भारतको सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक इच्छा मृत्युको अनुमति दिने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । अदालतले गाजियाबाद घर भइ १३ वर्षदेखि अचेत अबस्थामा रहेका क्वाड्रिप्लेजियाबाट पीडित हरीश राणाको मामिलामा यस्तो फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतले यो फैसला हरीशका आमा निर्मला राणा र बुवा अशोक राणाको इच्छा मृत्युको अनुमति दिन माग गर्दै दायर गरिएको अपिलमा सुनाएको हो ।
उनी दिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा जीवनरक्षक प्रणाली भेन्टिलेटर तथा खाना खुवाउने नलीमा निर्भर थिए। अदालतले बाह्य जीवनरक्षक उपचार रोक्ने वा हटाउने अनुमति दिइ बिरामीको प्राकृतिक मृत्युको अनुमति दिएको हो ।
यो फैसला भारतमा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कानुनी रूपमा मान्यता पाएको पहिलो घटना हो। यसले चिकित्सा नैतिकता, मानव अधिकार, र परिवारको पीडालाई सम्बोधन गर्न नयाँ बाटो खोलेको छ । हरीशको मामिला केवल व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, समाजलाई जीवन र मृत्युबारे गहिरो प्रश्न सोध्ने अवसर पनि बनेको छ।
यसले भविष्यमा गम्भीर रोग वा दीर्घकालीन कोमामा रहेका बिरामीहरूको हक र विकल्पबारे कानुनी तथा सामाजिक बहसलाई अझै बलियो बनाउने सम्भावना छ।
