डा. अम्बरिश पोख्रेल एमसिसि (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन) अमेरिकी सरकारको पुरा स्वामित्व रहेको सन् २००४ मा गठन भएको पूर्ण सरकारी संस्थान हो ।
यसमा नेपालले सही गर्दा इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी (IPs) जन्मेकै थिएन । एसिया प्यासिफिक स्टाट्रेजी भन्ने मात्र थियो । इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि मात्र जन्मेको हो । तर अहिले अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका हरेक मुलुकलाई दिने आर्थिक सहायतालाई इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजीकै एउटा हिस्सा बनाएको छ ।
यस प्रकार एमसिसि पनि इण्डो प्यासिफिक स्टाट्रिजीकै एउटा अभिन्न अंग हुन पुगेको छ । अमेरिकी बिदेश नीति अनुसार नै एमसिसि परिचालित हुन्छ । धेरै महत्वपूर्ण कुरा–एमसिसिका अध्यक्ष आफै अमेरिकी विदेश मन्त्री हुने गर्छन् ।
अब लागौ नेपाल तीर:
नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावास आफैले पनि पुस १२,२०७६ मा स्पष्ट पारेको छ कि “एमसिसि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजीको एउटा अंग हो” ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट। कम्याक्टको तात्पर्य सम्झौता हो र संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने शर्त अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकार समक्ष तेस्र्याएको छ । यो सडक तथा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण सम्वन्धी अनुदानमा आधारित सामान्य परियोजना सम्झौता हो । यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने आवश्यकता नै किन पर्यो ? यो गम्भीर प्रस्न नेपालीहरुको छ बजारमा ।
अहिलेसम्म धेरै देशसित यस्तो परियोजना सम्झौता भएका छन् तर कुनै त्यस्तो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नु परेको छैन । एमसिसिले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्नुको मूल उद्देश्य सम्झौतालाई नेपाल सरकारको पकड भन्दा बाहिरको बिषय बनाउने, यसलाई कानुन सरह बनाउने तथा यो सम्झौतामा कुनै परिवर्तन गर्नु परे संसदको अनुमोदन चाहिने स्थिति सिर्जना गर्नु हो । जुनसुकै सरकार आए पनि यो सम्झौता नबदलिने बनाउन समेत यो शर्त अघि सारेको होला जस्तो देखिन्छ ।
यो नकारात्मक शर्तका कारण देशलाई एउटा सकारात्मक फाइदा पनि भएको छ: यो शर्त नभएको भए क्याबिनेटले पास गरेर एमसिसि गुपचुप पुरापुर कार्यान्वयनमा गईसक्थ्यो । यही शर्तका कारण एमसिसिबारे राष्ट्रिय बहस सिर्जना भएको छ । जुन सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
सम्झौताको दफा ७.१ मा एमसिसि सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा सम्झौता लागू हुनेछ, नेपाली कानुन निष्प्रभावी हुनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । कानुन भन्दा माथि हुने कुरा कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको लागि स्विकार्य हुन सक्ने बिषय होइन । कानुन भन्दा माथि एउटा अनुदान परियोजना सम्झौता हुन सक्दैन । कसरी हुन सक्छ ? तर, हुन्छ भन्ने यस्तो प्रावधानले देशको स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तालाई खुम्च्याउने कार्य गर्दछ । यो सम्झौतामा रहेको यस्तै प्रावधानले एमसिसिलाई विवादास्पद तथा शंकास्पद बनाएको हो ।
यही सम्झौताको दफा २.७ मा यो सम्झौताको कुनै पनि बितीय ब्यवस्थाले अमेरिकी कानुन र नीतिको उल्लंघन भएको हुनु हुँदैन भनेर लेखिएको छ । एमसिसि सम्वन्धमा अमेरिकाको हकमा अमेरिकी कानुन र नीति ठूलो हुने, त्यसको कदापि उल्लंघन हुनु नहुने तर नेपालको हकमा भने यही सम्झौता ठूलो हुने, कानुन र यो सम्झौता बाझेमा नेपाली कानुन मिचे पनि हुने भन्ने यो ब्यवस्था बिल्कुलै असमान र अपमान जनक देखिन आयो यहाँ नेर पनि तर किन ?
यहाँनेर थप प्रस्ट गरी लेखौँ न त । अमेरिकाको लागि उसको कानुन नै ठूलो भन्ने मापदण्ड, नेपालको हकमा चाहिँ कानुन र संविधानभन्दा यही सम्झौता ठूलो भन्ने मापदण्ड सरासर दोहोरो र अपमानजनक मापदण्ड हो । कुनै देश साइजमा ठूलो सानो हुन सक्ला तर हैसियतमा असमान हुँदैन । यो विश्व व्यापी नियम हो । त्यही कारण एउटै सम्झौतामा ठूलो देशलाई एउटा मापदण्ड, सानोलाई अर्को मापदण्ड हुन सक्दैन ।
एमसिसिको दफा ३.२ (च)मा बौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धी निकै ब्यवस्था छ । यो धारामा बौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धी यो ब्यवस्था केवल यही सम्झौतासँग सम्वन्धित विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत सम्वन्धी आयोजनाका लागि मात्र हो भनेर दुई अर्थ नलाग्ने भाषामा किटानी गरेमा यो धारा कुनै समस्याको बिषय थिएन । परन्तु यो धारामा यस्तो गाजे माजे धेरै अर्थ लाउन सकिने भाषा प्रयोग गरिएको छ कि, यस अनुसार, यो सम्झौतापछि सारा बौद्धिक सम्पत्ति सदाको लागि फेरि फिर्ता लिन नमिल्ने गरी रोयल्टी रहित ढंगले सरकारले एमसिसिलाई हस्तान्तरण गरिदिनु पर्नेछ ।
अझ अगाडि भनौं: यो बौद्धिक सम्पत्ति हाल ज्ञात भएको मात्र होइन, भबिष्यमा बिकसित हुने समेत हुनेछ । यसो गर्दा अमेरिकाको हातमा नेपालले असीमित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सुम्पिदिनु पर्ने हुन जान्छ । एमसिसि आयोजना दुई पक्षीय छ ,बौद्धिक सम्पत्ति चाहिँ खाली एक पक्ष अर्थात अमेरिकालाई मात्र मिल्ने प्रवन्ध मिलाइएको छ । यसो गर्नु गलत काम हुन जानेछ भनेर नेपाली विद्वानहरु भन्दै हुनुहुन्छ ।
यो सम्झौताको दफा ५.१ (क) मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रुपमा, बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसिले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा, बिना कुनै कारण, यो सम्झौता वा एमसिसिको अनुदान अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
यहाँनेर को बुँदा समातेर भविष्यमा, अमेरिकाले हामीलाई जुनसुकै घडीमा नाजायज माग र्तेस्र्याउन सक्नेछ ; त्यो माग पुरा नगरे अनुदान नै खारेज गर्ने धम्की दिन सक्नेछ भनेर तर्क गर्ने ठाउँहरू भेटियो । तपाईंहरुलाई कस्तो लाग्छ कुन्नि ? मन्थन गर्नुहोस् । विदेशीहरूले एक पछि अर्काे माग राखेर आयोजना लम्बाउने तथा अन्य उदेश्य पूरा गर्ने गरेको कुराहरू कहीं कतै लुकेको छैन, यो कुरा चाहिँ प्रस्ट छ ।
यो सम्झौताको अर्को ठूलो दोष वा कमजोरी के देखिन्छ भने यसको दफा ६.२ (ख) मुताबिक संसदले अनुमोदन गरेर अनुदान परियोजना थाल्दा एउटा क्रियाकलाप भनेर थाले पनि, सम्झौताको बीचैमा सरकार र एमसिसि बीच सम्झौता गरेर, कुनै परियोजना वा क्रियाकलाप निलम्वन, अन्त्य वा परिमार्जन हुन सक्छ । परियोजना कार्यान्वयनको ढाँचा समेत बदलिन सक्छ । बित्तीय ब्यवस्थामा समेत परिवर्तन हुनसक्छ । जस्तै: अर्को बुँदा १६ मा पढौं न त।
यसको मतलब आज काठमाण्डौँको लप्सेफेदी देखि रातामाटे, रातामाटे देखि हेटौँडासम्म र दमौलीदेखि भारतीय सीमासम्मको परियोजना रहेको छ । भोलि त्यो बदलिएर वा परिमार्जित भएर लप्सेफेदीदेखि–रातामाटेसम्म, रातामाटे देखि हेटौँडासम्म, दमौलीको सट्टामा माथिल्लो मुस्ताङ देखि पोखरासम्म, पोखरा देखि भारतीय सीमासम्म सडक मर्मत तथा विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनाको परिमार्जन हुनसक्छ वा गर्न सकिन्छ । अहिले जे छ, त्यो भन्दा नितान्त भिन्न परियोजना हुन सक्छ । वा बनाउन मिल्ने गरी सम्झौता अड्किएको छ अहिले जहाँ परियोजना छ, त्यो भन्दा भिन्न स्थानमा परियोजना हुन सक्छ ।
दफा ६.२ (ख) अनुसार, यो परियोजनाको लागि अहिलेको ५५ अर्ब अनुदानको ब्यवस्था बदलिएर १ खर्ब १० अर्ब अनुदानको बित्तीय ब्यवस्था पनि हुन सक्छ। यो किन पनि सम्भव छ भने, एकचोटि संसदले यो परियोजनालाई अनुमोदन गरेपछि, फेरि त्यसलाई संसदले अनुमोदन गरिरहनु पर्दैन, सरकारले अनुमोदन वा परिमार्जन गरे पुग्छ । अर्थात् एम सी सी ले चाहें अनुसारको पैशा तथा समय लगाउन सकिन्छ । तर यो ब्यबस्था, एउटा स्वतन्त्र मुलुकको लागि राम्रो होइन भनेर मानिन्छ विश्व व्यापी रूपमा ।
एमसीए( MCA) नेपाल सरकारले गठन गर्ने संस्था हो, तर सम्झौताको दफा ३.७ (ख) अनुसार एमसिसि (MCC) सम्वन्धी परियोजनाको लेखा, अभिलेख, एमसीए ले अमेरिकी लेखा सिद्धान्त बमोजिम राख्न पर्ने गरिएको छ । नेपालमा प्रचलित लेखा सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मानक बोर्डद्वारा स्विकृत लेखा सिद्धान्त बमोजिम लेखा राख्न सरकारले चाह्यो भने, एमसिसिको स्विकृति लिनु पर्ने गरिएको छ । तर उसले अस्वीकार गर्न सक्छ । यस सम्बन्धी थप बुँदा नं १९ पढौं की त ।
नेपालको पनि १३ अर्ब पैसा लगानी रहेको, नेपाली निकायद्वारा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको हिसाब किताब नेपालको प्रचलित लेखा सिद्धान्त मुताबिक राख्न नपाउने, विश्वका अन्य मुलुकमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मानक बोर्डले स्विकार गरेको लेखा सिद्धान्त अनुसार पनि राख्न नपाउने, राख्नका लागि एमसिसि (MCC) को स्विकृति लिनु पर्ने, तर अमेरिकी लेखा सिद्धान्त अनुसार लेखा राखियो भने, कसैको स्विकृति लिनु नपर्ने भन्ने जुन ब्यवस्था सम्झौतामा राखिएको छ, त्यो राष्ट्रिय समानतामा आधारित देखिँदैन भनेर आलोचना गरेको देखिन्छ हालसम्म नेपाली बजारमा । अमेरिकी मात्र होइन, नेपाली कर दाताको पैसा परेको आयोजनामा, लेखा राख्ने ढंग बद।ल्नु प¥यो भने पनि एमसिसिलाई सोधिनु पर्ने प्रावधान राख्नु सरासर बेठिक हो। यो राष्ट्रिय असमानतामा आधारित देखिन्छ । तर यस्तो व्यवस्था अन्य लगानीमा पनि हुने गरेको छ नेपालमा नै ।
विद्युत प्रसारण लाइनको लक्ष्य नेपालको बिजुली भारतमा बेच्ने रहेको छ । यसको लागि भारतसित निकट रुपमा काम गर्ने, भारतसित बिजुलीको ब्यापार गर्ने र भारतसित स्विकृति लिने कुरा पनि सम्झौताको अनुसूची १मा दिइएको छ । नेपाल सरकार र एमसिसिले यसका लागि भारतको सहमति लिई पनि सकेको छ । तर यो उद्देश्य नै गलत छ । नेपालमा अहिले पनि २३ प्रतिशत घर धुरीले टुकी बाल्छन् । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भारतलाई बिजुली बेच्ने होइन, बिजुली नपाएका १८ लाख घर धुरीलाई बिजुली पुरयाउनु हुनुपर्छ । नेपालमा बिजुली प्रयोग गरेर, तैयारी माल सामान ज्यादा उत्पादन गर्ने, त्यो माल सामान भारतलाई बेच्ने काम गरेमा मात्र हाम्रो भारतसितको बिशाल ब्यापार घाटा कम हुन्छ । हाम्रो भूमिमा बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउन भारतको सहमति लिनु पर्छ भन्ने धारणा पनि पुरापुर गलत हो । बर्षा टाइममा हाँम्रो बिजुली बढी हुँदा भारतलाई बेच्ने, भारतको बढी हुँदा हामीले किन्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण बनिबनाउ संयन्त्र छँदैछ , फेरि अर्को संयन्त्र र सहमति किन आवश्यक परयो ? समानान्तर अर्को स्वतन्त्र निकाय किन चाहेको हो उसले ?, यहाँनेर प्रस्न उठेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको बुँदा नं १.२ (ख)(अ) अनुसार यो आयोजनासँग सम्वन्धित, कुनै पनि सम्पत्ति वा मालसामानलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन पाइने छैन, जफत् गर्नु पाइने छैन, खरिद वा आयात खारेज गर्नु पाइने छैन भनिएकॊ छ । यो दफा भएको सम्झौता संसदले पास गर्ने हो भने, यसको ब्यापक दुरुपयोग गर्दै नेपालको रणनीतिक मार्गमा आपत्तिजनक मालसामान तथा हातहतियार वा खुफियागिरीको सामान तथा प्रविधि भित्रिने ब्यापक सम्भावना छ, जुन चीन केन्द्रित हुनसक्छ, नेपाल केन्द्रित पनि भनेर बजारमा प्रस्न उठाएको देखिन्छ । अर्थात्, एम सी सी सम्झौताको मूल टार्गेट चिन नै देखिन्छ भनेर बजारमा प्रस्न उठाएको देखिन्छ । अर्थात्, अमेरिकाले नेपालमा बिजुली आयोजनाको मालसामान भन्दै, छिमेकी चीनको निम्ति राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले संवेदशील सामान भित्र्याउन सक्छ । तर यो दफा स्विकार गर्ने हो भने नेपाल सरकारले त्यसमा टुलुटुलु हेरेर बस्नु सिबाय केही गर्न सक्ने छैन । नेपाल र चीनको बिरुध्द प्रयोग हुन सक्ने समान आउन सक्छ भनेर प्रस्न चिन्ह लागेको छ नेपाली बजारमा । यस्तो खतरनाक शर्त भएको सम्झौता नेपालले कसरी स्वीकार गर्न मिल्छ (?) भनिएको छ बजारमा । एमसिसि अनुदानमा आधाीिरित परियोजना हो, कुनै कुटनीतिक निकाय होइन, जसलाई कुटनीतिक निकायलाई जस्तै इम्युनिटी छुट दिनु पर्ने ।
यो एमसिसिको दफा ३.२ मा सम्झौताको कार्यान्वयन र ब्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले ‘एमसिए (MCA Nepal) नेपाल’ नाम गरेको स्वतन्त्र स्वायत्त निकाय गठन गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । त्यसैमा टेकेर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्वन्धी सम्झौताको बुँदा १.३(ख)(ई)मा यो एमसिएलाई यति धेरै स्वायत्तताको हक दिने ब्यवस्था गरिएको छ कि, नेपालको मन्त्री परिषदले पनि यसको निर्णयमा कुनै हेरफेर, संशोधन वा परिमार्जन गर्न नपाउने गरिएको छ । यो एमसिएलाई यसको निर्णयमा कुनै प्रभाव पर्ने गरी नेपाल सरकारले सुझाव, सल्लाह समेत दिन नसक्ने पारिएको छ । यसरी यसलाई नेपाल सरकारको नियन्त्रण भन्दा पुरै बाहिर र माथि राखिएको छ । अपील नलाग्ने अदालतको फैसलाबाट मात्र यसको निर्णयमा हेरफेर हुन सक्ने गरिएको छ । यसलाई २५ बुँदामा पढौं थप ।
तर एमसिसि(MCC) को हकमा भने, एमसिए (MCA)ले हरेक निर्णयको लागि एमसिसि (MCC) को सहमति अनिवार्य रुपमा लिनै पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको निकाय एमसीए (MCA) आफै एमसिसि (MCC) को नियन्त्रण र पकडमा हुने, तर नेपाल सरकारको पकड र नियन्त्रण भन्दा बाहिर हुने नितान्त फरक ब्यबस्था गरिएको देखिन्छ । यसलाई असमान मात्र होइन, भविष्यमा समानान्तर सरकारको रूपमा बुझ्ने गरिएको छ नेपाली बजारमा । अर्थात् सुरुमा इष्ट इन्डिया कम्पनी पनि व्यापारका लागि भारत छिरेर, पछि वा बिस्तारै सिंगो भारत आफ्नो कब्जामा लिए जस्तो प्रवृत्ति हो भनेर आलोचना गरिएको छ यहाँ नेर ।
२६. एक डेढ वर्ष देखि रडाको मच्चिएको एमसीसी को विवादास्पद बुँदाहरू यिनै हुन् । निर्यण अा_आफै गरौं अब ।
२७. ए साँच्ची राम्रो कुराहरू चाहिँ के के हुन् त ? क) हाई भोल्टेज बिजुलीको तार तानिदिने छ, अमेरिकन (एमसीसी) आफै आएर । अनि बिजुली बेच्ने भारत लाई ।
ख) बिजुलीको तार कता तान्ने नी ?
ग) नेपालबाट सीमा पारी भारत तिर तान्ने ।
जस्तै:
१. काठमाण्डौँको लप्सेफेदी देखि रातामाटे ।
२. रातामाटे देखि हेटौँडासम्म ।
३. अनि दमौलीदेखि वुटवल अनि सीमा पारी ।
४. अनि बुटवल बाट घुमाएर उता फेरि पहाडि जिल्ला पाल्पा तानसेनको बतासे डाँडा सम्म पनि ।
५. अचम्म लाग्यो नी, पाल्पा तीर किन लागेको तार ?
यसको उत्तर सहज तथा व्यवहारिक छ:
पाल्पा तानसेन तीर, तार नलागे त मैले (ए. पोख्रेल ले) यो गीत गाउँछु फेरि:
“तानसेन बजारमा, शितल पाटी छ,
त्यही पाटीमा मेरो आफ्नै ससुराली छ “।१।
“मान्दै मान्दिन, ससुराली जाँदै जाँदिन,
अँध्यारो तानसेनमा देख्दै देख्दिन” ।२।
(ससुरालीको घर, बिजुलीले झलमल भएको, कुन चाहिँ ज्वाइँले मन् पराउँदैन होला र आफै भन्नु होस् त ? त्यही भएर उता तीर नी तार लैजान आग्रह गरेको हो मैले। एमसीसी (MCC) ले खुरुक्क मान्यो त! तर, केही विद्वान् मान्छेहरु नेपालको कानुन भन्दा माथि छ MCC भन्छन् फेरि,अचम्म लाग्छ !)
अस्तु ।
