Wednesday 22nd April 2026

भारतको मणिपुरमा भड्किएको जातीय हिंसा रोकिए, अहिलेसम्म १४२ बढिको मृत्यु


गत मे महिनादेखि भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा भड्किएको जातीय हिंसामा १ सय ४२ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय सरकारले जनाएको छ । त्यहाँ हालै गैरआदिवासी मेइटी समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जामा समावेश गरेपछि कुकी-जोस र नागा आदिवासी समुदायले विरोध जनाउँदा हिंसा भड्किएको हो । मणिपुरका मुख्य सचिवले भारतको सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा हिंसा प्रभावित राज्यमा १ सय ४२ जनाको ज्यान गएको उल्लेख छ । गत मे महिनदेखि राज्यमा आगजनीका ५ हजार घटना भएका तथा इम्फाल पूर्व र इम्फाल पश्चिमका जिल्लामा सबैभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका उल्लेख गरिएको छ ।

राज्यमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न ५ हजार ९ सय ९५ फस्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट (एफआईआर) दायर गरिएको र ६ हजार ७ सय ४५ जनालाई हिरासतमा लिइएको मुख्य सचिवले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय सरकारले पनि राज्यमा शान्ति कायम गर्न अर्धसैनिक बलका १ सय २४ कम्पनी र भारतीय सेनाको १ सय २४ टोली परिचालन गरिएको जनाइएको छ । उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा मे ३ तारिखदेखि जारी जातीय दंगमा तीन हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् भने ६० हजारभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् ।

सन् २०११ मा गरिएको भारतको पछिल्लो जनगणना अनुसार, मणिपुरको ३.५ मिलियन जनसङ्ख्यामा मुख्यतया हिन्दू मेइटीहरू संकीर्ण बहुसंख्यक छन्। यो समूह मुख्यतया मध्य मणिपुरको राज्यको राजधानी इम्फाल वरपरको समृद्ध उपत्यका क्षेत्रमा केन्द्रित छ। अर्कोतर्फ, अल्पसंख्यक कुकी-जो जनजाति, नागाहरू सहित, मुख्य रूपमा ईसाई छन् र राज्यको जनसंख्याको लगभग 40 प्रतिशत छन्। तिनीहरू प्रायः उपत्यका वरपरका पहाडहरूमा बस्छन्।

कुकी-जोस र नागाहरूले अनुसूचित जनजातिको हैसियत पाउँछन्, एउटा संवैधानिक प्रावधान जसले भारतका केही आदिवासी समुदायहरूको अधिकार र जीविकोपार्जनलाई शैक्षिक संस्थाहरूमा आरक्षण र उनीहरूका लागि सरकारी जागिरहरूमा संरक्षण गर्छ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

Donald Trump का बयानहरूले सुरुमा आशा जगाए पनि, केही घण्टामै इरानको कडा प्रतिक्रिया आउनु भनेको दुवै पक्ष अझै पनि आफ्नै…

काठमाडौं — नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीचको टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको सुरुवातअघि आयोजित उद्घाटन समारोहमा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि विवाद उत्पन्न…

काठमाडौं — भारतबाट खरिद गरी नेपाल ल्याइने सामानमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने विषयमा देखिएको अन्योलबारे सरकारले स्पष्ट पारेको छ। १०० रुपैयाँभन्दा…

प्रतिकृयाहरू
...