बि. आर. उप्रेती, बारा, नेपाल – हाम्रो देशमा जनता र राष्ट्रले पटक पटक विभिन्न समयमा आइ परेका दुख पिडा जस्तै: कहिले विश्व महामारीका रोग ब्यथाबाट, त कहिले बाढी पहिरो र यस्तै अन्य घटनाबाट असंख्य धनजनको क्षति ब्यहोरेर बाध्यता बस यस अवस्थामा दुख पिडा सहेर जीवन व्यथित गरिरहनु परेको कुरा सर्व विदितै छ ।
राज्यबाट तत् सम्बन्ध के कस्ता राहत उपलब्ध गराउने हो त्यो त छंदैछ । यस्ता अकल्पनीय दु:खद घटनाहरुबाट जनतामा परेको सहि नसक्नु, पीर मर्काका साथ बाँच्नका लागि कृषि अन्तरगत खेतीपाती त गर्नै पर्यो र धान खेती लगाए ।
यस्तो विकट समयमा सकी नसकी घामपानी नभनी मेहनत गरेर लगाएको धान बाली गत साता भरी आएको लगातारको ठूलो झरी बेमौसमी बर्षातले देशैभर ठाउँ ठाउँमा कहिँ खेत नै बगर बनाई दियो, कतै पाकी सकेको धान काटेर निन सुकाएकोमा पानीले भिजाइ बिगारी दियो त कतै पाकेको धान काट्न नपाई डुबानमा पर्यो त कतै पाकेको धान भित्र्याउन नपाई ठूलो बाढीले निन नै बगाएको थियो। यस विषम परिस्थितिमा कृषकहरुको मन कटक्क दुख्नु स्वभाविक हो। कोही किसान त डाँको छोडेर रोएको अत्यन्तै कारुणिक पिडादायक दृश्य विभिन्न टेलीभिजन च्यानलहरुमा देख्नु भएको होला । यसरी समय समयमा भइ परी आएको दुख कष्ट बिताइरहेका कृषक तथा सबै पीडित व्यक्तिहरु उपर के कस्ता राहत सहयोग दिलाइ दिनु कस्को कर्तव्य होला ? अधिराज्यभरका पीडित कृषकहरु जहाँ जस्तो सुकै पीर मर्कामा परे पनि केन्द्रिय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट तत्काल राहतको लागि पहल हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । हुन पनि स्वभाविक हो । केन्द्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट के कसरी हुन्छ तत्काल ती कृषकहरुलाई राहत दिलाउन पहल गर्नु पहिलो कर्तव्य नै हो।
विपक्षी दलहरूको दबाब तथा मिडियाहरुले चर्को आलोचना गरेपछि हाल केन्द्रिय सरकारले राहत स्वरुप सात अरब रकम छुट्याइएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । केन्द्रिय सरकारले प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु मार्फत गाउँ गाउँमा भएको क्षति सम्बन्धमा यथार्थ अध्ययन गरि क्षतिको पुर्ण विवरण माग गरेको छ। यो समाचारले पीडित कृषकहरु क्षतिपूर्ति पाउने आशा गरिरहेका छन् । तर उक्त राहतको रकम कहिले र के कति पीडित कृषकले पाउने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। किनभने विगतमा भुकम्प पीडितको लागि आएको त्रिपाल समेत माननीय ज्युहरुले समेत बोकेर हिँडेको सबै जनता माझ छर्लङ्ग छ। यो राहत पनि केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकारले बाँडीचुडी खाँदा जनताको हातमा २५% पनि पाउने हो कि होइन त्यो पनि हेर्न बाँकीनै छ। सरकारले राहत मात्रै दिने तर अनुगमन नगर्ने हो भने वास्तविक पीडित जनताहरुले राहत पाउँदैनन्। यसो भयो भने नेपालीमा एउटा उखान नै छ- “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा” भने झैं हुँदैन भन्न सकिन्न । त्यसकारण सरकारले हामीहरु जस्ता पीडितहरुलाई पहिचान गर्न के कस्तो निति बनाएर राहत दिने हो भनेर पर्खेर बसेका छन्।
यदि आशा मात्रै देखाउने र राहत नदिए चुनाव नजिकै आउँदैछ हामी पनि मुख तोड जवाफ दिएर लोप्पा खुलाउन सक्छौं नी भन्दै चोक चौतारी र एक आपस दु:ख सुख पोख्ने गर्छन् पीडित कृषक जनताहरु।
