Monday 3rd August 2026

निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न आईसीसीको अनुरोध


तितोपाटी- अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले राजनीतिक, क्षेत्रीय वा धार्मिक आधारमा, कुनै समूह वा प्यानलको आधारमा चुनाव लड्न वा समूहगत रुपमा मतको आह्वान गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने जनाएको छ । २०१९–२०२१ कार्यकालको लागि विभिन्न मुलुकका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुमा महाधिवेशनका साथै नयाँ कार्यकालको लागि नेतृत्व चयन गर्ने प्रकृया सुरु भइरहेको बेला सो अनुरोध गरिएको हो ।  यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्बन्धि नियमावली २०१९ को धारा ५.१२ अनुसार राजनीतिक, क्षेत्रीय वा धार्मिक आधारमा, कुनै समूह वा प्यानलको आधारमा चुनाव लड्न वा समुहगत रुपमा मतको आह्वान गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन भनेर सूचना जारी गरेको छ ।

महासचिव बद्री केसीद्वारा जारी गरिएको सूचनामा राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्बन्धि नियमावली २०१९ को धारा ५.१२ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यको उम्मेदवार तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सबै उमेदवारले संघको आचार संहितामा लिखित प्रतिबद्धता गरी उमदवारी मनोनयन फर्मका साथमा पेश गर्नु पर्नेछ । कुनै उमेदवार राजनीतिक, जातिय वा धार्मिक संस्थाको कार्यकारी समितिको पदाधिकारी वा सदस्य पद धारण गरेको भए सो पद त्याग गरेको लिखित जानकारी पनि मनोनयन फर्मका साथ पेश गर्नुपर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निर्धारण गरेको आचारसंहिता पालना नगरी प्राप्त भएका मनोनयनका उपर प्रमाण सहित लिखित उजुरी परेमा निर्वाचन समितिले छानबिन गरी मनोनयन रद्द गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

“यसै सन्दर्भमा सबै एनसिसिहरुमा गठन भएका निर्वाचन समितिलाई धारा ५.१० अनुसार आचार संहिता लागू गराउन निर्देशन गरिन्छ,” सूचनामा भनिएको छ, “निवाचित हुने तथा हुन लाग्नुभएको पदाधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्यहरुले कुनै राजनीतिक, जातिय वा धार्मिक संस्थाको पदाधिकारीको पद धारणा गरेको भए तुरुन्त कुनै एक पदबाट राजीनामा दिनुहुन निर्देशन गरिन्छ ।” धारा ५.१२ मा उल्लेख भए अनुसार कतै उजुर परी छानबिन पछि दोषी ठहर भएमा गैरआवासीय नेपाली संघमा धारणा गरेको पद खारेज हुने जनाइएको छ ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

यमनको सेनाले दक्षिण–पश्चिमी ताइज (Taiz) प्रान्तमा घुसपैठ गर्ने प्रयास गरिरहेका हुथी विद्रोहीमाथि तोपखाना आक्रमण गर्दा केही हुथी लडाकुहरू मारिएको र…

चीनले म्यानमारको रणनीतिक ऊर्जा पूर्वाधारमा गरेको लगानी अहिले त्यहाँ जारी गृहयुद्धको एउटा महत्वपूर्ण कारण बन्न पुगेको विश्लेषण गरिएको छ। सन्…

भारतको कर्नाटक राज्यमा पछिल्लो करिब पाँच दशकयताकै पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि महिला मन्त्री समावेश नभएको अवस्था सिर्जना भएको छ।…

प्रतिकृयाहरू
...