तीतोपाटी-कुवेत सरकारले गैरकानुनी रूपमा बसेका विदेशीहरूलाई आममाफी दिएर घर फर्किने अवसर दिएको थियो। तर नेपाली कामदारहरूले त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको अधिकारी र कामदारहरूको सङ्गठनका पदाधिकारीले बताएका छन्। आममाफीका बेला तीन हजार जनालाई यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिएको र अझै पनि चार हजारभन्दा बढी कामदार अवैध रूपमा कुवेतमा बसेको अनुमान गरिएको छ। कामदारहरूले पहिला तोकिएको काम र ज्याला नपाउने भएकाले उनीहरू अवैधानक रूपमा बस्ने परिस्थिति निम्त्याएको बताइन्छ।
कुवेतमा खासगरी विभिन्न उद्योगमा र घरेलु कामदारका रूपमा नेपालीहरू जाने गरेका छन्। कुवेतको सरकारी तथ्याङ्कमा झन्डै ७० हजार नेपाली कामदार छन्। तीमध्ये २५ हजार महिला रहेका छन्। वैधानिक रूपमा काम गरिरहेका ७० हजार नेपालीमध्ये २२ हजार घरेलु कामदार हुन् भने बाँकी उद्योगहरूमा काम गर्छन्।
यसका अतिरिक्त कैयौँ नेपालीहरू गैरकानुनी रूपमा रहेर त्यहाँ काम गरिरहेको बताइएको छ।त्यहाँको सरकारले गरेको अध्ययनमा धेरै देशका कामदार अवैध रूपमा बसेको पाइएपछि उनीहरूलाई स्वदेश फर्किने अवसर दिइएको हो।
कामदारहरूको सङ्गठन जिफन्ट कुवेतका अध्यक्ष गणेश राउतका अनुसार धेरै नेपालीले सो अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको र अझै धेरै नेपालीहरू अवैध रूपमै काम गरिरहेका छन्। “लगभग सात हजार नेपालीहरू अवैध रूपमा कुवेतमा बसेका छन् भन्ने हाम्रो तथ्याङ्कमा थियो। ती सबै घर जान्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, तर झन्डै तीन हजार जना गए, धेरै फर्किएनन्,” उनले भने। “कम्पनीले भने जस्तो सेवा सुविधा नदिनु र घरबाट ऋण लिएर आएको मान्छे घर फर्किँदा झन् समस्या हुनुले उनीहरू अवैध रूपमै बस्न बाध्य छन्।”
झन्डै १८ वर्षदेखि कुवेतमा बसेका नेपाल पत्रकार महासङ्घ कुवेत शाखाका पूर्वसभापति सुजन केसीका अनुसार कुवेत सरकारले अहिले लुकेर बसेका कामदारहरूको खोजी गरिरहेको छ र कारबाहीको तयारी गरेको छ। उनले भने, “प्रहरीले बाटो नै रोकेर चेकजाँच गरिरहेको छ।” उनका अनुसार भिसा मात्रै उल्लङ्घन गरेकालाई केही समय थुनामा राखेर घर फर्काइन्छ भने अन्य आरोप लागेको कामदारले भने थप झमेला बेहोर्नुपर्छ।
रोकिएन अवैध रूपमा जाने क्रम
यसरी पक्राउ पर्नेहरूलाई प्रहरीले परिवारको सम्पर्कमा समेत आउन नदिने गरेको बताइएको छ। हालसम्म कति नेपाली कामदार त्यसरी पक्राउ परेका छन् भन्ने विवरण दूतावाससँग पनि छैन। कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले आममाफी दिएका बेला तीन हजारभन्दा बढी कामदारलाई यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिएको जनाएका छन्। गैरकानुनी हुने अवस्था आएमा के गर्ने, त्यहाँको कानुन अनुसार गर्न नहुने काम के-के हुन्, अनि समस्या भएमा सम्पर्क गर्ने नम्बर लगायतका सामग्री समेटेर किताब नै कामदारहरूलाई बाँड्ने गरिएको उनीहरूले बताए।
चार वर्षदेखि सरकारले नेपाली महिलाहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाए पनि उनीहरू भारत श्रीलङ्का जस्ता देश हुँदै जाने क्रम नरोकिएको बताइन्छ। दुई देशले सरकारी स्तरमै सम्झौता गरेर कामदार पठाउने गरेमा र उनीहरूको सुरक्षाप्रति ध्यान दिन सकेमा कुवेत नेपाली कामदारका लागि राम्रो रोजगारको गन्तव्य हुने त्यहाँ लामो समय काम गरेका कामदारहरू बताउँछन्।
साभार- B B C news nepal
