Sunday 18th January 2026

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अन्यौल


बि.आर. उप्रेती – दशकौं अघि देखिको प्रस्तावित निजगढ नामबाट निर्माण गरिने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाल निर्माणाधीन कार्य प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको सर्वविदितै होला । प्रथमतः उक्त विमानस्थल निजगढ नगरपालिका र कोहल्बी नगरपालिकाको थोरै भू भागमा पर्ने भएतापनि यो जमीन भित्र लगभग १२/१३ सय घर धुरी ६/७ हजार जनताहरु पचासौं वर्ष देखि बसोबास गरेको टाँगिया बस्ती नामक गाउँमा अवस्थित छ। यो गाउँ बस्ती बारा जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिकाको १६ नम्बर वडा भित्र पर्दछ । तसर्थ यो विमानस्थलको नाम निजगढ विमानस्थल नभई टाँगिया बस्ती विमानस्थल या प्रतिष्ठित स्थान अथवा कुनै धार्मिक स्थालको नामबाट हुनुपर्ने हो।

बिसौं वर्ष अघि देखिको योजना कार्यान्वयनको क्रममा सबैभन्दा पहिला त त्यो बस्तीलाई आर्थिक दिएर वा परिवार संख्याको आधारमा अन्यत्र खेती कमाई गरि खान लाउन पुग्ने जग्गा जमिन र घर दिएर के कसरी हुन्छ बस्ती सारेर निर्माण कार्य अघि बढाउनु उचित होला ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने भनिएको उक्त टाँगियाका जनता बसोबास गरेका गाउँ बस्तीमा सरकारबाट पाइने अन्यत्र गाउँका जनताहरुले पाए सरहको यातायात, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुबाट सदा सर्वदा वञ्चित भएर बस्नु परेको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्ने तर त्यहाँका जनताहरुलाई सरकारबाट पाइने यावत सुविधाहरूबाट संधै वञ्चित गराई राख्न पाइन्छ त ? हुँदाहुँदा अब त सर्वोच्च अदालतबाट निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जरी भएतापनि देश समुन्नती हुने राष्ट्रिय गौरवका योजना भएकाले राज्यबाट अरबौं आर्थिक लगानी भइ सकेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल योजनाको बारेमा अहिले एकपक्षीय जनता विमानस्थल निर्माण कार्य हुनैपर्छ भन्छन् र अर्को पक्षीय जनता विमानस्थल निर्माण नभएको ठिकै मान्छन् भने यसरी जनता जनता बीच पनि द्वैत विचार उत्पन्न भइ बिबादास्पद बन्न पुगेको बुझिन्छ । किन यस्तो ? अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न पर्ने हो कि होइन ? हो भने त्यहाँका जनताहरुलाई उनीहरूको माग अनुसार चित्तबुझ्दो तरिकाले अन्यत्र बसोबासको वयवस्था गरी विमानस्थल निर्माण कार्य जारी राखियोस् या विमानस्थल बन्नु पर्ने होइन भने सोही अनुसार टाँगिया बस्तीका बासिन्दालाई राज्यबाट पाइने अन्यत्रका जनता सरह भौतिक आधारभूत आवश्यकताहरुबाट वञ्चित गराई संधै थिलथिलो पारेर नराखियोस्। तत् सम्बन्धमा बुद्धिजीवी, नेता, सरकार लगायत सरोकार पक्षीय व्यक्तित्वहरु बसी छलफल गरी यस विषयलाई किनारा लगाइयोस् भन्छन् जान्ने बुझ्नेहरु ।

बारा, नेपाल ।
K.N.


सम्बन्धित शीर्षकहरु

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औं महाधिवेशनको मिति सरेको छ । आगामी फेब्रुअरी २२ देखि २५ सम्मका लागि तय गरिएको…

निर्वाचन आयोगले गगनकुमार थापालाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक सभापतिको मान्यता दिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्दै…

कुवेतको Public Authority for Manpower (जनशक्ति प्राधिकरण) ले कर्मचारी बहिर्गमन अनुमतिपत्र (Exit Permit) प्रक्रियालाई सहज बनाउन पूर्व-अनुमोदन सुविधा लागू गरेको…

प्रतिकृयाहरू
...