तितोपाटी- प्रेस काउन्सिल गठनका विभिन्न मोडल छन्। न्याय कानुन क्षेत्रका पदाधिकारी, पत्रकार र सरोकारवालाहरूले प्रेस सामग्री अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, सुधारका लागि सुझाव दिने, बहस र छलफल गर्ने निकायका रूपमा यो संस्थाले अभ्यास गर्ने गरेको पाइन्छ।
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा मुख्यतया प्रेसमाथिका गुनासा सुन्ने र पत्रकार तथा सम्पादकलाई तिनको पेसागत मर्यादा र सीमा सम्झाउने काममा यस्ता संस्थालाई सीमित राखिएको पाइन्छ। चल्तीको भाषामा अर्धन्यायिक निकाय भनिने हुनाले पनि आफैंमा ठूल्ठूला दण्ड सजाय गर्ने निकाय होइन यो।
यो पृष्ठभूमिमा सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदा दुइटा गल्ती गरेको छ।
पहिलो, आफैंले नियुक्ति गरेका काउन्सिलका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको काम ‘सन्तोषजनक नभए’ हटाउन सक्ने प्रावधानले यो स्वतन्त्र र स्वायत्त मिडिया काउन्सिल नै हुने भएन। मन्त्रालयकै विस्तारित शाखा हुने भयो। त्यसमाथि आफ्नै विवेकले शासित भएर चल्नुपर्ने स्वतन्त्र प्रकृतिको संस्थामा मन्त्रालयकै सहसचिव राख्ने प्रस्ताव सरकारले गर्नै हुन्थेन।
दोस्रो, सरकारले मिडिया काउन्सिल प्रेसमाथिका गुनासा सुन्ने पत्रकार जगतकै न्यायाधीशहरूको संस्था हो भन्ने बुझेन। यसको काम प्रेसले यदाकदा गर्ने गल्ती र कमजोरी सुधार गर्न लगाउने हो। स्वनियमका माध्यमबाट प्रेसलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन प्रेरित गर्ने हो। चर्को दण्ड सजाय गर्ने होइन।
सरकारले समाचार सामग्रीको गुणस्तर मापन दण्ड-सजायको बाटोबाट गर्न खोज्यो, जुन सही होइन।
यो पनि पढ्नुस्ः ‘मिडिया विधेयक हुबहु पारित भए काउन्सिल हुलाक विभाग बन्छ’
मिडिया काउन्सिल भनेको सरकार, प्रेस र जनताबीच सेतु निकाय हुनुपर्ने हो। सरकारले प्रेसमाथि अनावश्यक दख्खल दिए सरकारलाई संविधानको सीमा सम्झाउने, प्रेसले मर्यादाबाहिर गएर समाचार, कार्यक्रम वा सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशित गरी जनताको मर्यादामाथि थिचोमिचो गरे उसलाई पेसागत निष्ठा सम्झाउने काम हो काउन्सिलको। तर, यहाँ सरकार आफैं मिडिया काउन्सिलभित्र छिरेर संहिता पालनाको डन्डा चलाउन खोजिरहेको छ।
सिद्धान्तत: काउन्सिल भनेको प्रेसलाई आचरण पालना गर्न प्रेरित गर्ने, छलफल गर्ने र आचारसंहिता उल्लंघन भएको ठहर हुँदा सम्बन्धित सञ्चार संस्था, सम्पादक वा संवाददाता आफ्नो व्यावसायिक पंक्तिभित्र लज्जित महशुस हुनुपर्ने अवस्था बनाउने निकाय हो।
हामीले यसअघि सांकेतिक रूपमा सजायको व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएका थियौं। प्रस्तावित विधेयकले भने २५ हजारदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म सजाय गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरेर काउन्सिलका पदाधिकारीलाई दण्डाधिकारी नै बनाउन खोजेको छ।
यसबाट प्रेसले मनोवैज्ञानिक त्रासमा काम गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यावसायिक पत्रकारले जानाजान कसैको चरित्रहत्या गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्दैन। कसैको चरित्रहत्याको आरोप पुष्टि भए उसको ‘करिअर’ चौपट हुन्छ। पेसागत निष्ठाको यही जगमा हो काउन्सिलले काम गर्ने।
पत्रकारले गल्ती गर्न सक्छन् र गर्छन्। तर, तत्काल गल्ती सच्याउँछन् पनि। गल्ती गर्नु नै कसैको चरित्रहत्या हुनु होइन। चरित्रहत्या हुन नियतवश गल्ती गरेको हुनुपर्छ। त्यसलाई सच्याउन वा संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको वा रुचि नदेखाएको हुनुपर्छ। न्यायालयले न्यायिक मन प्रयोग गरेर मात्र यो पहिचान गर्न सक्छ।
यहाँ त अवस्था कस्तो आयो भने सरकारले काउन्सिल बनाउँछ, मन नपरे हटाउँछ। अनि सरकारले कुनै पनि दिन हटाउन सक्छ भन्ने भय बोकेर बसेका काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्छन् भनेर हामीले मान्नुपर्ने भयो।
अर्कातिर, उनीहरूले जोखिम मोलेर गरेको कामले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक विवेक प्रयोग गरेर भएको हो भनेर समाजले नमान्ने अवस्था आउन सक्ने भयो।
सत्ता वा शक्तिमा बसेकाहरूमाथि आलोचनात्मक प्रश्न गर्ने पत्रकारमाथि नियोजित रूपमा काउन्सिलको यो क्षेत्राधिकार प्रयोग हुँदैन भनेर कसरी आश्वस्त हुने? अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो।
विधेयकमा दण्डको दायरा यति फराकिलो छ, भनिसाध्य छैन।
‘यतिदेखि यतिसम्म’ भन्ने सजायको अंक निर्धारणमा उस्तै र उही प्रकृतिको मुद्दामा फरक-फरक सजाय गरेको भनेर न्यायालयका काबिल न्यायाधीश त बेलाबेला विवादमा पर्छन्। यस्तोमा मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारीले फराकिलो अकंबीच उपयुक्त सजायको अंक कसरी निर्धारण गर्लान्? कि, मनपरि गर्लान्?
मलाई लाग्छ धेरैजसोले मनपरि नै गर्ने छन्।
मेरो भनाइ काउन्सिलका अधिकारीलाई दण्ड-सजायको अधिकार बढाएर जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवर्द्धन हुँदैन भन्ने हो।
प्रेस काउन्सिलमा अहिलेसम्म धेरैजसो पत्रकारहरस् हाबी हुँदै आए। वास्तवमा यो मिडियाका कामकारबाहीमाथि निगरानी, बहस र छलफल गर्ने निकाय हो। यसको संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नै राम्ररी बहस भएको छैन।
अहिलेसम्म सरकारले अध्यक्षसहित पेसागत विधाबाट सदस्यहरू नियुक्ति गर्ने, पत्रकार महासंघको सभापति पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो। बेलाबखत राम्रै देखिए पनि मनलाग्दी नियुक्तिका धेरैजसो समयमा यो संरचना खासै प्रभावकारी थिएन। अब त सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने भएपछि यो सरकारी संरचनाकै विस्तारित अंग हुने भयो।
अब प्रश्न उठ्छ, विधेयक जस्ताका तस्तै पारित प्रेसको अवस्था के होला?
मलाई सांसदहरुको विवेकप्रति भरोसा छ। त्यसैले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुँदैन। प्रेसले निर्भयतापूवर्क लेख्न सकेन भने समाजमा आलोचनात्मक चेत कमजोर हुन्छ। सबभन्दा ठूलो मार के भने, जोखिम मोलेर अहिलेसम्म पत्रकारले जे जति खोज गरिरहेका छन्, उनीहरूले अब ‘ममाथि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुन छ’ भनेर धेरैपल्ट सोच्नेछन्।
त्यसै पनि हाम्रो पत्रकारिता सशक्त र जोखिम मोलेर अघि बढ्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा यो कानुनले पत्रकारको बचेखुचेको जोश र जाँगरमाथि पनि प्रहार गर्नेछ।
यति हुँदाहुँदै पत्रकारहरू पूरै डराएर लेख्न छाड्नेछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि नेपाली पत्रकारहरू लोकतन्त्रका उपभोक्ता मात्रै होइनन्, अभियन्ता पनि हुन्।
आचारसंहिता भनेको पत्रकार आफैंले बनाएको दस्तावेज हो। सरकारले काउन्सिलसम्बन्धी कानुन बनाउँदा कसरी यो संहिता लागू गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ, प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्थ्यो। तर, सरकार ठूलो आर्थिक दण्डकारी हतियारका साथ प्रस्तुत भयो। त्यसैले, यो गाली-बेइज्जतीसम्बन्धी संसदले नै यसअघि बनाएको कानुनमाथि दोहोरोपन हो भने न्यायालयको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण त हुँदै हो।
मलाई के लाग्छ भने, मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई कार्यकाल नपुग्दै हटाउन सक्ने र पत्रकारलाई ठूलो आर्थिक दण्ड दिनसक्ने अधिकार काउन्सिललाई दिने प्रावधान संसदले प्रारम्भमै हटाउनुपर्छ। बाँकी विषयमा छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
यसो भएन भने यो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सीमामाथि अतिक्रमण गरेको मानिनेछ र न्यायालयमा चुनौतीको विषय बन्न पुग्नेछ।
(गाउँले खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति हुन्)
