तीतोपाटी-नागरिकता विधेयकमाथि संघीय संसदको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा गम्भीर छलफल हुँदै आएको छ । मधेस केन्द्रित दलहरूले विदेशी बुहारीलाई विहे गरेको अर्को दिन नेपाली नगारिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूको मागमा अन्य सांसदहरूको विरोध छ । नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले नागरिकता वितरणको व्यवस्थामा कडाइ गर्नुपर्ने बुहमत सांसद सदस्यहरूको भनाइ छ । समितिले यसै विषयमा सहमति जुटाउन उपसमिति समेत बनाएको छ । उपसमितिले गरेका कामकारबाहीका विषयमा सोही उपसमितिकी सदस्य लक्ष्मीकुमार चौधरीसँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नागरिकता विधेयकको बारेमा संसदीय उपसमितिले के–के काम गरेको छ ?
उपसमितिमा विवाद भएको कुराहरू हामीलाई प्राप्त भएको थियो । तीमध्ये दण्ड सजायका कुराहरू थिए । फुल समितिमा पास हुन नसकेका कुरा पनि थिए । त्यस कुराहरूलाई मिलाएका छौँ । अंगिकृत नागरिकता दिने कि नदिने त्यससम्बन्धमा विवाद छ । बहस टुंगिएको छैन । बाँकी छ । यसलाई थाँती राखेर नयाँ वर्षपछि टुंग्याउने भनेर सहमति गरेका छौँ ।
अहिले विवाद के–के विषयमा छ ?
विदेशीलाई नेपालमा आइसकेपछि अंगिकृत नागरिकता दिने नेपालको संविधानमा व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि भारतको कुरा गरौँ । भारतमा नेपाली नागरिक होस् वा अन्य विदेशी नागरिक होस् उसलाई नागरिकता दिइँदैन । राशन कार्ड वा आधार कार्ड भन्ने हुन्छ । त्यसका आधारमा भारतले वर्षौंसम्म विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिएको हुँदैन । भारतको संविधानमै सात वर्षपछि नागरिकता पाउन प्रक्रिया शुरु गर्ने उल्लेख छ । पाकिस्तानमा पाँच वर्षपछि प्रक्रिय चाल्न पाइने हुँदो रहेछ । माल्दिभ्समा १२ वर्षपछि । भुटानमा बच्चा जन्मिएपछि मात्रै विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया चाल्न पाइने रहेछ । त्यहाँ त्यस्तो प्रावधान छ भने नेपालमा विवाह गरेर विदेशी बुहारी ल्याएको दोस्रो दिनमै अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधान रहेछ । विवाह गरेको दोस्रो दिन नागरिकता दिने कि नदिने । अरु देशको प्रावधानलाई हामीले ध्यान दिने कि नदिने । केही देशमा त धर्म परिवर्तन गरेपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान रहेछ । नेपालमा नागरिकताको प्रावधान किन खुला राख्ने ? भन्ने किसिमको बहस चलेको हुनाले त्यसलाई उपसमितिमा थाँती राखेका छौँ ।
विदेशीलाई नागरिकता दिन खुकुलो बनाउनुपर्छ भनेर विवाद गर्ने दल र सांसदहरू को–को हुन् ?
यसमा धेरै जसो मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू नागरिकता खुकुलो बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ । भारतमा हाम्रा छोरी चेली विवाह गरेर गए भने नागरिकताको आवश्यक्ता नै पर्दैन भन्ने भनाइ मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरू छ । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले भारतमा कुनै पनि कारोवार गर्दा वा बैंकिङ काम गर्दा, लाइसेन्स, जग्गा खरिद बिक्री गर्न आधार कार्डले काफी हुन्छ भन्ने तर्क गर्नु भएको छ । तर, नेपालमा तालिम, कारोबार वा हरेक सरकारी काममा नागरिकता चाहिन्छ । त्यसले गर्दा भारतमा नागरिकताको आवश्यक्ता पर्दैन । कांग्रेसले यो विषयमा जोडदार रुपमा कुरा नउठाएपछि केही सांसदहरूले नागरिकता खुकुलो बनाउन माग गरेका छन् । कांग्रेसकै केही सांसदहरूले हाम्रो देशमा नागरिकता यति खुकुलो बनाउनु हुँदैन भन्नु हुन्छ । कतिपय मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले नागरिकता खुकुलो गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ । जसरी विगतका वर्षमा गरिँदै आएका प्रावधान थिए त्यसै गरी गर्नुपर्छ भनेका छन् । व्यक्ति पिच्छे नागरिकताका विषयमा धारणा फरक फरक छन् ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसदले नागरिकताका विषयमा के भन्छन् ?
हाम्रो भनाई एउटै छ । कुनै पनि हालतमा एक हात सिन्दुर एक हात नागरिकता दिनु हुँदैन भनेका छौँ ।
संसदमा नेकपाको सरकारको दुई तिहाइ बहुमत छ । नागरिकता विधेयक पारित हुन्छ होला नि ?
हामी उपसमितिमा नौँ जना छौँ । हामीले यो विषय गम्भीर छ । राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा छ । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ । हामीले नागरिकताका विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गर्ने छौँ । राजनीतिक सहमति जुटाउन पनि पहल गर्ने छौँ । राजनीतिक सहमति गराउँदा प्रत्येक दल र शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने छौँ । समिति वा उपसमितिले मात्रै यो विषयलाई टुंग्याउन सक्दैनौँ ।
उपसमितिको समय कति छ ? कहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउनु हुन्छ ?
उपसमितिलाई १५ दिनको म्याद दिइएको छ । समय सकिँदै छ । अधिवेशन सकिएको हुनाले सबै सांसद सदस्यहरू जिल्ला जानुभएको छ । नयाँ वर्षपछि नागरिकता विधेयकमाथि उपसमितिमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
कुनै महिला वैदेशिक रोजगारीमा गइन् । उनले सहमतिमा वा बलात्कृत भएर गर्भवती भएर नेपाल आई बच्चा जन्माइन् भने त्यस्ता आमाका बच्चाले नागरिकता कसरी पाउने ?
यो समस्या छ । नेपाली महिला दिदी बहिनी बाध्यताले विदेश जाने गरेका छन् । नचाहँदा नचाहँदै पनि गर्भ हुने गरेको छ । हाम्रो संविधानले बुबाको पहिचान खुल्न नसकेका बच्चाको हकमा आमाले स्वघोषणा गरेमा नागरिकता दिने भन्ने कुरा संविधानले नै भनेको छ । उपसमितिमा पनि यो कुरा आएको छ । आमाले त्यो कस्को सन्तान हो ? स्वघोषणा गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यो कुरा भविष्यमा लगत भयो भने दण्ड सजायको भागिदार हुने व्यवस्था छ । हामीले त्यो विदेशी होस् वा स्वदेशीको सन्तान होस् नागरिकता पाइन्छ । आमाले स्वघोषणा गरिन् भने वंशजको आधारमा नागरिकता पाइन्छ । उसको सन्तान यदि विदेशी भनेर ठहरियो भने पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था पनि छ । नेपालकै बाबु रहेछ भने एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म जेल एक लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ । दण्ड जरिवानाको महलमा हामीले सहमति गरिसकेका छौँ । आमाले गलत स्वघोषणा गर्नु भएन ।
दोहोरो नागरिकताको पनि सस्या आइरहेको छ । यसमा के कस्तो व्यवस्था हुँदै छ ?
दोहोरो नागरिकता लिनेहरूका लागि पनि दण्ड सजायको व्यवस्था छ । पहिलाको नागरिकता हरायो या त्यो नागरिकता गलत तरिकाले अर्को नागरिकता लियो भने त्यसमा पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ । दोहोरो नागरिकताको पनि सजाय छ । कहिले काहीँ सामन्य त्रुटि हुन्छ । नागरिकतामा ह्रस्व दीर्घ बिग्रिएको हुन सक्छ । मेरो गल्ती भएन कर्मचारीको गल्ती भयो भने त्यसलाई सच्चाउनको लागि एक वर्षको समय दिइएको छ । पहिलाको नागरिकता हो भने एक वर्षको समय छ । अहिले नयाँ कानून बनिसकेपछिको कुरा हो भने एक वर्षको भनेर विधेयकमा राखिएको छ ।
विवाहित महिलाको नागरिकताको थर परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
महिलाको विवाहित हुँदा वा सम्बन्ध विच्छेद भएको थर सच्चाउन मिल्छ । कानूनले यो कुरा ल्याएको छ । अहिलेको विधेयकले महिलाले थर सच्चाउन सक्ने लेखेको छ ।
पहिचान नखुलेको बच्चाको हकमा नयाँ नागरिकता विधेयकमा कस्तो व्यवस्था छ ?
पहिचान नखुलेकोलाई नागरिकता दिने चलन थियो । बलात्कारबाट जन्मिएको या बाबु पत्ता नलागेको त्यस्तो महिलाको सन्तानको नागरिकतामा पहिचान खुल्न नसकेको भनेर बाबुको नामको ठाउँमा लेखिएको हुँदो रहेछ । त्यसलाई हामीले सच्याएर नागरिकतामा पहिचान हुन नसकेको भनेर नलेख्ने । बरु नागरिकता लिँदा भरिने फारममा बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको भनेर मात्रै लेख्ने प्रावधान राखिएको छ । नागरिकतामै बाबुको पहिचान नखुलेको भनेर लेख्दा नागरिकता लिने व्यक्तिलाई जिन्दगीभर मानसिक तनाव पर्ने देखिन्छ । त्यसैले नागरिकतामा यो गर्नु हुँदैन भनेर प्रावधान राखिएको छ ।
साभार- दैनिक नेपाल
