Wednesday 16th September 2026

“शिक्षा सम्बन्धी हक” लागु कहिले ?


कुशल पौडेल – वर्तमान नेपाल को राजनैतिक परिवेश हेर्दा हाल चुनाब जितेर गएका प्राय: पार्टी ले शिक्षा, स्वस्थ स्वच्छ, खानेपानी को एजेन्डा बोकि चुनाब मा गएको सम्पुर्ण लाई अवगत नै छ यसरी जनता को यी यी समस्या समाधान गर्छु भनेर गएका हाम्रा जनप्रतिनिधि ले के कस्तो कार्य गरेता या के कस्तो गर्दैछन कि गर्दैनन त्यो त समय आएपछी थाहा हुने छ ।

वर्तमान परिवेश हेर्दा नेपाल को संविधान२०७२ जारी भएको पनि ७ बर्ष भैसकेछ नेपाल को संविधान २०७२ लाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनी ढ्यङ्रो नठटाइएको पनि हैन। यसरी वृहत् प्रचार प्रसार गरि लिपिबद्ध गरिएको संविधानबाट हामीलाई के कस्तो अधिकार पाएको महसुस भयो त ? के नेपाल को संविधान २०७२ के ३०८ धारा ३५ भाग र ९ परिच्छेद गरिएको एउटा लागू नहुने दस्तावेज मत्र हो त ? के साच्चै नेपाली जनता यस संविधानबाट अपेक्षा गरे जतिको अधिकार के राज्यले जनता लाई दिएको छ त ?

अहिलेको अवस्था हेर्दा हाम्रा जननेता भनिनेहरुले हामीले यस्तो गर्यौ हाम्रो पार्टी ले यस्तो गर्यो भनेर भाषण त गर्नुहुन्छ के साच्चिकै उहाँहरुले राज्यको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था उहाँहरुले हेर्नु भएको छ त ? यदि हेर्नु भएको छ भने के के देख्नु भयो र किन अहिले सम्म उचित कदम चाल्नु हुन्न त ?

नेपाल को संविधान २०७२ को भाग तीन धारा ३१ मा शिक्षा को हक भनी मैलिक हकको रुपमा
शिक्षा सम्बन्धि हक को व्यवस्था गरिएता पनि यस धारा को उपधारा २ मा “प्रत्यक नागरिक लाई राज्यबाट अधारभुत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा मध्यमिक तह को शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ” भनी बकाइदा लेखिएता पनि संविधान जारी भएको ७ बर्ष हुदा पनि आज सम्म सार्वजनिक विद्यालय ले पूरा दरबन्दी सरकार ले नदिएको भनी शुल्क उठाइरहेका छन पुरा शुल्क तिरि तिरि राज्यका सम्पुर्ण अभिभावकहरुले आफ्नो बालबच्चालाई पढाई रहेको हामीले देखिन्छ ।

के साच्चै राज्यद्वारा हाम्रो मैलिक हकको हत्या भएकै हो त ? राज्यको जवाफदेहिता खै त ?
यदि दरबन्दी नपुगे कै हो भने शिक्षक सेवा आयोग को स्थापना गर्नु को के औचित्य रहयो त ?
अझै कहिलेसम्म हरेक नेपालीहरु माझ सरकारद्वारा आश्वासन को रुपमा बाधिएको बिरालो कहिले फुक्ने हो ?
कहिले नि:शुल्क शिक्षा भनी संविधानमा राखिएको प्रवधान लागू हुने हो कि हैन कहिले हाम्रा नेता भनौदाहरुको बाचा पूरा हुने हो ।

कहिले सम्म विद्यार्थी संगठनमा विद्यार्थी कै लागि भनेर आवाज उठ्ने हो त्यो त समय ले बताउला तर यसरी खुलेआम संविधानकै अपमानले पक्कै राम्रो संदेश दिदैन ।

-सैनामैना -६ रुपन्देही


सम्बन्धित शीर्षकहरु

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले युरोपको सुरक्षा र सहकार्यलाई थप बलियो बनाउन"युरोपियन सेक्युरिटी काउन्सिल" गठन गर्ने प्रस्ताव गरेकी…

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल सहित ९३ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुद्दा…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई २,००० पाउन्ड तौलका शक्तिशाली बमहरू उपलब्ध गराउने नयाँ हतियार सम्झौताको तयारी गरेको छ। करिब…

प्रतिकृयाहरू
...