तितोपाटी – सरकारले कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने किसानलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने तयारी गरेको छ। मुलुकभर खेतीयोग्य जमिनको करिब २५ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको सरकारी तथ्यांक छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख ३० हेक्टर क्षेत्रफल बाँझो छ।
कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले तयार पारेको ‘कृषि डायरी–२०७५’ को तथ्यांकअनुसार ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ। केन्द्रले अध्ययन गरेर हरेक वर्ष कृषिसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांक समेटी डायरी प्रकाशन गर्दै आएको छ। मुलुकभर धेरै जमिन बाँझो रहेकाले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन जमिन बाँझो राखे जरिबाना गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन्। ‘स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर विदेशबाट कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘कृषि उत्पादन बढाउन खेतीयोग्य जमिनमा खेती नगर्नेलाई सजाय गर्ने कानुन बनाउन लागिएको हो।’
मन्त्री अर्यालले संसद्मा दर्ता गरेको भू–उपयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको भूउपयोग ऐन २०७५ दफा २२ को (ख) मा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले बाँझो राखे जरिबाना गर्ने तयारी गरिरहँदा कार्यान्वयन जटिल रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। एकातर्फ १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ भने अहिले पनि मुलुकमा करिब डेढ करोड क्विन्टल खाद्यान्न अपुग छ। वार्षिक करिब दुई खर्बको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ।सरकारको फितलो कृषि नीतिले खेतीयोज्य जमिन बाँझो रहेको र कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको कृषिविज्ञ हरि दाहालले बताए। उनका अनुसार कृषिमा यान्त्रिकीकरण र कृषिको बजार संरक्षण गर्न नसकेकाले जग्गा बाँझो रहेको हो। ‘किसानलाई दिएको अनुदान टाठाबाठाले उपयोग गरेका छन्,’ दाहालले भने, ‘व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्न नसक्दा खेतीयोज्य जमिन घटिरहेको छ।’ सरकारी नीति कागजमा मात्र सीमित रहेको दाहालको आरोप छ।
सरकारले २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति तयार गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन्। ‘पाँच वर्षमा कृषिजन्य वस्तु आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति छ,’ दाहालले भने, ‘पछिल्लो ६ वर्षमा आयात चार गुणाले बढेको छ। यो कसरी सम्भव हुन्छ ?’ उत्पादनमा प्रोत्साहन र बजारको संरक्षण गर्न नसक्नु प्रमुख कमजोरी भएको दाहालले बताए। ‘एक करोडको सामान पठाउँदा १८ करोड रुपैयाँको सामान आयात गर्छौं,’ उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्नुपर्छ।’ बढ्दो बसाइँ सराइ, उत्पादन लागत वृद्धि, युवा बिदेसिँदा जनशक्ति अभाव, ऋण, बिउबिजन र सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा जमिन बाँझो रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। नेपाल राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीका अनुसार सरकारले जग्गा बाँझोमा राखे जरिबाना तिराउँछु भनेर मात्र नपुग्ने बताउँछन्। ‘खेती किन गरेर नभेर सरकारले सोच्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण नगर्दासम्म जरिबाना गर्ने नीति कार्यान्वयन हुन कठिन छ।’
जरिबाना गर्नुभन्दा पनि कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। सरकारले एकातर्फ फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको घोषणा गर्ने अर्कोतिर कृषि जमिन बाँझो राखे जरिबाना गर्ने नीतिमा तालमेल नभएको अधिकारीले बताए। ‘युवालाई स्वदेशमा आकर्षित र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्न नसके जरिबाना गरेर मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘सिँचाइ, कृषि ऋण, बिउबिजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ काठमाडौं वरिपरि प्रतिरोपनी २० देखि ४० हजार रुपैयाँ भाडामा जग्गा गइरहेकाले कृषि क्षेत्रमा फाइदा हुने व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय सरकारले निश्चित शुल्क जग्गाधनीलाई दिएर खेती गर्ने किसानलाई दिने संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने बताए। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले कृषि क्षेत्रमा लागत बढेकाले जमिन बाँझो रहेको बताए। जमिन वितरण पनि वैज्ञानिक नभएको सचिव जिसीले बताए। ‘लाभभन्दा लागत धेरै भएकाले कृषिमा आकर्षण बढेन,’ जिसीले भने, ‘पहाडमा कम उत्पादन हुने भएकाले जग्गा बाँझो भएको हो।’ कृषि पेसामा भन्दा अन्य क्षेत्रमा आकर्षण बढेकाले यस्तो समस्या आएको हो। उनले खेती गर्ने किसानसँग थोरै जमिन र खेती नगर्नेसँग धेरै जमिन रहेको बताए। ‘किसानसँग पर्याप्त जमिन नहुँदा थोरै जमिनमा खेती गरिरहेका छन्,’ जिसीले भने, ‘जमिन भएका भूमिपतिले खेती गर्दैनन्।’
सरकारले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण र विनास हुनबाट रोक्न माताहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगले भूमि व्यवस्थापन गर्न भूउपयोग ऐन, २०७५ ल्याउने तयारी छ। उक्त ऐन पारित गरेर कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म कृषियोग्य जमिन थप विनास हुनबाट रोक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।
