Tuesday 28th July 2026

पपुवा न्युगिनीको आदिवासी समुदायबीचको हिंसामा मर्नेको संख्या २४ नाघ्यो


तितोपाटी – पपुवा न्युगिनीमा आदिवासी समुदायबीच भड्किएको परस्पर हिंसाका कारण २४ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएकामा दुई जना गर्भवती महिलासमेत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। हिंसामा ठूलो संख्यामा आदिवासी समुदायका मानिसको हत्या भएपछि प्रधानमन्त्री जेम्स मारापेले दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पपुवा न्युगिनीको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको हेला प्रान्तमा आदिवासी समुदायबीच लामो समयदेखि हिंसात्मक झडप भइरहेका छन्। हेला प्रान्तमा विगत तीन दिनदेखि आदिवासी समुदायबीच हिंसात्मक झडप भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

हेला प्रान्तीय प्रशासक विलियम बान्डोले २४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टी भइसकेको र घटनामा अन्य व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको हुनसक्ने बताए। घटनास्थल पुगेका प्रहरी र अन्य सुरक्षा अधिकारीले पछिल्लो स्थितिको जानकारी गराउन बाँकी रहेकाले यसपटकको हिंसात्मक झडपमा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने बान्डोले बताए।

हालैमात्र नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री जेम्स मारापेले थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने जानकारी दिँदै घटनाका दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ‘मेरो जीवनमै आज यो सबैभन्दा दुःखद् दिन हो। मेरै निर्वाचन क्षेत्रका मुनिमा र कारिडामा धेरै बालबालिका र गर्भवतीको हत्या भएको छ,’ प्रधानमन्त्री मारापेले बताए।
कारिडा गाउँमा मात्र आक्रमणकारीले छ महिला, आठ बालबालिका र दुई जना गर्भवतीको हत्या गरेका प्रहरीले जनाएको छ।

‘बन्दुकको आडमा हिंसा फैल्याउने तिम्रा दिन अब सकिए। निर्दोष व्यक्तिको हत्या गर्ने अपराधीलाई के गर्नु पर्दछ भन्ने मलाई राम्रैसँग थाहा छ,’ प्रधानमन्त्री मारापेले चेतावनी दिएका छन्। उनले हिंसामा संलग्नमाथि मृत्युदण्डको व्यवस्था कानुनमा रहेको पनि बताएका छन्। सो घटना हुनुको कारण भने अझै खुल्न सकेको छैन तर बलात्कार वा चोरी वा सीमा विवादसम्बन्धी विगतको दुश्मनीकै कारण यस्तो घटना भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

युक्रेनले क्यास्पियन सागरमा रहेको एक इरानी जहाजमाथि सफल लामो दूरीको आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। यदि यो पुष्टि भयो भने,…

डा. गोविन्द केसीले २०१२ देखि पटक–पटक अनशन गर्दै मुख्यतः स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल शिक्षा सुधार, सुशासन र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य का…

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्ना माग १५ दिनभित्र सम्बोधन नगरे वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले ५९८…

प्रतिकृयाहरू
...