राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही यस्ता बुँदाहरू समावेश भएका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा आशा जगाउने संकेत दिएका छन्। मुख्य उल्लेखनीय पक्षहरू यसप्रकार छन्:
आर्थिक र पूर्वाधार
- उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको छ।
- जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाइने उल्लेख छ।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
- पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, सुरुङमार्ग तथा प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
रोजगारी र युवा
- विदेशिने युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
- स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र डिजिटल उद्यमलाई सहुलियत दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
- सीपमूलक शिक्षासँग रोजगारलाई जोड्ने नीति ल्याइने भनिएको छ।
सुशासन र सेवा प्रवाह
- सार्वजनिक सेवा डिजिटल माध्यमबाट सरल र पारदर्शी बनाउने घोषणा गरिएको छ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारमा जोड दिइएको छ।
- सीमा नाकामा फेस रिकग्निसन, एकीकृत सीमा सूचना प्रणाली तथा स्वचालित निगरानी प्रणाली जस्ता प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना उल्लेखनीय मानिएको छ।
ऊर्जा र लगानी
- नेपाललाई हरित ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्र बनाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ।
- विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
- निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउने संकेत गरिएको छ।
कृषि र आत्मनिर्भरता
- बाँझो जमिन उपयोग गर्ने तथा कृषि आधुनिकीकरण गर्ने नीति ल्याइने भनिएको छ।
- खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य दोहोरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
- सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने कुरा समेटिएको छ।
- ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्न वर्गका सामाजिक सुरक्षामा निरन्तरता दिने उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
- छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रसँग सन्तुलित कूटनीति अपनाइने नीति दोहोरिएको छ।
- आर्थिक कूटनीतिमार्फत व्यापार, पर्यटन र लगानी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यद्यपि, नेपालमा नीति तथा कार्यक्रममा विगतदेखि नै धेरै महत्वाकांक्षी घोषणा हुने तर कार्यान्वयन कमजोर रहने आलोचना पनि हुँदै आएको छ। त्यसैले यसपटकका योजनाले वास्तविक आशा जगाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ।
