तितोपाटी- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले रोजगारीका लागि मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका लागि गएका नेपाली कामदारहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राखेको प्रस्ताव तत्कालका लागि अस्वीकार गरेको छ।
खाडी लगायत मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी नगरेसम्म तत्काल पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिने भन्दै अस्विकार गरेको हो। संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७२ चैत २० गते मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा रहेका कामदार जोखिममा रहेको भन्दै रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनपछि घरेलु कामदारका रुपमा नेपाली कामदारलाई मलेसियालगायत खाडी जान पूर्णतया रोक लगाएको छ। पुनः श्रम स्विकृति समेत बन्द छ। पुनः श्रम स्वीकृति बन्दपछि घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत नेपालीहरु स्वदेश फर्कन नपाएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले पुनः श्रम स्विकृति खुलाउन निर्देशन माग गर्दै आएको छ।
संसदीय समितिले नै घरेलु कामदारका रुपमा खाडी लगायत मुलुक नेपाली कामदार नपठाउन निर्देशन दिएकाले पुनः श्रम स्वीकृति सुचारु गर्न पनि समितिले नै निर्देशन दिनुपर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको भनाई छ।
बुधबार समितिमा नेपाली कामदारलाई घरेलु कामदारका रुपमा पुनः श्रम स्विकृतिका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा श्रम मन्त्रालयसँगै, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयले पनि नेपाली कामदारहरु घरेलु कामदारका रुपमा मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा सुरक्षित हुन सक्छन् भनेर ग्यारेन्टी दिन सके मात्रै घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्विकृति सुचारुका लागि निर्देशन दिन सकिने समितिले जनाएको छ।
‘श्रम मन्त्रालयले भनेर मात्रै हुँदैन, खाडीमा घरेलु कामदार पठाउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले पनि नेपाली कामदारको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ,’ सांसद विन्दा पाण्डेले भनिन्। त्यस्तै ४ वर्षसम्म घरेलु कामदार पठाउन बन्द गर्दा सरकारले यस सम्बन्धमा सुधारका काम केके गर्यो त्यो सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समितिले माग गरेको छ।
मन्त्रालयले घरेलु कामदारलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति हुने गरी काम गरेको प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिले सो प्रतिवेदनको अध्ययन गरी आबश्यक निर्णय गर्ने समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले बताए। गन्तव्य मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा जाने कामदारको सुरक्षाका सम्बन्धमा सरकारले कुन कुन मुलुकसँग केके काम गरेको छ, सो सम्बन्धमा स्पष्ट प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ,’ सांसद प्रकाश रसाइलीले भने।
पुनः श्रम स्विकृतिलाई तत्काल सुचारु गर्ने निर्णय गर्न नसकिने भन्दै घरेलु कामदारका तत्कालीन समस्या अध्ययनका लागि समितिको अनुगमन टोली गठन गरी सम्बन्धीत मुलुकमा पठाउनु पर्ने समितिका सदस्यहरुले जोड दिएका छन्। खाडी लगायत मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा पुगेका कामदारहरु जोखिममा परेमा समितिमाथि दोष थोपरिने भन्दै यसबारेमा समिति आफैँले अनुगमन टोली सम्बन्धीत मुलुकमा पठाइ घरेलु कामदारको अबस्था बारे अध्ययन गर्न जोड दिएका हुन्।
गृह, श्रम र परराष्ट्रमन्त्री, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रतिनिधि र संसदको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक समितिका सभापति सहित बैठक बसी घरेलु कामदारका सम्बन्धमा पुनः श्रम स्वीकृतिलाई सुचारु गर्ने सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्ने समितिले निर्णय गरेको छ।
