पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान विपक्षी नेता र उनकी पत्नी बुशरा बीबीको नेतृत्वमा रहेको अल-कादिर युनिभर्सिटी ट्रस्टमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा राजधानी इस्लामावादमा छुट्टै मुद्दामा अदालतमा उपस्थित हुँदा पक्राउ परेका छन् ।
आन्तरिक मन्त्री राणा सनाउल्लाह खानले मुख्य विपक्षी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) पार्टीका नेता खानलाई भ्रष्टाचार विरोधी निकायले पछ्याइएको मुद्दामा पक्राउ गरेको पुष्टि गरे। एनएबीले उनलाई राष्ट्रिय कोषमा क्षति पुर्याएको आरोपमा पक्राउ गरेको हो ।
इस्लामाबादका एक शीर्ष प्रहरी अधिकारी अकबर नासिर खानले अल जजीरालाई भने कि एनएबीले यस मुद्दाको सम्बन्धमा खान विरुद्ध मे १ मा पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको थियो। पीटीआई नेताहरूले आन्तरिक मन्त्रीले लगाएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् र खानलाई मंगलबार अघि कुनै गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरिएको थिएन। खान लाई गत अप्रिलमा संसदीय अविश्वासको मत मार्फत सत्ताबाट हटाइएदेखि भ्रष्टाचार, “आतंकवाद” र निन्दा सहित १०० भन्दा बढी मुद्दामा लगाइएको छ।
७० वर्षीय खान ले आरोपलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । आफूलाई सत्ताबाट हटाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले देशको शक्तिशाली सेनासँग मिलेर काम गरेको पनि उनले बताए । उनले संयुक्त राज्यले उनलाई हटाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप पनि लगाए
अल-कादिर विश्वविद्यालय ट्रस्ट मुद्दा के हो ?
खानलाई अल-कादिर युनिभर्सिटी ट्रस्टसँग सम्बन्धित अपराधमा पक्राउ गरिएको थियो। गत जुनमा नयाँ गठबन्धन सरकारले खान र उनकी श्रीमतीले पाकिस्तानका प्रमुख सम्पत्ति व्यवसायी मलिक रियाजबाट शैक्षिक संस्थान निर्माण गर्नको लागि अर्बौं रुपैयाँको जग्गा लिएको आरोप लगाएको थियो। एनएबीले आरोप लगाएको छ कि खानको पीटीआई सरकारले रियाजसँग सम्झौता गरेको छ जसले रियल इस्टेट व्यवसायीसँग क्विड प्रो क्विड व्यवस्थामा राष्ट्रिय खजानालाई $ 239 मिलियन भन्दा बढीको हानि पुर्यायो। डिसेम्बर 2019 मा, रियाजले “फोहोर पैसा” सम्बन्धी अनुसन्धानमा युनाइटेड किंगडमको राष्ट्रिय अपराध एजेन्सीलाई $ 239 मिलियनको सम्पत्ति सहित सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सहमत भए ।
‘प्रक्रिया पालना भएन’
वकिल अबुजार सलमान नियाजीले अल जजीरा खानको गिरफ्तारी गैरकानूनी जस्तो देखिन्छ, गत वर्ष एनएबी कानूनमा गरिएको परिवर्तनलाई उद्धृत गर्दै भने । लाहोरका वकिलका अनुसार नयाँ संशोधन अन्तर्गत एनएबीले आरोपितलाई नोटिस जारी गर्नुपर्नेछ । र बारम्बार सहयोग गर्न असफल भएको अवस्थामा र “इच्छापूर्वक र जानाजानी” गिरफ्तारीबाट जोगिने अवस्थामा मात्र वारेन्ट जारी गर्न सकिन्छ ।
“पहिले, एनएबीका अध्यक्षसँग कुनै पनि अभियुक्तलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने सन्दर्भमा बेलगाम अधिकार थियो। तर, कानुन परिवर्तनपछि अब यस्तो हुन सक्दैन,’ नियाजीले भने । एनएबीका पूर्व अभियोजक र इस्लामाबादमा रहेका एक वकिल इमरान शफिकले भने, एनएबीसँग अभियुक्तको बारम्बार अनुपस्थितिमा पक्राउ गर्ने अधिकार भए पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हिरासतमा राख्ने मुद्दा “कमजोर देखिन्छ”।
“एनएबीले भन्छ कि उनीहरूले धेरै सूचनाहरू जारी गरेका छन् जुन खानले ध्यान दिएनन्। तर संशोधित परिमार्जन अनुसार, प्राधिकरणले पहिले आफ्नो अनुसन्धान मात्र पूरा गर्नु पर्दैन, तर प्रतिवेदन अभियुक्तलाई पनि जानकारी दिन पर्ने हुन्छ ”वकिलले भने। “नयाँ कानुनले अभियुक्तहरूलाई जमानत पाउन धेरै सजिलो बनाउँछ, त्यसैले यसले इमरान खानलाई मद्दत गर्न सक्छ,” उनले थपे । लाहोरका वकिल असद रहिम खानले खानको गिरफ्तारीको कानून र डर र उत्पीडनसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए ।
“एनएबी कानूनमा परिवर्तनहरू पछ्याउँदै, र पाकिस्तानको जमानतको अधिक सामान्य सिद्धान्तहरूलाई ध्यानमा राख्दै, अभियुक्त व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न सकिँदैन जबसम्म उनीहरू अनुसन्धानमा सामेल हुन अस्वीकार गर्दैनन्, वा प्रमाण छेडछाड गर्दैनन्, वा उडान जोखिम मानिन्छन्,” उनले भने । तर पूर्वप्रधानमन्त्रीको गिरफ्तारीपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा एनएबीले खानले समन नोटिसको जवाफ नदिएको बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एनएबीको अध्यादेश र कानून बमोजिम उनको पक्राउ गरिएको हो ।
स्रोत: अल जजिरा
