निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू भइसकेपछि कुनै पनि राजनीतिक दलले “मतदाता प्रभावित पार्ने भड्किलो प्रचार वा शक्ति प्रदर्शन” गर्न नपाउने जनाएको छ। तर यहाँ सबैभन्दा पहिला उठ्ने प्रश्न यही हो— यो ‘भड्किलो प्रचार’ भन्नाले के जनाइन्छ ? यसको स्पष्ट कानुनी परिभाषा के हो ? कुन शब्द, कुन सभा, कुन स्वर, कुन भीड र कुन गतिविधि भड्किलो मानिन्छ भन्ने मापदण्ड सार्वजनिक रूपमा कहाँ र कसरी निर्धारण गरिएको छ ?
यदि जनताले आफ्ना सम्भावित प्रतिनिधिका विचार, नीति र दृष्टिकोण सुन्न पाउने अधिकार नै सीमित गरिन्छ भने, त्यो निर्वाचन होइन, निर्वाचनको नाममा मौनता थोपर्ने अभ्यास हुनेछ। नेताका कुरा सुन्न जनताले पाउने कि नपाउने ? यदि पाउने हो भने, कुन हदसम्म ? र यदि नपाउने हो भने, लोकतन्त्रको सार केमा बाँकी रहन्छ ?
अझ गम्भीर प्रश्न त तब उठ्छ, जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र ‘घण्टी’ चिन्हधारी दलको नामै तोकेर भोलि रुपन्देहीमा हुने कार्यक्रम रोकिएको छ।
-नाम तोकेर रोक लगाउनुको कानुनी आधार के हो ?
– के आयोगसँग उक्त कार्यक्रमले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने ठोस प्रमाण थियो, कि सम्भावनाको आधारमा मात्रै निर्णय लिइयो ?
– यदि सम्भावनाका आधारमा नै रोक लगाइने हो भने, के अन्य दलका यस्तै कार्यक्रमहरू पनि समान रूपमा रोकिएका छन् ?
यहाँ मूल प्रश्न नियमको अस्तित्व होइन, नियमको समान प्रयोग हो।
के यो नियम सबै राजनीतिक दलहरूमा समान रूपमा लागू हुनेछ ?
कि केही दलका कार्यक्रम ‘भेटघाट’, ‘कार्यकर्ता प्रशिक्षण’ वा ‘आन्तरिक छलफल’ को नाममा चल्ने, र केही दलका कार्यक्रम मात्रै ‘भड्किलो प्रचार’ ठहरिने ?
निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष रेफ्री हो भने, रेफ्रीको सिटी सबैका लागि बराबर बज्नुपर्छ। नत्र भने, आचारसंहिता लोकतन्त्र जोगाउने औजार होइन, लोकतन्त्र सीमित गर्ने हतियार बन्ने खतरा हुन्छ।
-आचारसंहिता जनताको विवेकमाथि विश्वास नगर्ने व्यवस्था हो कि निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने साझा सहमति ?
– आयोग नागरिकलाई मौन दर्शक बनाउन खोज्दैछ कि सचेत निर्णायक ?
यी प्रश्नको स्पष्ट, लिखित र समान उत्तर नआएसम्म, यस्ता निर्णयहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा बढी सन्देहको घेरामा पर्ने प्रशासनिक आदेश मात्र बन्नेछन्।
