तितोपाटी – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आवरणमा नेपालीमाथि शोषण र ठगी गर्नेप्रति सचेत रहन एनआरएनए पदाधिकारीलाई सचेत गराएका छन् ।
मन्त्री विष्टले एनआरएनएका पदाधिकारीलाई संगठनभित्र रहेर कामदारमाथि शोषण र ठगी भइरहेका सूचना प्राप्त भइरहेको जानकारी दिए । ‘श्रम गन्तव्य देशमा थुप्रै एनआरएनका जिम्मेवार साथीहरूले आजाद भिसा, भिजिट भिसाका नाममा पैसा असुल्न संलग्न भएको र उनीहरूबाट शोषण भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ,’ एनआरएनए पदाधिकारीहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘एनआरएनका साथीहरूले यस्तो गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छैन । विश्वास नलाग्दा नलाग्दै पनि यो समस्या गम्भीर ढंगले आएको छ । यतातिर तपाईहरूको ध्यान जाओस् ।’
उनले एनआरएनको नाममा ठग्ने स्थिति भएमा तथ्य बुझेर रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने र थुन्ने बताए । ‘एनआरएनको साख जोगाउने काम तपाईहरूबाटै हुनुपर्छ । यस्ता कार्यमा बेलैमा ध्यान पुर्याइएन भने भोलि संस्था नै बद्नाम हुन पुग्छ,’ उनले भने ।
एनआरएनका महासचिव बद्री केसीले ठगीमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए । ‘सरकारलाई प्राप्त सूचना हामीलाई दिनुभएमा संघले कारबाही गर्नेछ,’ उनले भने, ‘कोही व्यक्ति यस्तो कार्यमा संलग्न भएमा हामी सरकारलाई सूचना दिनेछौं ।’
मन्त्री विष्टले श्रमिकको सवालमा एनआरएनएले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिसकेको बताए । एनआरएनका खाडी संयोजक आरके शर्माले मन्त्रीसमक्ष दुबई सम्मेलनले उठाएका विषयबारे अवगत गराएका थिए । जम्मा दर्जनभन्दा बढी एजेन्डाहरू छन् । शर्माका अनुसार दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, विदेशबाट फर्केका कामदारको सीप परीक्षण हुनुपर्ने, कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाभित्र ल्याउनुपर्ने, कामदारको शून्य लागतलाई कार्यान्वयन गर्न गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने प्रमुख मुद्दाहरू हुन् ।
त्यस्तै दूतावासबाटै पुन: श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन, बिदामा घर गएका खाडी क्षेत्रमा कार्यरत घरेलु कामदारलाई सोही रोजगारदाताकहाँ काम गर्न चाहेमा अभिलेखीकरण गरी श्रम स्वीकृति दिन, एक हजारभन्दा बढी महिलाहरू कार्यरत देशमा आवश्यकताअनुसार संरक्षण गृह बनाउन र श्रम सहचारी व्यवस्थालगायत विषयमा उनले जानकारी दिए ।
‘राज्यको दायित्व जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु हो । त्यसकारण हामी कतिपय कुराको बहकाउमा नलागी आम नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका लागि काम गरिरहेको छौं,’ उनले भने, ‘नागरिकको सुरक्षा हुने गरी दुई देशबीच श्रम सम्झौता गरेर मात्रै कामदार पठाउने हो ।’
सामाजिक सुरक्षाभित्र ल्याउने
प्रवासमा कार्यरत नेपालीको सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको मन्त्री विष्टले बताए । यसका लागि कानुनी संरचना बनाउन कार्यदलले काम गरिरहेको छ । ‘जवानीमा श्रम गर्छन् । फर्किंदा खाली हात आँउछन् । राज्यले छुट्टै कानुनी संरचना गरेर सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने, ‘कानुनबमोजिम संरचना तयार गर्न सचिवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले सम्भावनाबारे काम गरिरहेको छ । श्रमिकको सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने विषयमा कन्जुस्याइँ राख्दैन ।’
श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहालले सञ्चय कोषभित्रै एउटा विभाग बनाउने काम अगाडि बढेको बताए । ‘लगानीको प्रतिफल परिवारलाई दिने गरी काम अगाडि बढेको छ । हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत परिवारलाई राहत दिने योजना पनि बनाएका छौं,’ उनले भने ।
एनआरएनका सचिव डीबी क्षेत्रीले कामदारको सामाजिक सुरक्षा निकै महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताए । ‘६ वर्षदेखि यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइरहेको छ । हामी सरकारलाई साथ दिन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘यो अभियानमा संघ आफैंले पैसा उठाउने होइन ।’
मन्त्री विष्टले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि पूर्वाधारको विकास भइरहेको बताए । उनले पूर्वाधार बनेपछि मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा बिनासीप कामदार पठाउन बन्द गर्ने बताए । ‘सबै प्रदेशमा सीप दिने तालिम केन्द्र बनाउने योजना छ । झन्डै वर्षमा तीन लाखसम्म जनशक्तिलाई सीप प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ ।’
संघका अध्यक्ष भवन भट्टले सीप केन्द्र स्थापना गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । ‘सीप केन्द्र बनाउने अभियानमा हाम्रो साथ हुनेछ,’ उनले भने । सरकारले फर्केका कामदारको सीप परिक्षण गर्न सुरुवात भइसकेको उनले बताए । ‘असोज १५ गतेदेखि फर्केका कामदारको तथ्यांक राख्न सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ ।’
-कान्तिपुरबाट
