तितोपाटी- नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले आफ्नो रोजगारी गुमाएका दशौँ हजार नेपालीहरुलाई विशेष विमान पठाएर जति सक्दो चांडो उद्धार गर्न नेपाल सरकारसंग माग गरेकी छन्।
सांसद संग्रौलाले नेपाल फिर्न चाहने प्रवासी नेपालीहरुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने काममा सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरु, गैर आवासीय नेपाली संघका च्याप्टरहरु, अन्य सामाजिक संस्थाहरु र मध्यपूर्वमा रहेको श्रमिक संजालसंग सहकार्य गर्न पनि आग्रह गरिन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले खाडी लगायतका मुलुकबाट हजारौं नेपालीहरु स्वदेश फर्कन पर्खी रहेका बताइन् । त्यस्तै नेपाल, भारत सीमामा आइपुगेका भोकै, प्यासै रहेका हजारौं नेपालीहरुलाई ससम्मान स्वदेश भित्राएर नेपाल प्रहरी, सेना र स्वयम्सेवकहरु परिचालन गरि होटेल, स्कुल, कलेजहरुमा क्वारेंटाइनमा राख्ने प्रवन्ध गर्न र स्वास्थ्य परिक्षण पछि मात्रै घर, परिवारमा जान दिन माग गरिन् ।
“अहिले कोरोना संकट भन्दा पहिले नै दुखद निधन भएका एकसय भन्दा बढी नेपालीहरुका शव विदेशमा अलपत्र छन् । उनीहरुका परिवार, आफन्त “कि सास देउ, कि लास देउ” भनेर पर्खि रहेका छन् । उल्टै नेपाल सरकारले शव विदशेमै अन्त्येष्टि गर्ने अनुमति दिन परिवारलाई रु पचास हजार राहत दिने भनेको छ, जसले उनीहरुको भावना माथि ठेस पुगेको छ,” उनले भनिन् ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बोल्दै सांसद संग्रौलाले कम्तीमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको लागि गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी एवं विदेशबाट फर्किएका असाहाय नेपालीहरुका हितमा हुने गरी कोष खडा गर्न सुझाव दिएकी थिइन् ।
‘अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको जीवन रक्षा नै हो । बाँच्न पाउने कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसैले उद्धार कोष खडा गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।
सांसद संग्रौलाले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, कोरोनापछिको अर्थव्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन, शिक्षा क्षेत्रलाई समेटिने गरी बजेट ल्याउन माग गरिन् ।
‘कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा महिलामाथि अनेकौँ समस्याहरु थुपरेका छन् । एकातर्फ हिंसाको सिकार महिला हुन पगेका छन् भने अर्कोतर्फ रोजगारी नहुँदा घरको चुलोमा आगो बल्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले आर्थिक आयआर्जन र सुरक्षाको प्रभावकारिताका साथै महिला सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरु बजेटमा ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।-स्रोत-ग्लोबल नेप्लिज न्युज नेटवर्क (जीएनएन)
