बढ्दो नेपाल र नेपाली समाजमा छ। सिधान्त, समाज समय निरन्तर गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छ । त्यसैको सिधान्त अनुसार देशमा रहेको हरेक क्षेत्रको उत्तपिडित अशिक्षीत महिलाहरु लाई आधुनिक विश्वले दिन खोजेको अधिकार लाई प्रत्याभुत गराउन जरुरी छ। बर्तमान राज्यसत्ताको बागडोरको नेतृत्व गर्नेहरुले महिलाहरू बलात्कार, घरेलु हिंसा जस्तो जघन्य अपराधबाट पीडित भइ पिडकलाई सजायको दिलाउने ,न्यायका लागि गुहार माग्दा उल्टो महिलालाई नै दाषीदेख्ने राज्य र सामाजिक परिवेश बनेको छ हाम्रो देशमा । आँट गरेर सार्वजनिक गरिएका घटनामा महिलाका लागि पैरवी गरिदिने महिलाकानून व्यवसायी ( वकिल ) छैनन् । जसका कारण महिलाहरूका विशेष प्रकारका पीडा पुरुष कानुन व्यवसायीलाई सुनाउन वा अदालतमा जवाफ दिन नसक्ने भएका कारण पनि महिला सम्बन्धी घटनाहरूको पछिसम्म अनुगमन हुनसक्दैन । यसले पनि पीडकलाई फाइदा नै पुर्याएको छ ।
महिला हिंसाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने दक्ष महिला प्रहरी, महिला कानुन , व्यवसायी, महिला हक अधिकारको लागि लड्ने सचेतक , महिला नागरिक समाज अदालतमा गोप्यइजलास र महिला न्यायाधिश नहुदासम्म महिलाले जतिसुकै हिम्मत गरेर आफ्नो पीडा सार्वजनिक गरेपनि उल्टै झन् पीडित हुने स्थिति कायम रहेको पाईन्छ । हरेक क्षेत्र तथा निकायमा महिलाहरूको समान पहुँचको अधिकार ,स्वतन्त्र अधिकार र विवाहित महिलाको पनि पैत्रिक सम्पत्तिमा अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म महिला विरूद्धको हिंसा मुक्त समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन त्यसैले महिला हिन्सा अन्त्यको लागि राज्यको हरेक निकाय तथा अङ्गमा बिशेष रुपमा ध्यान दिन जरुरी छ।
लेखक, रेश्मा तामाङ्ग, कुवेतका नेपालि समाजमा आवद्ध हुनुहुन्छ।
