काठमाडौं — भारतबाट खरिद गरी नेपाल ल्याइने सामानमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने विषयमा देखिएको अन्योलबारे सरकारले स्पष्ट पारेको छ। १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था कुनै नयाँ निर्णय नभई २०८२ साल जेठ १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार लागू भएको पुरानै प्रावधान भएको जनाइएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार उक्त नियम तत्कालीन एमाले–नेपाली कांग्रेस गठबन्धन सरकारकै पालामा लागू गरिएको थियो। हालको सरकारले भने सोही कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि मात्र यो विषय चर्चामा आएको बताइएको छ। यसअघि नियम भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले अहिले लागू गर्दा नयाँ जस्तो देखिएको दाबी गरिएको छ।
यसैबीच, Rastriya Swatantra Party (रास्वपा) निकट स्रोतले सरकारको कदमलाई “कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयास” का रूपमा व्याख्या गरेको छ। स्रोतका अनुसार जनतालाई दुःख दिन होइन, सीमामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न र राजस्व चुहावट रोक्न यस्तो कडाइ गरिएको हो।
उक्त स्रोतले यसअघि नियम लागू हुँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कुनै आपत्ति नजनाएको तर अहिले भने राजनीतिक फाइदाका लागि विरोध भइरहेको दाबी पनि गरेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा यो विषय चर्किँदै गएपछि सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न खोजेको देखिन्छ।
यता सर्वसाधारणबाट भने सीमा क्षेत्रमा हुने व्यवहारिक कठिनाइबारे गुनासो आउन थालेको छ। दैनिक उपभोगका साना सामानमा समेत कडाइ हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा विशेष रूपमा प्रभावित हुने आशंका व्यक्त गरिएको छ। खुला सीमाका कारण भारतबाट साना किनमेल गर्ने चलन लामो समयदेखि रहँदै आएको सन्दर्भमा नयाँ कडाइले जनजीवनमा असर पार्न सक्ने चिन्ता उठेको हो।
यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले केही सहजता दिने संकेत पनि गरेको छ। अब व्यक्तिगत घरायसी प्रयोजनका लागि १५ दिन वा एक महिनासम्मका आवश्यक सामग्री ल्याउँदा प्रहरीले अनावश्यक दुःख–हैरानी नदिने गरी निर्देशन दिइने बताइएको छ। यसले सीमामा हुने झन्झट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मधेस प्रदेशका प्रहरी प्रमुखले समेत यस विषयमा मातहतका निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको जनाइएको छ। सर्वसाधारणलाई अनावश्यक रोकिने, दुःख दिइने वा सानो सामानमा कडाइ गरिने जस्ता व्यवहार नगर्न भनिएको छ। सरकारको भनाइ अनुसार कानुन कार्यान्वयनसँगै नागरिकको सहजता सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
सरकारले सीमा नाकामा हुने अव्यवस्था हटाउँदै प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने योजना अघि सारेको छ। यससँगै राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउने र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ। तर यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड र समान व्यवहार आवश्यक हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।
हाल यो विषयमा जनस्तरमा बहस जारी छ। एकातिर कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सरकारी अडान छ भने अर्कोतर्फ व्यवहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। आगामी दिनमा सरकारले दिने स्पष्ट निर्देशिका र कार्यान्वयनको शैलीले नै यो विवादको दिशा तय गर्ने देखिन्छ।
