तितोपाटी- कोरोना भाइरसको कारण देखाएर सरकारले श्रम स्वीकृति बन्द गर्दा करिब ५० हजार बेरोजगार हुने खतरा देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान तयारी अवस्थामा रहेका युवा गन्तव्यमा पुग्न नपाउँदै शुक्रबारदेखि वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ। सरकारको यस्तो निर्णयले पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्नेलाई खासै समस्या नपरे पनि बिदामा आएका र भिसा लिइसकेकालाई समस्या पर्ने देखिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ।
‘सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफलै नगरी श्रम स्वीकृति रोक्दा भिसा प्राप्त गरिसकेका करिब ५० हजारलाई समस्या पर्ने देखिन्छ,’ संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्तै कतिपय गन्तव्य मुलुकबाट त्यस निर्णयप्रति ब्याक फायर हुन्छ कि भन्ने खतरा छ।’ विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट भिसा लिइसकेपछि तीन महिनाभित्र सम्बन्धित देशमा पुगिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। भिसा लिएको तीन महिनाभित्र गन्तव्य मुलुकमा पुग्न नसक्नेलाई सम्बन्धित मुलुकले कालोसूचीमा राख्ने गर्छन्। ‘आप्रवासी कामदारलाई प्रवेशमा रोक लगाएका मुलुकले त भिसा अवधि सकिएपछि कालोसूचीमा नराख्लान्,’ संघका महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘तर अहिलेसम्म धेरै गन्तव्य मुलुकले नेपाली श्रमिकलाई प्रवेशमा रोक लगाइसकेका छैनन्।’
हालसम्म कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै कतार र कुवेतले मात्र नेपाली कामदार प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। यसअघि दक्षिण कोरिया जाने श्रमिकको उडान तालिकालाई विभागले एक महिनापछि सारको थियो। तर कोरोना नियन्त्रण गर्ने सरकारको उच्चस्तरीय टोलीले बिहीबार सबै मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति दिने निर्णय अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो। उक्त निर्णयअघि विभागले संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) रूपमा एक सय आठ र व्यक्तिगत रूपमा एक सय ७२ गन्तव्य मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति दिने गथ्र्यो। श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन्। भिसा प्राप्त गरिसकेका युवा उड्न नपाउँदै सरकारले श्रम स्वीकृति बन्द गर्दा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुम्ने खतरा देखिएको व्यवसायी बताउँछन्। ‘गन्तव्य मुलुकबाट एक व्यक्तिले भिसा पाउँदासम्म ४० देखि ५० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ,’ संघका महासचिव श्रेष्ठले भने। प्राप्त भिसामध्ये कतिपय म्याद अवधि सकिने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ।
सरकारले श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गर्नुअघि सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेको भए कम्तीमा भिसा अवधि सकिने अवस्थामा रहेकालाई रोजगारीमा पठाएर रकम गुम्नबाट बचाउन सकिने व्यवसायी तर्क गर्छन्।
सरकारले श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गर्नुअघि सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेको भए कम्तीमा भिसा अवधि सकिने अवस्थामा रहेकालाई रोजगारीमा पठाएर रकम गुम्नबाट बचाउन सकिने व्यवसायी तर्क गर्छन्। अबको तीन महिनासम्म पनि श्रम स्वीकृति सुचारु हुन नसके समस्या विकराल हुने अनुमान गरिएको छ। व्यवसायीले गन्तव्य मुलुकले रोक नलगाउँदासम्म सरकारले श्रम स्वीकृतिमा रोक नलगाएको भए हुने बताउँछन्। ‘रोजगारीका लागि नेपाली कामदार जाने अधिकांश मुलुकको सबै अवस्था नेपालको भन्दा राम्रो छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘गन्तव्य मुलुकले रोकेको खण्डमा त केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। नत्र नेपालले श्रम स्वीकृति रोक्नु सुहाउँदो देखिँदैन।’
हाल वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक सरदर एक हजार युवा जाने गर्छन्। तिनै युवाले पठाएको रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा श्रम स्वीकृति लिएर पाँच लाख आठ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब दुई लाख ८० हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको यसअ अवघिमा चार खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बंैकले जनाएको छ। पछिल्लो ६ वर्षयता कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइ बराबर रेमटेन्स आइरहेको छ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले श्रम स्वीकृति रोक्ने निर्णयले केहीलाई आर्थिक भार पर्न सक्ने भए पनि यसमा विभागले केही गर्न नसक्ने बताए। ‘यो सरकारको निर्णय हो। सबैले मान्नु पर्छ,’ उनले भने। श्रमविज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा आधारित भएकाले अहिलेको समस्याले दीर्घकालीन रूपमा पर्ने असरबारे अध्ययन गर्न जरूरी रहेको बताउँछन्। ‘एकातिर रेमिटेन्समा परेको असरबारे अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपालीको अवस्थामा पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेलाई गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले फर्काउन खोजे भने के गर्ने सरकारसँग ठोस योजना हुनुपर्छ।’ यतिखेर कतिपय गन्तव्य मुलुकका रोजगारदताले केही महिना रोजगारी बन्द गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको लुइँटेल बताउँछन्। यो समाचार आजको नागरिकदैनिकमा छ।
