Saturday 16th May 2026

जंगलको निगुरोसम्म मलको जथाभावी प्रयोग :कृषिमन्त्री अधिकारी


कहिले कृषी मन्त्रालयमा बजेट छैन भन्ने कहिले निगुरोलाई किसानले मल हालेर अभाव भएको बयान दिने कृषी मन्त्री को बयान ले देशमा किसान रुनु की हाँस्नुको अवस्थामा छन । उनले अहिले दिएको बयान पनि चर्चामा छ ।

काठमाडौं ।कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल खरिदका लागि सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मलमा दिइँदै आएको अत्याधिक अनुदानका कारण उपलब्ध बजेटले माग धान्न नसक्ने स्पष्ट पारे साथै मल बोकेको जहाज कलकत्तामा जाममा परेको सुनाए ।

उनले हाल युरिया मलमा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ८४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। “यति ठूलो अनुदानका कारण बजेटले नभ्याउने अवस्था छ,” उनले भने, “जसले गर्दा मागअनुसार मल ल्याउन कठिन भएको हो।”
मन्त्री अधिकारीका अनुसार हाल देशमा वार्षिक १३ लाख मेट्रिक टन मलको माग छ, तर चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ६ लाख मेट्रिक टन मात्र आपूर्ति गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ। यो मागको आधाभन्दा पनि कम हो।

उनले हाइब्रिड जातका मकै र धानको खेती विस्तार हुनुका साथै चिया खेती, माछापालन र जंगलको निगुरोमा समेत रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोग हुँदा खपत अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताए।

आफू मन्त्रालयमा आएपछि मल आपूर्तिलाई सहज बनाउन प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको दाबी गर्दै मन्त्री अधिकारीले खरिद प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउन कानूनी सुधार गरिएको जानकारी दिए। “समयमा नै मल ल्याउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा समेत उचित व्यवस्था गरिएको छ,” उनले भने।
खरिद गरिएको मलमध्ये ९० प्रतिशत वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने क्षेत्रहरू पहिचान गरी प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले सदनलाई जानकारी दिए।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

नयाँ दिल्ली मा भएको BRICS विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा इरान र युएई बीच तनाव खुला रूपमा देखिएको छ। इरानका विदेशमन्त्री Seyyed Abbas Araghchi ले…

युनाईटेड अरब ईमिरेट (United Arab Emirates) को दुवई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (Dubai International Airport) मा चिनियाँ “गुआङजियान–21A” (Light Arrow-21A) लेजर आधारित…

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का सम्भावित प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूमा सुशासन, डिजिटल प्रविधि, आर्थिक सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विस्तार र…

प्रतिकृयाहरू
...