अहिले देशमा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । जहाँ कांग्रेस को मुख्य हिस्सा छ । प्रमुख दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएका छन । उनीहरुले सरकार बनाउदा संविधान संसोधन गर्ने काम लाई सरकार परिवर्तन गर्न पर्ने मुख्य कारण बताएका थिए । के तपाई लाई लाग्छ उनीहरुले संविधान संसोधन गर्छन ?
सरकार बनेको एक महिना नाघि सक्यो तर संविधान संसोधनका लागि कसैको विचार वा राय लिने खालका कुनै कार्यक्रमहरु भएका छैनन । बरु भ्रष्टचारी लाई हदम्यादको प्रावधान राखेर सदाका लागि उन्मुक्ति दिने कसरत भईरहेको देखिन्छ । यदि पाँच बर्षे हदम्यादको प्रावधान राखेर भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिने हो भने त्यो भन्दा घोर जनघाती कदम अरु कुनै हुन सक्दैन । भ्रष्टचार एक महाअपराध हो त्यो कहिल्यै उन्मुक्ति को विषय बनाउन हुदैन । भोली का दिनमा ज्यानमारा लाइ र बलात्कारीलाई पनि हदम्याद राखेर त्यसरी नै छुट दिन पर्ने अवस्था ल्याउन खोजेको हो ? अब प्रश्न त्यता पनि उठछ ।
विक्रम संबत २०४६ देखि अहिले सम्म अर्थात वितेका ३४ बर्ष भित्रका सवै घटनामा दोषी पाईएका अपराधीहरु विरुद्ध मुद्धा चलाउने हो भने यो देशमा कति खरब भ्रष्टचार भएको छ भन्ने छर्लंग देखिनेछ । र ती सवै भ्रष्टचारमा यीनै पुराना राजनैतिक दलका नेताहरु, मन्त्रीहरु, तिनले पालिपोषेका कर्मचारी, सुरक्षा अघिकारी, सिडिओहरु र स्थानिय निकायका पदाधिकारीहरु पर्दछन । उनीहरु सँगै विचौलिया, तस्कर र माफियाहरु सबै को जेलमा बास हुन सक्दछ । यति बुझेका नेताहरु अहिले आएर भ्रष्टचारलाई हदम्यादको प्राबधान राखेर एकै पटक सामुहिक उन्मुक्तिका लागि प्रयास गरिरहेका छन । यो कुबुद्धी उनीहरुमा आउनुको कारण रास्वपा को उदय र त्यसपछि विकाश भएको जनआवाजहरु हो भन्दा फरक पर्दैन । नत्र यीनिहरुलाई यो ब्रह्म ज्ञान ३४ बर्ष पछि एकाएक कसरी आयो ? उनीहरुले बुझे की अब जनता सचेत भए । उनीहरुलाई यो लाग्यो की कतै न कतै अब नयाँ पार्टीहरु बहुमतमा वा शक्तिमा आउने भए ।
यीनीहरु देशको विकाश गर्ने र जनताका लागि सोच्ने दल वा नेता हुन्थे भने यति कै समय मा कोरिया कहाँ पुग्यो ? मलेशिया ले के गरर्यो ? सिंगापुर कसरी बन्यो ? ईजरायल देश निर्माण भएको सय बर्ष को हाराहारी मा युरोप भन्दा उन्नत र शक्तिशाली कसरी भयो भनेर सोच्थे होला ।
यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण भनेको नै एमाले र कांग्रेसको मिलन हो । यीनीहरु प्रचण्ड लाई तह लाउन वा प्रचण्डले दुवै लाई भिडाएर फाईदा उठाए भनेर मिलेका होईनन । दुवै दलका बेकुफ कार्यकर्ता लाई यस्तो कुप्रचार गर्न लगाएर असलियत छुपाउन लगाउने गरेका छन । यीनले संविधान होईन ऐन संसोधन गर्न चाहान्छन । जुन जुन ऐन ले आफ्नो विगत खोतल्छ ती ती पानाहरु मेटाउन एक भएका हुन । यीनीहरुले राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि थ्रेस होल्ड बढाएर १० प्रतिशत बनाउने भन्दैछन त्यसमा चित्र बहादुर केसी जस्ता छिचिमिरे दलहरु को रुवाबासी शुरु भएको छ । बाहिरबाट झ्टट हेर्दा यो ठिक गर्न लागे भने जस्तो लाग्छ तर यहाँ पनि बदनियत धेरै छ । रास्वपा, राप्रपा, वा अन्य मधेसवादी दलहरुलाई रोक्ने र दुई दलको हाली मुहाली कायम राख्ने नियत यसमा लुकेको छैन तर त्यो उनीहरुको भ्रम मात्र हो । के १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड मात्र च्याखे पार्टी बन्द गर्ने विकल्प हो त ? होईन । संविधान संसोधन गरेर निर्वाचन क्षेत्र आधा घटाई दिने हो भने यो समस्या आफै समाधान हुन्छ । राष्ट्रिय सभा लाई हटाई दिए हुन्छ । समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्न पर्दछ । अहिले सम्म त्यो सभा ले गरेको राम्रो काम के छ ? त्यो त प्रतिनिधी सभाको सेटलाईट को रुपमा काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा दुवैको कुनै काम छैन । समन्वय गर्ने विशेषाधिकार सहितका केही संयन्त्र बनाउदा देशमा अरबौ को बजेट बच्दछ जसलाई विकाश मा लगाउन हरेक बर्ष एउटा एउटा जिल्ला को चेहरा नै बदलिन सक्छ । जनताको समर्थन नभएका च्याखे दल र भुरे पार्टीहरु यति गरे पछि आफै साईड लाग्न सक्छन । यी ठुला भनिएका दल को दिल र दिमाग ठुलो भए अरु दलहरु जनताले खोज्दै खोज्दैनन तर यीनको प्वाख पलाउदै गएर हो की किन हो जनविरोधी हर्कत गर्न छाडेका छैनन । यहि पारा हो भने थ्रेस होल्ड ५० प्रतिशत राखे पनि नयाँ शक्ति उदएरै छाड्नेछ । त्यो दिन अब धेरै टाढा छैन ।
बर्तमान सरकार मा रहेका चेहरा हेर्दा देश दुनिया कसैले पत्याउदैनन की यीनिहरु बाट देशको भलो हुन्छ । अरु को तुलनामा केपी ओली लाई गाली गर्नेहरुले पनि भित्र भित्रै माया गर्दछन भन्ने कुरा पक्कै सत्य हो । तर यो सरकार ओली को होईन भन्ने बुझनु पर्दछ । ओली को हुन्थ्यो भने धेरै पहिले नै हुने थियो । यो विआरआई को विरोध र एमसीसीको कार्यन्वायन गर्न बनेको अमेरिकन लबी को नाटोको सरकार हो । भारत लाई विश्वास मा लिन मात्र यीनले सत्य निरुपण तथा मिलमिलाप सम्बन्धि विधेयक पास गरेका हुन । प्रचण्ड भारतका खास विश्वास पात्र हुन । उनलाई जोगाउन पर्ने यीनलाई बाध्यता छ । यीनले भ्रष्टचार सम्बन्धि विधेयक मा जुन हदम्यादको व्यवस्था गर्न लागेका छन त्यहाँ आधिकारीक रुपले विरोध एमाले, कांग्रेस र माओवादीले गर्ने छैनन । किनकी यसको लाभ यी तिन वटै दल लाई हुने छ । त्यसो भए ओली किन कांग्रेससँग मिलेर सत्ताको नेतृत्व लिए त भन्ने सवाल उठ्न सक्छ । यसको कारण हो एमाले को अस्तित्व रक्षा र पदिय लोलुपता । नेपाल अब भारत वा अमेकिन लाई चिढयाएर टिक्ने वाला छैन । चीन ले हस्तक्षेप पनि गर्दैन अप्ठयारो पनि पार्दैन र काध पनि हाल्दैन भन्ने ओली र एमाले ले बुझेका छन । भारतीय सहयोग नरहदा देश चल्दैन भन्ने पनि प्रष्ट हुदै गएको छ । यसर्थ एमाले लत्रिएर सत्तामा जानुको विकल्प थिएन ।
देशमा नयाँ जनविद्रोहका आधार तयार हुन का लागि कांग्रेस एमाले को मिलन आवश्यक थियो आज त्यही अनुकुलता तयार हुदैछ । एमाले नभए कांग्रेस र कांग्रेस नभए एमाले भन्ने एउटा झिनो आशा पनि अब एकै पटक टुटने भएको छ । यसपछि के त भन्ने सवाल उठ्छ । त्यही सवाल को सेरोफेरोमा विद्रोहको जन्म हुन सक्छ । जनविद्रोहका लागि धेरै आधारहरु चाहिन्छन । यो रातारात दुर्गा प्रसाई जस्ता मानिस कुर्लेर हुने कुरा होईन । बस्तुगत ठोस स्थिती निर्माण हुन आन्तरिक र बाह्य कारणहरु हुन पर्दछ । आन्तरिक कारणमा सवै टेस्टेड र निकम्मा पार्टी र नेताहरु को कार्यशैली जिम्मेवार हुदै गएको छ भने बाह्य कारणमा भारतिय र चिनिया चासो माथि ठेस पुग्ने गरी बाह्य शक्ति अमेरिकन तथा पश्चिमा को प्रवेश तिब्र रुपमा विकशित हुदै गएको छ । अब जनविद्रोह भएन भने व्यालेट बाटै विद्रोह हुन सक्छ भन्ने नेताहरुले बुझदै गएका छन । उनीहरु सुध्रिन सक्ने अवस्थामा छैनन बरु कसरी जोगिन सकिन्छ भन्नेमा थरीथरीका विधेयकहरु पास गर्दै जान सक्दछन ।
– तोयानाथ उपेक्षित,
