तितोपाटी – निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू एमबिबिएस र बिडिएसका विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा उठाएको शुल्क फिर्ता गर्न तयार भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा मंगलबार मध्यरात सम्पन्न वार्तामा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले उक्त सहमति जनाएका हुन्।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितिमा भएको उक्त वार्ताले दुईवटा निर्णय गरेको छ। पहिलो निर्णयमा एमबिबिएस र बिडिएसका लागि सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने दोस्रो निर्णयमा निर्धारित शुल्कभन्दा बढी रकम लिएका कलेजहरूले मंसिर ११ गते बुधबारदेखि नै बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजनको कार्य सुरू गर्ने भनिएको छ।
शैक्षिक सत्र २०७२/७३ र २०७३/७४ का हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन आयोगसमक्ष अनुरोध गरिनेछ। त्यस्तै, शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का हकमा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुरू गरिनेछ। २०७७/७८ र त्यसपछिका लागि भने वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा उल्लेख छ।
बैठकमा शिक्षामन्त्री पोखरेलसहित चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, विज्ञान तथा प्रविधि सचिव महेशप्रसाद दाहाल लगायत विभिन्न निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू सहभागी थिए। गैरकानुनी शुल्क फिर्ता नभएपछि मंगलबार अपराह्न बसेको सर्वपक्षीय बैठकले बुधबारबाट मेडिकल कलेज तथा सञ्चालकलाई कारबाही थाल्ने निर्णय गरेको थियो।
मेडिकल कलेजलाई सरकारले पन्ध्र दिने र चौबीस घन्टै अल्टिमेटम यस अघि नै दिइसकेको थियो। उक्त समयमा पनि मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट उठाएको गैरकानुनी शुल्क फिर्ता नगरेपछि मंगलबार गृह मन्त्रालयमा आकस्मिक बैठक बसेको थियो। गृहले यो निर्णय गरेसँगै शिक्षा मन्त्रालयमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र मन्त्री पोखरेलबीच वार्ता सुरू भएको हो।
