पश्चिम बंगाल सरकारले सन् २०११ देखि सन् २०२५ को मे महिनासम्म राज्य सरकारका विभिन्न निकायमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।
राज्य सचिवालयले जुलाई १० मा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, कलकत्ता उच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश विश्वजीत बसुको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगले शिक्षा, खाद्य तथा आपूर्ति, राहत तथा विपद् व्यवस्थापन, नगरपालिका तथा पञ्चायत, आवास र मत्स्यपालनलगायतका क्षेत्रमा लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरूको अनुसन्धान गर्नेछ।
आयोगले घुसखोरी, अम्फान आँधीपछि राहत वितरणमा भएको भनिएको अनियमितता, १०० दिने रोजगारी योजनामा गडबडी, अधिकारको दुरुपयोग, मध्याह्न भोजन (मिड–डे मील) कार्यक्रममा अनियमितता, सरकारी जागिरमा नियुक्ति प्रक्रियामा भ्रष्टाचार, गैरकानुनी पक्राउ, झुटा मुद्दा दर्ता तथा अवैध निर्माणमा सरकारी संलग्नतासम्बन्धी आरोपको समेत छानबिन गर्नेछ।
सहायक प्रहरी महानिरीक्षक (आईपीएस) के. के. जयरामन आयोगका सदस्य सचिव रहनेछन्। साथै, एक जना आईएएस र एक जना राज्य प्रशासनिक सेवा (डब्ल्यूबीसीएस) का अधिकारी पनि आयोगमा सदस्य रहनेछन्।
आयोगले आवश्यक परे व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि बोलाउन सक्ने तथा प्रहरीलाई एफआईआर दर्ता गर्न सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ। तर, हाल केन्द्रीय अनुसन्धान एजेन्सीहरूले अनुसन्धान गरिरहेका मुद्दाहरू आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने छैनन्।
आयोगले समय–समयमा आफ्नो प्रतिवेदन राज्य सरकारलाई बुझाउनेछ। चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले भ्रष्टाचारप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) को नीति लागू गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरेको जनाएको छ।
