तोयानाथ उपेक्षित, कुवेतमा रहेका नेपालीहरुले घर जान पाउँ भनेर आज भोली बोल्न छाडे जस्तो देखिन्छ । यसका पछाडीका कारण अनेकौ छन त्यसमा पनि मुख्य तीन कारण छन ।
१ सेल्टरमा शरण परेर फ्रि मा नेपाल पुरयाई दिन्छु भन्ने कुवेत सरकारको प्रस्तावले समेत तिनले एक महिना १० दिन देखि जान नपाई रहेको अवस्थामा अरु ले त झन के जान पाउलान भन्ने मनोविज्ञान ।
२ नेपाली राजदूतावासको मौनता ।
३ प्राथामिकता र कार्यविधीको सहि जानकारीको अभाव ।
दुई महिनादेखि नेपाल सरकारले विदेशमा विचल्लीमा परेका नेपालीहरुलाई प्राथामिकताका आधारमा स्वदेश फिर्ता गर्ने भनेको हल्ला सुन्दा सुन्दा धैर्यता गुमाएर निराशमा परिणत भएका आवाजहरु मौनतापूर्वक बसिरहेका छन । कुवेतका सेल्टरमा बस्नेहरुले समेत जान नपाईरहेको अवस्थामा बाहिर रहनेहरुले कसरी जान पाउलान भन्ने मनोविज्ञान मानिसहरुमा छ । त्यो पनि आफ्नै खर्चमा । राहत थापेर खाने हजारौ रहेको अहिलेको परिवेशमा आफ्नो खर्चमा जान सक्ने कति होलान ? तीनको बारेमा कुनै तथ्यांक र दैनिकी बुझन गार्हो छ । सरकारले उपाय नहुनेलाई राज्यले हेर्दछ भने पनि को आफ्नै खर्चले जान सक्ने हो ?को होईन ? भनेर खल्ति जाँच गर्ने कुनै विधी सरकारसँग छैन । स्पोन्सरलाई टिकट दिन बाध्य पार्न नेपाली राजदूतावासले कुवेत सरकारको सहयोग लिनै पर्ने हुन्छ । यो काम व्यवहारिक रुपमा कति सम्भव होला ?
अवधी सकिएका वा टर्मिनेशनमा परेका तथा राजीनामा गरेर बसेकालाई पुनः काममा फर्काएर घर फिर्नेको चाप घटाउने एउटा उपाय भए पनि त्यसका लागि पनि कम्पनीहरुसँग दुतावासले सहकार्य गर्न पर्दछ । यो पनि एउटा उपाय हो भन्नेमा दुतावास कति गंभिर छ ? कुवेतमा ७० प्रतिशत विदेशी र ३० प्रतिशत कुवेती छन । हाल यहाँको संसदमा ३० प्रतिशत विदेशी र ७० प्रतिशत कुवेतीको जनसंख्या मिलाउन डेमोग्राफी ईम्व्यालेन्सको कुरा चर्को रुपमा उठिरहेको छ । नेपालीहरु उनीहरुकै भनाईमा कम्तिमा ५ प्रतिशत कटौती हुन पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल फर्कन ठिक्क परेकालाई रोक्न पनि सजिलो छैन ।
कुवेतमा अदक्ष नेपाली कामदारको संख्या अधिक छ । हिजोका दिनमा ओभर टायम समेत गरेर छि भन्न नहुने कमाई गर्दै आएका उनीहरुले अब लक डाउन खुलेर कुवेत सामान्य अवस्थामा फर्के पनि विग्रेको अर्थतन्त्रले गति लिन समय लाग्छ। यसर्थ अहिले नै कम्पनी वा स्पोन्सर लाई ५० प्रतिशत सम्म तलब कटौती गर्न सक्ने अधिकार सरकारले दिई सकेको हुँदा कामदारले भातका भरमा काम गर्न तयार हुन्छन भन्ने छैन । यस्तो अवस्थामा धेरैको रोजाई घर फिर्ति नै हुने निश्चित छ ।
महामारीको अवस्थामा कसैले पनि कसैलाई घरबाट निकाल्ने वा कम्पनीबाट सडकमा जा भन्न पाउँदैन तर कहिले सम्म काम विहिन मानिसलाई उनीहरुले काठा दिएर राख्ने भन्ने प्रश्नको अहम महत्व छ । उनीहरुले टिकट दिएर पनि घर जान दवाव दिनेछन तर तिनको घर फिर्तिको सुनिश्चिता छैन । राजदुतावासले आश्वास्त पार्न सक्नु पर्दछ । प्राथामिकता आम माफी पाएका मानिस पहिलो हुन भनिए पनि त्यो देखिएन हिजो दुवईबाट पहिलो लटमा कुनै अमुक अमुक कम्पनीले विना रोजगार बसेका आफ्ना कामदार नेपाल पठाउन सफल भए । कोरोना फ्रि सर्टिफिकेट पनि उनीहरुलाई चाहिएन । यस्तो बेथिती रोक्न दुतावासहरु सक्षम देखिएनन ।
भनिन्छ ३ हजारको हाराहारीमा रहेका सेल्टरका श्रमिक र अन्य ५ हजारको हाराहारीमा बाहिर रहेका नेपाली श्रमिक स्वदेश फिर्न सक्छन तर यसको आधार के हो स्पष्ट छैन । दुतावासले जारी गरेको फारमको अत्तोपत्तो नपाउने तर अप्ठारोमा परेको पहिचान गर्ने मेकानिजम भएको पनि बुझिदैन । यसले गर्दा अन्तत डिस्क्रिमिनेशनको खतरा नहोला भन्न सकिन्दैन ।
शायद अव छिट्टै सेल्टरका नेपालीहरुले घर जान पाउलान तर त्यसपछि घर जानेहरुको हकमा ठोस सूचना र निश्चित मापदण्ड के हो ? त्यसलाई सवैले थाहा पाउने गरेर राजदुतावासले जानकारी दिन थाल्नु पर्दछ । मानिसहरु निराशा, पीडा र तनाब बाट निक्कै ग्रस्त छन । उनीहरुको मनोवल उठाउन दुतावासले दिने जानकारीहरुले मद्दत गर्ने हुँदा त्यसो गर्न जरुरी छ ।
