तितोपाटी – अमेरिका तथा उसका सहयोगी राष्ट्रमाथि इरान, उसको रिभोल्युसनरी गार्ड्स र आइएसलगायतबाट खतरा उत्पन्न भएका भन्दै केही दिनअघि मात्र अमेरिकाले भूमध्यसागरमा लडाकु विमानवाहक युद्धपोत युएसएस अब्राहम लिंकन तैनाथ गरे पश्चात मंगलबार बि-५२ बमवर्षक लडाकु जहाजसमेत पठाएको छ।
यसबाट इरान-अमेरिका सम्बन्धमा अझ तनाब बढेको छ । अमेरिकी सो कदम पछि इरानले ६ राष्ट्र सहभागी आणविक अप्रसार सन्धि पूर्ण पालना नगर्ने जनाएको छ। इरानले सन्धिबाट आफू आंशिक रूपमा अलग भएको घोषणा बुधबार गरेको छ।
सन् २०१५ मा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको पहलमा इरानलगायत ६ देशबीच आणविक अप्रसार सन्धि भएको थियो। सो सन्धिमा अमेरिका-इरानसहित बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, चीन र रसियाले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन्धि इरानको महत्वाकांक्षी आणविक कार्यक्रममाथि रोक लगाउने र इरानमाथिको आर्थिक नाकाबन्दी खुकुलो पार्नेसम्बन्धमा गरिएको थियो।
ओबामापछि सन् २०१६ मा रिपब्लिकन पार्टीका डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि गत वर्ष अमेरिका सन्धिबाट बाहिरिएको थियो। अमेरिकाले सन्धि तोडेपछि भने इरान-अमेरिकाबीच तनाव बढ्दै गएको छ। अमेरिकाले इरानको तेल निर्यातमाथि नयाँ प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ।
इरानले फेरि युरेनियम प्रशोधन गर्ने चेतावनी दिएको छ। सन्धिमा सामेल राष्ट्रहरूले सन्धिको मर्म संरक्षण नगरे इरान फेरि युरेनियम प्रशोधनमा फर्कन बाध्य हुने चेतावनी इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले बुधबार दिएका हुन्। इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले अन्य महाशक्ति राष्ट्र अझै पनि सन्धिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। तर इरानले सन्धिको कुन सर्त वा बुँदा पालना नगर्ने उनले विवरण दिएनन्।
यसैबिच अमेरिका-इरान सम्बन्ध बिग्रंदै गएपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पिओ अचानक बुधबार इराक पुगेका छन्। उनी बर्लिन भ्रमण रद्द गरेर इराकको राजधानी बग्दादमा ४ घन्टा बसे र इराकी राष्ट्रपति बर्हाम सालेह र प्रधानमन्त्री अदेल अब्दुल महादिदसँग बैठक गरे। अमेरिकाले विदेशमन्त्री पम्पिओको इराक भ्रमणबारे खासै जानकारी दिएको छैन। उनले बग्दादमा इराकी प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरे। बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै पम्पिओले भेटघाट सोझै इरान मामिलासँग जोडिएको बताए। पम्पिओले इराकी नेता भेटेर इरानविरुद्ध दबाब दिन बग्दाद पुगेको अनुमान छ।
सन् १९७९ मा इरानमा इस्लामिक क्रान्ति भयो। क्रान्तिले अमेरिका समर्थक राजा शाह रेजा पहलवीसहित राजतन्त्र नै उखेलेर फाल्यो। त्यसपछि त्यहाँ धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खोमेनीको सर्वोच्चतामा अमेरिकाविरोधी कट्टरपन्थी इस्लामी शासन स्थापित भयो।
त्यसयता सन् १९८२ मा इरानी विद्यार्थीले तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासमा ५२ जना अमेरिकीलाई बन्दी बनाए। जिम्मी कार्टरपछि अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेका रोनाल्ड रेगनले ४ सय ४४ दिनपछि गुरिल्ला कारवाही गरी ती अमेरिकी मुक्त गरे। यसपछि दुवैबीचको सम्बन्ध अझै बिग्रियो।
तर सन् २०१७ मा डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेपछि दुवै देशबीचको सम्बन्ध अत्यन्त खराब भयो। त्यसैले ट्रम्पले पूर्वराष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालमा इरान-अमेरिकालगायत ६ राष्ट्रबीच भएको आणविक अप्रसार सन्धि नमान्ने घोषणा गरे।
सन्धिअन्तर्गत इरानले शस्त्र निर्माणका लागि आणविक प्रशोधन नगर्ने सहमति जनाएको थियो। त्यसबापत् इरानविरुद्धका अमेरिकी नाकाबन्दी खुकुलो पार्ने र तेल निर्यातमा छुट दिन सबै सहमत भएका थिए।
तर अमेरिकाले गत महिना इरानी तेल निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि दुवैबीच चरम तनाव छ। यसअघि अमेरिकाले पाँच देश- चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीलाई इरानी तेल किन्न छुट दिएको थियो। यतिबेला आएर भने अमेरिकाले पाँचै देशलाई यो छुट नदिने बताएको छ। उसले इरानको सशस्त्र विशेष सुरक्षासेना नेसनल रिभोल्युसनरी गार्ड्सलाई आतंकवादीको सूचीमा राख्नु पनि दुवैबीच शत्रुता बढ्ने कारणमध्ये एउटा हो।
-अन्नपुर्णपोष्टबाट
