तीतोपाटी डटकम-गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यतिबेला आन्तरिक विवादमा रुमल्लिरहेको छ । अक्टोबरमा हुने १० औं विश्व सम्मेलनका साथै निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि चयनमा धाँधली भएको भन्दै संस्थापन इतर समूहले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि एनआरएनएभित्रको विवाद थप उग्र बनेको हो ।
मुलतः बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियाको प्रतिनिधि चयनका विषयमा संस्थापन पक्ष अर्थात कुमार पन्त समूहले धाँधली गरेको इतर समूहको आरोप छ ।यही विवाद लिएर एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका दाबेदार कुल आचार्य निकटका तीनजनाले परराष्ट्रमा उजुरी दिएका हुन् । यही उजुरीका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विवाद समाधान नहुँदासम्म निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरिसकेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रपछि अब चुनाव के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि सहतमा आएको छ । आगामी कात्तिक ३ गते भर्चुअल माध्यमबाट चुनाव गर्ने र कात्तिक ६ देखि गते दशौं विश्व सम्मेलन गर्ने कार्यतालिका यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।विवाद समाधान नभएसम्म निर्वाचन रोक्न माग गर्र्दै उजुरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिनेमा एनआरएनए आइसीसी पूर्वसचिव जानकी गुरुङ, कतारबाट मानार्थ सदस्य नवराज (शनिकुमार) ओली र अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेल छन् ।
यद्यपि, एनआरएनएको निर्वाचन समितिले विवाद समाधान हुनासाथ १० औं महाधिवेशन अन्तर्गत हुने निवाचन कार्यतालिका सार्वजनिक हुने स्पष्ट पारेको छ ।विवाद टुंगिनासाथ एनआरएनएको निर्वाचन कार्यतालिका आउने, कात्तिक ३ गते नै चुनाव
उजुरीकर्तामध्येका एक ओली पनि आफूहरु चुनाव नै रोक्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘चुनाव रोकिने भन्ने प्रश्नै हुन्न । संस्थाका अध्यक्ष नेपाल आएपछि छलफल हुन्छ र संस्थालाई संस्थाकै रुपमा बुझ्नुपर्छ, त्यहीअनुसार काम कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्छौँ ।’
यद्यपि आफूहरुले अन्याय भयो भनेर परराष्ट्रमा उजुरी गर्दा संस्थापन समूहले राजनीतिकरण भयो भनेर गलत प्रचार गरेको उनको दावी छ । उनले सत्तामा बस्नेलाई प्रतिपक्ष जस्तो लाग्नु अनौठो भएको पनि सुनाए ।
‘परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो संस्थागत माथिल्लो निकाय भएकाले हामी अन्त जान मिल्दैन । हामी परराष्ट्र जानेबित्तिकै विज्ञप्ति निकालिहाल्नुपर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप भन्ने हो भने एनआरएनएको प्रतिपक्षी हो त कुमार पन्त ?’, उनले भने, ‘कुमार पन्त, उपाध्यक्ष बद्री केसीजीहरुले के सोच्नुभयो भने उहाँहरुको मानसिकता हामी प्रतिपक्षी हौ कि भन्नेजस्तो पर्यो । अहिलेको अध्यक्ष त सत्तापक्ष हो नि । प्रतिपक्षीले प्रक्रिया संगत ढंगले उजुरी हालेको मात्रै हो ।’
एनआरएनएभित्र भावी अध्यक्षका लागि कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । माओवादी केन्द्र निकट नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च मध्यपूर्वका संयोजकसमेत रहेका ओलीले देखिने गरी संस्थाभित्र राजनीति हुन नहुने बताए । तर, समान विचारधारा भएकाहरु एक ठाउँमा हुनुपर्ने उनले धारणा राखे ।नेपालमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलमा आस्था राख्ने एनआरएनहरु एक ठाउँमा उभिने तयारी पनि भइरहेको ओली बताउँछन् । यही सन्दर्भमा एनआरएनएको विवाद, परराष्ट्रमा दिएको उजुरी, चुनावी समीकरणलगायतका विषयमा ओलीले रातोपाटीसँग यस्तो तर्क गरेका छन् :
तपाईँहरु एनआरएनएको आन्तरिक विवाद बोकेर परराष्ट्र मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ?
एनआरएनएमा हामीले पछिल्लो समय संशोधित विधान बनाएका छौं । त्यो विधानमा भएको मर्मले के भन्छ भने डेलिडेट्स अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) छनोटको व्यवस्था छ । विधानमा ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत डेलिगेट्स भनेर तीन वटा क्याटोगोरीमा बाँडेका छौं । ६५ प्रतिशतको हकमा हामीले पुरानो कार्यसमितिमा काम गरेकाहरु, निवर्तमान वा संस्थामा योगदान गरेकाहरु तथा आईसीसी, एनसीसीमा काम गरिसकेकाहरुलाई प्राथमिकता दिने भन्ने हो ।
तर, त्यसमा छनोट कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । जस्तै– पुरानो कार्यसमितिले गर्ने कि निर्वाचित कार्यसमितिले गर्ने भन्नेमा अस्पष्ट छ । २५ प्रतिशतको हकमा हामीले निर्वाचित वा सहमति गरेर ल्याउने भन्यौँ भने १० प्रतिशतलाई निर्वाचित कार्यसमितिलाई मनोनित गर्ने भनेर भनिएको छ ।
एनआरएनएमा फेरियो समीकरण, नयाँ गठबन्धन तयार हुँदै
तर, संस्थापनबाट (अध्यक्ष कुमार पन्तको निर्वाचित कार्यसमिति) के चलाखी भयो । आफ्नो ठाउँमा जितेका अध्यक्षहरुलाई बिना सूचना र जानकारी उहाँहरुले ६५ प्रतिशत आफ्नो ढंगले प्रतिनिधि पठाइदिनुभयो । जबकि विधानमा पुरानोले गर्ने कि नयाँले भन्नेमा कुनै व्यवस्थै गरिएको छैन ।
२५ प्रतिशतको हकमा त सहमित नभए मात्र चुनाव गर्ने हो, सम्भव भएसम्म सहमति नै गर्ने हो । हामी पहिलोपटक नयाँ विधान कार्यान्वयन पनि गर्दैछौँ । दोस्रो कुरा कोभिडको कुरा छ, मध्यपूर्वका कतिपय देशहरु छन् जहाँ निर्वाचन हुने सम्भावना एकदम कम छ र सम्बन्धित देशको कानुनका कारण जटिलताहरु पनि छन् ।
त्यस्तो ठाउँमा सहमतिबाट डेलिगेट्स छनौट गरेर पठाउने काम भएको छ । उहाँहरुले के गर्नुभयो भने अमेरिका, युके, अस्ट्रेलियाजस्तो महत्त्वपूर्ण देशहरुमा चाहिँ २५ प्रतिशत लिस्ट सार्वजनिक गरिदिनुभएन ।
विवाद भएका देशमा सूची सार्वजनिक भइसकेको छ ।तपाईँहरु अब के गर्नुहुन्छ त ?
उहाँहरुले आफू अनुकुलताको देशमा पूर्णरुपमा डेलिडेट्सको सूची सार्वजनिक गरिदिनुभयो । अमेरिका, युके, अस्ट्रेलिया जस्ता महत्त्वपूर्ण देशहरुमा २५ प्रतिशत डेलिगेट्सको सूची उहाँहरुले सार्वजनिक गर्नुभएन । त्यहाँ चुनाव नभएको उहाँहरुको तर्क छ ।
अमेरिकामा डेलिगेट्सको सम्बन्धमा चुनाव हुन लागेको थियो । तर, चुनाव नहोस् भनेर रोक्ने काम भयो । अमेरिकामा विभिन्न प्रान्तहरु रहेकामा त्यहाँको एनआरएनएको लोकल विधानले के भन्छ भने प्रान्तका अध्यक्ष र अध्यक्षले चुनेका मान्छेहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन पाइन्छ । प्रान्तहरुका १८ जना अध्यक्षलाई डेलिगेट्समा छनोट गरियो, तर बाँकीमा चुनाव गरिए पनि एउटा पक्षले बहिस्कार गर्यो । यही बहानामा लिस्ट सार्वजनिक गरिएन ।
अस्ट्रेलियाले सहमतिमै अधिवेशन गरेर पठायो । तर, यतिसम्म गन्जागोल गरियो कि चुनाव जित्ने रणनीतिमा मात्रै लिइयो । यही दृष्टन्तसहित यो–यो समस्या भयो भनेर हामी परराष्ट्रमा गयौं ।
परराष्ट्रमा कुनै मुद्दा बोकेर गएका पनि होइन, छानबिन गरिपाउँ मात्रै भनेका हौँ । डेलिगेट्स छनौटको सन्दर्भमा धाँधली भयो, यसबारे सम्बोधन गरियोस् भनेर न त गएका हौँ ।
अष्ट्रियाकै हकमा भन्ने हो भने स्वयम् बहालवाला अध्यक्षकै नाम समेत हटाउने काम भएको छ । जापानमा पनि उस्तै विवाद छ । यसबारे परराष्ट्रले कैफियत देखाए पनि उहाँहरुले आफ्नो अनुकुलतामा शतप्रतिशत लिस्ट सार्वजनिक गर्ने काम गर्नुभएको छ ।
परराष्ट्रमा दर्ता भएको संस्था भएकाले अनुगमन गर्नु, मनिटरिङ गर्नु त परराष्ट्रको अधिकारको कुरा पनि भयो । हामीले सुरुमा धाँधलीका सन्दर्भमा थुप्रै मेलहरु धेरै साथीहरुबाट सम्बन्धित ठाउँमा गरेका पनि हौँ । सुनवाइ नभएपछि परराष्ट्रमा जानु हाम्रो स्वाभाविक बाध्यता हो ।
तर, परराष्ट्रको पत्रलाई लिएर संस्थाले त औपचारिक रुपमा शंका व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति नै निकालेको छ नि ?
हामी कुनै अदालत गएका होइन, कुनै वक्तव्यबाजी गरेका पनि छैनौँ । त्यसको ठीक विपरीत संस्थापनले केही समय निर्वाचन प्रक्रिया रोकन त भनेर आग्रह गर्दा विज्ञप्ति निकाल्यो । सुरुमै उहाँहरुलाई के लाग्यो भने हामी प्रतिपक्ष हौँ भन्ने मानसिकताले डेरा जमायो । अहिलेको सत्तापक्ष भनेको त कुमारजी (अध्यक्ष कुमार पन्त) हो । संस्था नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता छ ।
हामीले यस विवादलाई संस्थागत हिसावले बुझिरहँदा उहाँहरुमा पोलिटिकल्ली बुझाइ रह्यो । परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो संस्थागत माथिल्लो निकाय भएकाले हामी अन्त जान मिल्दैन । हामी परराष्ट्र जानेबित्तिकै विज्ञप्ति निकालिहाल्नुपर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप भन्ने हो भने एनआरएनएको प्रतिपक्षी हो त ? कुमार पन्त, उपाध्यक्ष बद्री केसीजीहरुले के सोच्नुभयो भने उहाँहरुको मानसिकता हामी प्रतिपक्षी हौं कि भन्नेजस्तो पर्यो । अहिलेको अध्यक्ष त सत्तापक्ष हो नि । प्रतिपक्षीले प्रक्रिया संगत ढंगले उजुरी हालेको मात्रै हो ।
तर, तपाईँहरुले एनआरएनएमा राजनीति गरिरहेको भन्दै टीकाटिप्पणी सुनिन त थालिसकेको छ नि ?
राजनीति त उहाँहरुले गरिरहनुभएको छ । स्वाभाविकरुपमा के छ भने कुमार पन्त, बद्री केसीलगायत अघिल्लो पटक नेकपाको समर्थनमा आउनुभयो । त्यतिबेला तत्कालीन नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको नेतृत्वमा कुमार पन्तलाई जिताउनुपर्छ भनेर पार्टीले निर्णय गरेर टिम बनाउँदा त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने ? अहिले स्वभाविक हिसावले अन्याय भयो भनेर राज्यको एउटा निकायमा गुहार्दा राजनीतिक हस्तक्षेप वा राजनीति गरेको भन्न मिल्दैन ।
स्वभाविक रुपमा प्रवासमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुका भ्रातृ संगठन रहेका छन् । तर, हामी राजनीति भन्दा पनि पारदर्शी ढंगले संस्था चलोस् भन्ने चाहन्छौँ ।
तपाईंहरुले उजुरी बुझाएपछि परराष्ट्रले चुनावी प्रक्रिया रोक्नु भनेर एक्सन पनि लिइसकेको अवस्था छ । चुनाव अब तोकिएको समयमै चुनाव गर्न सहमति दिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ ?
चुनाव रोकिने भन्ने प्रश्नै हुन्न । संस्थाका अध्यक्ष नेपाल आएपछि छलफल हुन्छ र संस्थालाई संस्थाकै रुपमा बुझ्नुपर्छ, त्यही अनुसार काम कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्छौँ ।
एनआरएनए विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरुको भविष्यसँग जोडिएको संस्था समेत हो । यही संस्थाबाट धेरै राम्रो कामहरु पनि हुँदै आइरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा यसलाई विशुद्ध संस्थाको रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई चुनावी हारजितको रुपमा बुझ्ने, संस्थालाई कम्पनीको रुपमा बुझ्ने अथवा सिन्डिकेट खडा गर्न खोज्ने मानसिकता हट्नुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न पाउने, सबै साथीहरुले अपनत्व गर्न पाउने र साझा संस्था हो भनेर बुझ्न भने सबैले पाउनुपर्छ । कहिँ न कहिँ सानातिना कुरामा त हामी पनि कम्प्रोमाइज गरौँला, तर मेजर विषयहरु त हल हुनैपर्छ । सबै विवाद सल्ट्याएर हामी तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्छौँ ।
एनआरएनएको चुनावमा तपाईँहरु राजनीतिक समीकरणकै आधारमा लड्न खोज्नुभएको हो ?
यसमा दुई–तीनवटा कुराहरु रहेका छन् । पहिलो कुरा त हामीले देखिने गरी संस्थाभित्र धेरै राजनीति नगरौँ भन्ने नै छ । तर, अहिले लागेको कुरा के हो भने नेपालको सत्ता गठबन्धनको हिसावले वा प्रवासमा भएका वैचारिक संस्थाहरु त्यहाँ पनि कहिँ न कहिँ हामीबीच साझदारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतमा केपी ओलीविरुद्ध संघर्ष गरिरहँदा प्रवासमा एमाले निकटको संगठन छ, त्यो बाहेकका एनआरएनका एनसीसीसहित सामाजिक संस्थाहरुले सहकार्य गर्दै आउनुभएको छ । त्यही कुरा केन्द्रीय निर्वाचनमा सही हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
कतिपय साथीहरु दायाँ–बायाँ पनि हुनुभएको छ, हामी एकीकृत हुन्छौं । अहिले अध्यक्ष भन्दा पनि महासचिव र उपाध्यक्षबाट संस्थामा जे बदमासी भइरहेको छ, एनआरएनएमा उत्पन्न भएको समस्याको कारक नै त्यही हो ।
@रातोपाटीबाट
