तोयानाथ उपेक्षित, यसो भन्दा अदालतको मानहानीको मुद्धाको भागी भईन्छ भन्ने थाहा हुदा हुदै पनि बोल्न परेको छ । किनकी सवै खाले बेथितीको जन्म अदालतको भ्रष्टिकरणबाट संस्थागत हुदै जान्छ भन्ने कुरा खुल्ला तथ्य को रुपमा आईसकेको छ । राजनितीले उत्पादन गरेको फोहर र सरकारले शक्तिका आडमा गर्ने अन्यायलाई ठिक लगाउने अन्तिम निकाय नै अदालत रहेको हुदा अदालत विग्रेको देश उभो लाग्छ भनेर विश्वास गर्नै सकिन्दैन । चोलेन्द्र प्रकरणले औपचारिक रुपमा सर्वोच्चको विकृत स्वरुप उदांगो पारिसके पछि यति कुरा भन्नलाई के को डर ।
यहाँ त शरम कसैलाई लागेको देखिन्दैन । परमादेशबाट सत्तामा आएकाहरुले नै परमादेश जारी गर्ने न्यायधिसलाई सखाप किन पार्न खोजेका होलान भन्ने कौतुहलता उनले मेटाई दिएका छन । परमादेशको गुण तिर्न त कता हो कता गठबन्धनले चोलेन्द्रसँग थप धेरै कुरा मागेका रहेछन । चोलेन्द्रले तिनका सवै ईच्छा पुरा नगर्नु मात्र महाअभियोगको कारण होईन रहेछ । मुख्य कारण त ललिता निवास प्रकरणमा माधव र बाबुराम नजोगाउने हो भने गठबन्धन भत्कने भय ले पो चोलेन्द्रको टाउकोमा महाअभियोगको घन ठोकिएको रहेछ । परमादेशले बनाई दिएको सरकार लाई ललिता निवास काण्डले भत्काउने भए पछि चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाएर ठेगान लगाउने उपाय अहिले प्रत्युत्पादक बन्ने देखिएको छ । “मर्ता है तो क्यु कुछ नहि कर्ता” भने झै चोलेन्द्रले सवै कुरा खोलिरहेका छन ।
यो कुरा पक्का हो चालेन्द्र परमादेश जारी गर्न चाहादैनथिए । अर्को के कुरा पक्का हो भने सर्वोच्चका न्यायधिस फेर्न दवाव दिएर ओली सरकार विस्थापन गर्ने योजना मा विदेशी शक्ति लागेको थियो । अर्को के कुरा निश्चित हो भने ओलीले घोक्रेठयाक पारेका प्रचण्ड ले आफ्नो रक्षा गर्नु थियो त्यसका लागि उनले विदेशीशक्तिहरुका सवै शर्त स्वीकार गरिसकेका थिए । सुतेर बसेका देउवा लाई जगाउने काम माधव र प्रचण्डले किन पनि गरे भने ओली ले ढिलो चाडो प्रचण्डलाई पनि थुन्ने थिए । माधव र बाबुराम त चोलेन्द्रको फैसलाबाट नै ठेगान लाग्नेवाला थियो ।
देउवालाई सत्ता बुझाएर आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने काम बाबुराम, प्रचण्ड र माधव नेपाल को हुने भए पछि सवै एक ठाउमा जोडिन पुगे । गौरका अफताव आलम पछि गौर काण्डकै अर्को गंभिर हिंसात्मक घटना घटाउने उपेन्द्रको पनि चुरीफूरी सकिनेवाला थियो । यसर्थ परमादेशका लागि उनी पनि मिसिन पुगे । सवै जुटेर कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पने भए पछि देउवा पनि जागे । यी अदालति तारतम्य मिलाउने र सवै लाई एक ठाउमा ल्याई दिने भारतको भागमा भने नागरिता विधेयक पर्न गयो । उनीहरुले ओली सरकार गिराउदा सवै वीन वीन हुने बाटो खने र देशलाई खाडलमा हाल्न किन्चित हिचकिचाएनन । भएको सार यति नै हो । यसका लागि गणतन्त्र र संघियता पनि जाने, ओलीको निरंकुश सत्ता लादिने खुव प्रचार गराए । नेपालका सवै जसो मुलधारका मिडिया भारतिय मिसन का गोटी बनेको चित्र बहादुर जस्ता स्वाठहरुले थाहै पाएनन । यो देशमा यी सवै कुरालाई मिहिन गरि बुझ्ने एउटा सानो नारायणमान विजुक्छेको पार्टी मात्र थियो जसले सधै ओलीको कदममा सतिसाल झै खडा भईरहयो ।
हेरौ त हाम्रो अदालत कस्तो रहेछ । न्यायधिसहरु कसरी भागबण्डमा आउदा रहेछन । बार नामको विचौलियाहरु ले विभिन्न आफू अनुकुलका मुद्धाहरुमा कसरी प्रस्तुत हुदा रहेछन । न्यायधिसहरु ले पैसा नखाई कुनै फैसला नगर्ने रहेछन भन्ने छर्लंग भएको छैनर ? वोकिलहरु झगडियाबाट भारी रकम लिएर मुद्धा जिताउन न्यायधिस सँग बार्गेनिंग गर्दा रहेनछन त ? अख्तियार लाई विरोधी तह लगाउने अस्त्र भनिन्थ्यो नेपालमा त न्यायधिसहरु त्यो भन्दा पनि गिरेर फैसला सुनाउने गर्दा रहेछन । भ्रष्टचारको मुल संरचना बनेको हाम्रो अदालतको फोहर कसले र कहिले सफा गर्ने हो हेरौ ।
