Tuesday 18th November 2025

“शिक्षा सम्बन्धी हक” लागु कहिले ?


कुशल पौडेल – वर्तमान नेपाल को राजनैतिक परिवेश हेर्दा हाल चुनाब जितेर गएका प्राय: पार्टी ले शिक्षा, स्वस्थ स्वच्छ, खानेपानी को एजेन्डा बोकि चुनाब मा गएको सम्पुर्ण लाई अवगत नै छ यसरी जनता को यी यी समस्या समाधान गर्छु भनेर गएका हाम्रा जनप्रतिनिधि ले के कस्तो कार्य गरेता या के कस्तो गर्दैछन कि गर्दैनन त्यो त समय आएपछी थाहा हुने छ ।

वर्तमान परिवेश हेर्दा नेपाल को संविधान२०७२ जारी भएको पनि ७ बर्ष भैसकेछ नेपाल को संविधान २०७२ लाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनी ढ्यङ्रो नठटाइएको पनि हैन। यसरी वृहत् प्रचार प्रसार गरि लिपिबद्ध गरिएको संविधानबाट हामीलाई के कस्तो अधिकार पाएको महसुस भयो त ? के नेपाल को संविधान २०७२ के ३०८ धारा ३५ भाग र ९ परिच्छेद गरिएको एउटा लागू नहुने दस्तावेज मत्र हो त ? के साच्चै नेपाली जनता यस संविधानबाट अपेक्षा गरे जतिको अधिकार के राज्यले जनता लाई दिएको छ त ?

अहिलेको अवस्था हेर्दा हाम्रा जननेता भनिनेहरुले हामीले यस्तो गर्यौ हाम्रो पार्टी ले यस्तो गर्यो भनेर भाषण त गर्नुहुन्छ के साच्चिकै उहाँहरुले राज्यको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था उहाँहरुले हेर्नु भएको छ त ? यदि हेर्नु भएको छ भने के के देख्नु भयो र किन अहिले सम्म उचित कदम चाल्नु हुन्न त ?

नेपाल को संविधान २०७२ को भाग तीन धारा ३१ मा शिक्षा को हक भनी मैलिक हकको रुपमा
शिक्षा सम्बन्धि हक को व्यवस्था गरिएता पनि यस धारा को उपधारा २ मा “प्रत्यक नागरिक लाई राज्यबाट अधारभुत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा मध्यमिक तह को शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ” भनी बकाइदा लेखिएता पनि संविधान जारी भएको ७ बर्ष हुदा पनि आज सम्म सार्वजनिक विद्यालय ले पूरा दरबन्दी सरकार ले नदिएको भनी शुल्क उठाइरहेका छन पुरा शुल्क तिरि तिरि राज्यका सम्पुर्ण अभिभावकहरुले आफ्नो बालबच्चालाई पढाई रहेको हामीले देखिन्छ ।

के साच्चै राज्यद्वारा हाम्रो मैलिक हकको हत्या भएकै हो त ? राज्यको जवाफदेहिता खै त ?
यदि दरबन्दी नपुगे कै हो भने शिक्षक सेवा आयोग को स्थापना गर्नु को के औचित्य रहयो त ?
अझै कहिलेसम्म हरेक नेपालीहरु माझ सरकारद्वारा आश्वासन को रुपमा बाधिएको बिरालो कहिले फुक्ने हो ?
कहिले नि:शुल्क शिक्षा भनी संविधानमा राखिएको प्रवधान लागू हुने हो कि हैन कहिले हाम्रा नेता भनौदाहरुको बाचा पूरा हुने हो ।

कहिले सम्म विद्यार्थी संगठनमा विद्यार्थी कै लागि भनेर आवाज उठ्ने हो त्यो त समय ले बताउला तर यसरी खुलेआम संविधानकै अपमानले पक्कै राम्रो संदेश दिदैन ।

-सैनामैना -६ रुपन्देही


सम्बन्धित शीर्षकहरु

जुलाईमा दक्षिणी प्रान्त स्वेदामा भएको साम्प्रदायिक हिंसाको अनुसन्धानको क्रममा सिरियाको सुरक्षा र सैन्य सेवाका सदस्यहरूलाई हिरासतमा राखिएको छ, जसमा सयौं…

बहिष्कृत प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनको पूर्व सत्तारूढ दल अवामी लिगले विद्यार्थी आन्दोलनमाथि भएको दमनको मुद्दाविरुद्ध राष्ट्रव्यापी ‘लकडाउन’ आह्वान गरेपछि…

कुवेत — “सकिन्छ राम्रो गरौँ, सकिँदैन नराम्रो नगरौँ” भन्ने मूल नारासहित युवा शक्ति कुवेतको प्रथम अधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न भएको…

प्रतिकृयाहरू
...