शनिबार हुने प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै दिल्लीमा हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै मतदाता नामावली पुनरावलोकन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगको विशेष सघन पुनरावलोकन प्रक्रियाबाट ठूलो सङ्ख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको भन्दै विपक्षी दल र युवा समूहहरूले विरोध जनाएका हुन्। सरकार र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले भने चुनावी प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
दिल्ली प्रहरीले अक्टोबर १० मा जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्न सीजेपीलाई अनुमति नदिएको जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार प्रदर्शनको जानकारी तीन दिनअघि मात्रै प्राप्त भएको थियो, जबकि प्रचलित प्रक्रियाअनुसार कम्तीमा १० दिनअघि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो प्रदर्शनमा तोकिएका सर्त पालना नभएको आरोपलाई पनि अनुमति नदिनुको कारण बताइएको छ। सीजेपीले भने प्रदर्शन गर्ने आफ्नो योजनालाई अघि बढाउने बताउँदै आएको छ।
यसैबीच, भारतको सर्वोच्च अदालतले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि जन्तरमन्तरबाहेक अर्को उपयुक्त स्थान निर्धारण गर्ने विषयमा विचार गर्न केन्द्र सरकारलाई भनेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। अदालतमा दिल्ली आउने रेल तथा राजधानीभित्रको मेट्रो सेवामा लगाउन खोजिएका प्रतिबन्धलाई चुनौती दिँदै निवेदन परेको थियो। प्रदर्शनको व्यवस्थापन गर्दा सार्वजनिक यातायातमा निर्भर सर्वसाधारणको आवागमनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने विषय यस विवादको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवले सीजेपीको आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन रहेको बताएका छन्। उनले लोकतन्त्रको रक्षा र निर्वाचन आयोगको कथित पक्षपातपूर्ण व्यवहार उजागर गर्न प्रदर्शन गरिरहेका समूहको समर्थन गर्ने बताएका हुन्। यद्यपि नैतिक समर्थन जनाउनु र प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनु फरक विषय हुन्।
सीजेपीका सहसंयोजक सौरव दासले इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने निर्णयको आलोचना गर्दै सरकार नै ‘लकडाउन’ मा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। अर्कोतर्फ, अधिकारीहरूले सार्वजनिक सुरक्षा, कानुन व्यवस्था र यातायात व्यवस्थापनलाई प्रतिबन्धको आधार बनाएका छन्। त्यसैले यो घटनालाई केवल सुरक्षा व्यवस्थाको विषयका रूपमा मात्र नभई शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको अधिकार र सार्वजनिक व्यवस्थापनबीचको सन्तुलनका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
दिल्लीमा इन्टरनेट प्रतिबन्ध, मेट्रो स्टेसनमा प्रवेश तथा निकाससम्बन्धी नियन्त्रण र रेल सेवा प्रभावित हुने खबरले प्रदर्शनको प्रभाव राजधानीभन्दा बाहिरसम्म पुग्न सक्ने देखाएको छ। तर यी उपायले सुरक्षा जोखिम घटाउँछन् कि नागरिकको सामान्य आवागमन र विरोधको अधिकारमा अनावश्यक असर पार्छन् भन्ने मूल्याङ्कनका लागि वास्तविक कार्यान्वयन र त्यसको परिणाम हेर्नुपर्नेछ।
