तितोपाटी – सरकारले घर र जग्गा नभएको परिवारलाई आवास दिने भएको छ । आफू र परिवारसँग पनि जग्गा वा आवास नभएको स्व घोषणा गरे त्यसको ब्यवस्था सरकारले गर्नुपर्नेछ । आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । सरकारले नयाँ संविधानमा आवासको सुविधालाई मौलिक हकमा राखेको छ ।
कुनै ब्यक्तिले आफु र आफ्नो परिवारसंग आवास र जग्गा नभएको तथा आफ्नो र परिवारको आम्दानीले पनि बनाउन नसक्ने भनि घोषणा गरेमा सरकारले आवासको ब्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर झुटो विवरण पेश गरे दुई वर्ष सम्म कैद सजाय हुने ब्यवस्था छ । ‘आवास सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले सुविधा प्राप्त गर्नु अघि देशको कुनैपनि भूभागमा आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा जग्गा, आवास वा दुवै नभएको हुनुपर्ने छ । साथै आफ्नो र परिवारले आम्दानी गरेर पनि बनाउन नसक्ने अवस्था भएको हुनुपर्नेछ ।
तर बाढी पहिरो लगायतका विपत्तीवाट विस्थापित भएकाहरुको हकमा भने ब्यवस्था अलि खुकुलो छ । अन्यत्र जग्गा भए पनि सो जग्गा बस्न योग्य नभए र अर्काघर बनाउन सक्ने स्थिति पनि नभए सरकारले आवास उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्ता परिवारलाई सरकारले पुनर्वासको ब्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर विस्थापित ब्यक्ति कमाउन सक्ने छ भने त्यस्ताको लागि भने सहुलियत दिने अथवा आँसिक अनुदानको ब्यवस्था सरकारले गर्ने उल्लेख छ । पुनर्वास गराउँदा सरकारले सम्भव भएसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष तथा जीविकोपार्जनको विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको आवास सरकारको स्वीकृति बिना बेचविखन गर्न, बैकमा धितो राख्न र भाडामा लगाउन पनि पाइने छैन । तर अंशवण्डा गर्न वा परिवारको सदस्यको नाममा नामसारी गर्न भने मिल्नेछ । सरकारको अनुमति बिना धितोमा राख्ने, बेच्ने वा भाडामा लगाउने गरेको पाइएमा सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ । यसो गरेमा तीन वर्षसम्म कैद, दश लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान विधेयकमा छ । सरकारले उपलब्ध गराएको आवासमा अन्य प्रयोजनका काम गर्न समेत पाइने छैन ।
झुटो विवरण पेश गर्ने र सिफारीस गर्ने सबैलाई कारवाहीको ब्यवस्था उल्लेख छ । सिफारीस गर्ने ब्यक्ति सरकारी कर्मचारी भए उसलाई विभागीय कारवाही समेत हुनेछ ।
