Tuesday 12th May 2026

नेपालले दीर्घकालदेखि अपनाउँदै आएको ‘एक चीन नीति’ प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध


काठमाडौँ — नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सोमबार भएको अनौपचारिक भेटमा तिब्बत र ताइवानसँग सम्बन्धित गतिविधिबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। बैठकमा उनले नेपाल चीनविरुद्ध विदेशी स्वार्थको मञ्च नबनोस् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। विशेषगरी नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको दर्ता स्थिति, सम्भावित पृथकतावादी गतिविधि तथा राजधानीमा हालै देखिएको ताइवानी झन्डासम्बन्धी घटनालाई उनले मुख्य रूपमा उठाएको स्रोतहरूले बताएका छन्।

गत मार्च २८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लोक महोत्सवमा केही समयका लागि ताइवानी झन्डा देखिएको प्रसंगलाई पनि चिनियाँ पक्षले संवेदनशील रूपमा लिएको देखिन्छ। ११ देशका प्रतिनिधि सहभागी उक्त कार्यक्रममा झन्डा प्रदर्शन भएपछि केही समयमै हटाइएको थियो। यही घटनालाई लिएर राजदूतले नेपाल सरकारको सतर्कता र भावी नीतिबारे स्पष्टता खोजेको बुझिन्छ।

छलफलमा आगामी मे २७ मा धर्मशाला मा हुने केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका प्रमुख Penpa Tsering को दोस्रो कार्यकालको शपथ समारोहबारे पनि चिनियाँ चासो प्रकट भएको छ। चीनले नेपाल सरकारको कुनै पनि तहबाट उक्त कार्यक्रममा सहभागिता नहोस् भन्ने आग्रह गरेको समाचार स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन्। यसले बेइजिङको सुरक्षा र कूटनीतिक संवेदनशीलता अझ स्पष्ट पारेको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले नेपालले दीर्घकालदेखि अपनाउँदै आएको ‘एक चीन नीति’ प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। उनले नेपालको भूमि चीनविरुद्ध कुनै गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने र देशको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। साथै नेपाल कुनै विदेशी शक्ति वा स्वार्थको प्रभावमा नपर्ने पनि उनले राजदूतसमक्ष बताएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो भेट पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तन र काठमाडौँको कूटनीतिक गतिविधिपछि चीनतर्फ बढ्दो चासोको संकेत हो। विशेषगरी तिब्बत, ताइवान र नेपालभित्रका अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सन्तुलनका मुद्दामा बेइजिङले नयाँ सरकारको धारणा स्पष्ट बुझ्न खोजिरहेको देखिन्छ। यस घटनालाई नेपाल–चीन सम्बन्धमा सुरक्षा, कूटनीति र क्षेत्रीय रणनीतिक सन्तुलनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विकासका रूपमा हेरिएको छ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

इजरायलको संसद (Knesset) ले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा भएको हमास नेतृत्वको आक्रमणमा संलग्न पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई विशेष सैन्य अदालतमार्फत…

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही यस्ता बुँदाहरू समावेश भएका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा आशा…

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, मर्यादित र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित देशव्यापी रूपमा “सरसफाइ सप्ताह २०८३” घोषणा…

प्रतिकृयाहरू
...