अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका वहालवाला मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध एक भ्रस्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी स्वत: पदबाट निलम्बित भएका छन्। उनलाइ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव हुँदा भएको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा घोटाला प्रकरणलाई लिएर आइतवार मुद्दा दर्ता गरिएको हो । अर्याल गतवर्षको जेठमा मुख्यसचिव नियुक्त भएका थिए।
अर्यालका अतिरिक्त आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रहेका रितेशकुमार शाक्य, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवं हाल भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत टंक प्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही एवं तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौड्याल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ तथा प्रिन्ट सेल प्रालि ललितपुर र त्यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
अख्तियारले मुख्य सचिवले तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालयको सचिवका हैसियतमा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहँदा ‘सो समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम कर्तव्य कानुनी रूपमा पालना नगरेको’ जनाएको छ।
उनीहरूसँग एकमुस्ट ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
भ्रस्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै पनि राष्ट्र सेवकविरुद्ध ‘मुद्दा दर्ता भएमा त्यसको किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ ।