नेपालको गण्डकी प्रदेशले कडा सरकारी निगरानी र नियमनअन्तर्गत गाँजाको व्यावसायिक खेती तथा औषधीय प्रयोगलाई अनुमति दिने महत्वपूर्ण नीतिगत कदम अघि बढाएको छ। यद्यपि नेपालका राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत गाँजा अझै पनि प्रतिबन्धित पदार्थकै रूपमा रहेको छ।
यो व्यवस्था लागू भए गण्डकी प्रदेश नेपालमा यस्तो छुट दिने पहिलो प्रदेश बन्नेछ। प्रदेशको नयाँ व्यवस्थाले गाँजाको खेती र प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा खुला गर्ने नभई निश्चित मापदण्ड, सरकारी निगरानी र औषधीय प्रयोजनमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यस कदमले छिमेकी भारतमा समेत चासो बढाएको छ। विशेषगरी गण्डकीसँग छोटो सीमा जोडिएको बिहारमा यसबारे ध्यानाकर्षण भएको छ। बिहारमा मदिरामाथि कडा प्रतिबन्ध रहेकाले गण्डकीको नयाँ नीतिले सीमावर्ती क्षेत्रमा यसको सम्भावित प्रभावबारे समेत प्रश्न उठेको छ।
नेपालमा गाँजाको इतिहास भने निकै पुरानो छ। यसको प्रयोग सांस्कृतिक तथा धार्मिक परम्परासँग गहिरोसँग जोडिएको पाइन्छ। सन् १९७० को दशकको अन्त्यसम्म नेपालमा गाँजाको खेती, बिक्री तथा सेवन खुला रूपमा हुने गरेको थियो। पछि सरकारले यसलाई कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित गर्यो।
गण्डकीको प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले भने मनोरञ्जनात्मक रूपमा गाँजा सेवनलाई वैधानिकता दिएको होइन। यसको मुख्य उद्देश्य औषधीय प्रयोग, अनुसन्धान र नियन्त्रित उत्पादनलाई कानुनी तथा सरकारी निगरानीभित्र ल्याउनु हो।
यसले नेपालमा गाँजासम्बन्धी दशकौँ पुरानो प्रतिबन्धात्मक नीतिमाथि पुनर्विचारको बहसलाई समेत नयाँ गति दिएको छ।
