नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतका क्रममा राष्ट्रपतिलाई संसद्मा अवरोध नगरेको कांग्रेस संसदीय समितिको मागको अडानमा भने कायमै छ । मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न अवरोध नगर्ने ‘मध्यमार्गी’ नीति लिए पनि संसदीय समितिको अडानमै रह्यो । सोहीअनुसार कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेको छ ।
प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलका आधारमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक जवाफ आएकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएको भए पनि समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने बताए । ‘राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्न दिनुहोस् । म संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि प्रयास गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । त्यही आधारमा हामीले राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्न दिएका हौँ । जबसम्म संसदीय छानबिन समिति बन्दैन, तबसम्म हामी सदन चलन दिँदैनौँ, सरकारबाट आउने कुनै पनि विषय टेबल हुन दिँदैनौँ,’ लेखकले भने ।
मंगलबार बैठकअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा महामन्त्री गगन थापा र लेखक सहभागी थिए । त्यसपछि बसेको कांग्रेस बैठकले सहकारी हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने आधार रहेको दाबी गर्दैै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको थियो । ‘सहकारीमा बचत गरेको रकम हिनामिना, दुरुपयोग र अपचलन गर्नेमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत संलग्न रहेका छन् । यसबारेमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य विपक्षी दलबाट निरन्तर माग भइरहेको छ । कांग्रेस तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछ,’ कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयमा छ ।
कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको मागका सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रसले छानबिन समिति नबने संसद् बैठक प्रभावित हुनेदेखि उत्पन्न सबैखाले परिस्थितिकोे जिम्मेवार सरकार हुनुपर्ने चेतावनी दिएको छ । बैठकले देशभर सहकारी हिनामिना प्रकरणको छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही र पीडितको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
गिरीबन्धु टि–स्टेटको विषय पनि कांग्रेसको एजेन्डा
कांग्रेसले गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार तत्काल जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन र संलग्नमाथि कारबाहीको मागलाई समेत अगाडि बढाउने भएको छ । कांग्रेसले सर्वोच्चको फैसलाले नीतिगत भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै निर्णय प्रक्रियामा संलग्नमाथि समेत छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग अघि सार्नुपर्ने बताएको छ । ‘यो विषय संसदीय दलमा प्रवेश गरेको छ । यसअघि भएका काम पनि छन् । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि आएको छ । सबै कोणबाट अध्ययन गरेर अर्को बैठकबाट धारणा बनाउँछाैँ,’ लेखकले भने ।
महामन्त्री गगन थापाले सर्वोच्चको फैसलाले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७८मा जबर्जस्ती निर्णय र कानुन संशोधन गरी गलत र बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको पुष्टि भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले फैसलाले नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारलाई स्पष्ट पारेको भन्दै संलग्नमाथि थप कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । ‘त्यस क्रममा भएका निर्णय अनुचित र बदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने, गराउने गलत नै हुन् भन्नेमा अब द्विविधा भएन । यस्तो बदनियत राखेर निर्णय गर्ने, गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ,’ थापाको प्रतिक्रिया छ ।
त्यस्तै, सांसद् प्रदीप पौडेलले पनि फैसलाले राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णयमा हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई प्रतिबिम्बित गरेको प्रतिक्रिया दिए । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर वा पहुँचका आधारमा निश्चित स्वार्थ समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने र लिने गरी कानुन नै संशोधन गरेर नीतिगत काम खुलमखुला भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमबारे कांग्रेसको प्रतिक्रिया : परम्परागत भयो, उत्साहजनक भएन
काठमाडौं प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम परम्पराको निरन्तरता मात्रै भएको जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उत्साह थप्न नसकेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने कतिपय विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकदमै परम्परागत छ । आजसम्म जे–जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै छ । केही नयाँ विषय र उत्साह केही पनि छैन । बरु धेरै आवश्यक विषय छुटेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रमा रहेको संकुचनलाई नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी विकास हुन्छ र कसरी विस्तार हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै ठोस नीति दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जस्तो सहकारी ठगीका विषयमा यत्रो विषय उठेको छ । लाखौँ मानिस ठगिएका छन्, अरबौँ रकम हिनामिना, दुरुपयोग र अपचलन भएको छ । यसको विषयमा पीडितलाई न्याय र संलग्नलाई कारबाहीको कदम उल्लेख गरेको छैन । यसले सरकार सहकारीको विषयमा गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाँउछ ।’
कांग्रेस प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुरानै ढर्राको भएको टिप्पणी गरे । उनले नीति कार्यक्रम वितरणमुखी बजेट ल्याउने पूर्वाभ्यास भएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्रामा आएको छ । सुशासनको कुरा नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । तर, भ्रष्टाचारको कुरा गरेको छैन । सरकार नै शक्तिको छ, यसले भ्रष्टाचार गरिरहेकालाई नै ढाकछोप गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘वितरणमुखी, कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ । त्यसको पूर्वाभ्यास नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार केही हुनेवाला छैन । रोजगारी सिर्जना, लगानीको कुरामा उहाँहरू अलमलमा हुनुहुन्छ । धेरै विषय प्राथमिकतामा राखेको देखिए पनि उहाँहरूको भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक छ । धेरै महत्व दिएर यसबारे टिप्पणी गर्नुको तुक छैन ।’
एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसले लोकतान्त्रिक चरित्र नदेखाएको र प्रमुख प्रतिपक्षले मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाए । ‘नीति तथा कार्यक्रम छलफल गर्न नदिने हिसाबले कांग्रेसले संसद्लाई कहाँ लैजान खोजेको हो ? उहाँहरू आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्नुहुन्छ, लामो संसदीय अभ्यासबाट विकास भएको पार्टी ठान्नुहुन्छ । तर, यही हो त अभ्यास ?’ उनले भने, ‘उहाँहरूले प्रश्न गरेको गृहमन्त्रीलाई बोल्नसमेत नदिने, उहाँहरूले भनेको लोकतन्त्र यही हो । कुन हतार गरेर प्रमुख प्रतिपक्षले मुठभेड गर्न खोज्दै छ, हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ ।’
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता वर्षमान पुनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट संसद् अवरुद्ध गर्ने जुन काम भयो, त्यो त्यति शोभनीय नभएको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षले त्यति जिम्मेवार भूमिका खेल्न सकेन । देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीले त्यसअनुसारको लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सकेन,’ उनले भने ।
मंगलबार सभामुखसँगको छलफल तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा पनि दलहरूले आ–आफ्नै अडान दोहोर्याउँदा कुनै निष्कर्ष निष्कन सकेको छैन । बुधबार शीर्ष तहमा संवाद हुने र गतिरोध अन्त्यको वातावरण बन्नेमा सभामुख र दलका सचेतकहरू आशावादी छन्। साभार : नया पत्रिका
