सपना महर्जन -चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र विधेयकमाथि बहस चलाएपछि फिल्म उद्योग तातेको छ । २०२६ को चलचित्र ऐन खारेज गरी चलचित्र ऐन २०७६ ल्याउन आइतबार राखिएको छलफल कार्यक्रमको प्यानलमा महिला सहभागिता नगराएकोमा फिल्मकर्मीहरुले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो ‘ईस्यु’ बनाए । 
बहसमा चलचित्र क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेदेखि संघसंस्थाका प्रतिनिधि समेत सहभागी थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकलाई सुधार्न अझै असहमति वा थपघट गर्ने ठाउँ भए सुझाव दिन भनेका थिए ।
तर नीति निर्माण तहमा जबसम्म पुरुषकै वर्चस्व रहन्छ तबसम्म सबै वर्ग र समुदाय नसमेटिने भन्दै फिल्मकर्मीहरु आक्रोशित भए । खासगरी महिला फिल्मकर्मीहरुले उक्त कार्यक्रमको ढाँचामै प्रश्न उठाए ।
केही अभिनेत्रीहरुले यस विषयलाई ‘ह्यासट्याग मुभमेन्ट’ नै चलाए । अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा ह्यासट्याग ‘से नो टू अल मेल प्यानल’ अर्थात् ‘पुरुष मात्रै भएको मञ्च इनकार गरौँ’ भन्दै उक्त बहस कार्यक्रम नै अस्वीकार गरिन् ।
सुरक्षाले लेखेकी छन्, ‘अवश्य पनि सिनेमा समाजको ऐना हो । नीति निर्माण तहमा एउटा पनि महिला निर्णायक छैनन् । महिला कलाकार जीवनभर चलचित्र क्षेत्रमा अनेक समस्याको सामना गर्दै संघर्ष गरिरहेका छन् । बरु महिलालाई चलचित्रबाटै बहिस्कार गरियोस् !’
महिला फिल्मकर्मीलाई क्षमता भए पनि नीति निर्माण तहमा ठाउँ नदिएको पन्तको आशय थियो । सुरक्षासँगै नायिका उषा रजकले पनि फेसबुकमा ‘प्यानलमा पुरुषले मात्र थुप्रै महिला भएका चलचित्र उद्योगको कानुन लेख्न जाँदै रहेछ’ भन्दै व्यङ्ग्य गरेकी छन् । ऋचा शर्माले विषयले आश्चर्य नबनाएको भन्दै कमेन्टमा दुःख व्यक्त गरिन् ।
सामाजिक सञ्जालबाटै कलाकार तथा सर्वसाधारणले चलचित्र विधेयकमाथि एकजना पनि महिला विज्ञ सामेल नगराउनु भनेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रको भालेतन्त्र हो भन्दै कमेन्ट गरेका छन् ।
अभियान्ता बन्दना राणाले बिजनेस एज यूजल भन्दै यस्तो कार्यको सबै मिलेर भर्सना गर्नु पर्ने बताएकी छन् । महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल राणा सार्वजनिक बहस लगायत फोरममा पुरुष मात्र मञ्चमा देखिने गरेकोमा लैङ्गीक समानताका लागि आवाज उठाउँदै आएकी छन् ।
अब बन्ने ऐनले चलचित्र विकास बोर्डदेखि फिल्मको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्नेछ । २०२६ सालको चलचित्र ऐन खारेज गरी ल्याउन लागिएको नयाँ चलचित्र ऐन २०७६ को विधेयक संघीय संसदमा छलफलमै छ । नीतिलाई ४ वर्षअघि सरकारले पारित गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । नीतिका आधारमा सरकारले मस्यौदा गरेको विधेयक अब ऐनका रूपमा आउँदै छ ।
संसदबाट परित हुने वित्तिक्कै यो ऐन लागु हुनेछ । विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार, चलचित्र जाँच तथा चलचित्र जाँच समिति सम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र पूर्वाधार तथा चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र क्षेत्रमा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था लगायत बुँदा समेटिएका छन् ।
नेपालको फिल्म सम्बन्धी निर्माण प्रदर्शन वितरण ऐन २०२६ मा पञ्चायती कालमै बनेको हो । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको फिल्म ऐन पाँच दशकसम्म पनि परिवर्तन हुन सकेको थिएन । जुन अहिले खारेजीको पक्रियामा छ ।
छलफलमा निर्माताहरुले एउटै वितरकले धेरै फिल्म वितरण गर्ने, विदेशी फिल्म जहिले पनि प्रदर्शनमा आउने, फिल्म प्रदर्शन पछि निर्माताले समयमै हिसाब नपाएको, सेन्सर गरिएको काटिएर नआउने, हलवालाहरुले विज्ञापनर पोस्टर र होर्डिङ बोर्डको पैसा असुल्ने गरेको लगायत समस्या राखेका थिए ।
-अन्नपूर्णपोष्टबाट
