सरकारले सार्वजनिक गरेको “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र” मा नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा सम्झौतामा सहभागी नहुने स्पष्ट अडान दोहोर्याएको देखिन्छ। यो नेपालको परम्परागत असङ्गठन (non-alignment) र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सँग मेल खाने निर्णय हो। नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले पनि “सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता होइन” भन्ने सिद्धान्तलाई आधार मानेको छ।
यस प्रतिबद्धतामा विशेष रूपमा हातहतियारको प्रतिस्पर्धाबाट टाढा रहने कुरा उल्लेख हुनु अहिलेको विश्व सन्दर्भमा निकै अर्थपूर्ण छ। अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, भारत–चीन भू–राजनीतिक तनाव, र क्षेत्रीय सैन्य ब्लकहरू सक्रिय भइरहेका बेला नेपालले आफूलाई तटस्थ, शान्तिपूर्ण र विकासमुखी राष्ट्र का रूपमा राख्ने सन्देश दिएको हो।
प्रधानमन्त्री Balendra Shah ले हालै कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँगको भेटमा पनि “balanced and practical foreign policy” अर्थात् सन्तुलित र व्यवहारिक परराष्ट्र नीति अपनाइने बताएका थिए। सबै मित्र राष्ट्रसँग आपसी हित, विश्वास र साझेदारीका आधारमा सम्बन्ध बलियो बनाइने सरकारको भनाइ छ।
यो सन्देश भित्री राजनीति र बाह्य कूटनीति दुवैतर्फ लक्षित छ। भित्री रूपमा यसले SPP, MCC, BRI जस्ता विगतका विवादमा उठेका सार्वभौमिकता र सैन्य संलग्नता सम्बन्धी आशंकालाई शान्त पार्ने प्रयास गर्छ। बाह्य रूपमा भारत, चीन, अमेरिका र अन्य शक्ति राष्ट्रलाई नेपाल कुनै एक ध्रुवमा नजाने संकेत दिन्छ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता र प्रधानमन्त्री Balendra Shah ले दोहोर्याएको सन्तुलित परराष्ट्र नीति तथा कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने अडानले कम्तीमा एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नेपाल कुनै एक शक्तिकेन्द्रतर्फ झुकेको देखिन चाहँदैन।
यस अर्थमा, हिजोसम्म Balendra Shah र Rabi Lamichhane लाई “अमेरिकी एजेन्ट” भनेर आरोप लगाउनेहरूका लागि यो एउटा राजनीतिक जवाफजस्तै देखिन सक्छ। किनकि यदि सरकारको आधिकारिक लाइन नै “सैन्य गठबन्धनबाट टाढा” र “सबै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध” हो भने एकपक्षीय विदेशी प्रभावको आरोप कमजोर पर्छ।
अहिले बालेन वा रवि जस्ता नयाँ नेतृत्वलाई लिएर जनतामा आशा पनि छ, शंका पनि छ। त्यसैले अब सबैभन्दा ठूलो परीक्षा उनीहरूले बोलिएका सिद्धान्तलाई निर्णय र काममा उतार्छन् कि उतार्दैनन् भन्ने हो।
