तितोपाटी -म्यानपावर व्यवसायीले ४५० भन्दा बढी कामदारले भिसा लागेर पनि कामका लागि जान नपाएको बताउँदै आएका थिए । सरकारले भने त्यस्तो संख्या ४ सयभन्दा बढी नरहेको दावी गर्दै आएको छ ।
सरकारले कामदारसँग अतिरिक्त रकम उठाउने गरी अवैध रुपमा खडा गरिएका संस्थालाई जेठ २ मा कारवाहीमो निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार अब जेठ २ गतेभन्दा अघि भिसा लागिसकेका कामदारलाई अन्तिम श्रम स्वीकति दिएर मलेसिया जान दिइने भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले जेठ २ मा मलेसिया जाने कामदारमाथि अवैध रुपमा हुने असुली रोक्न दबाव दिने र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मलेसिया जाने सबैखाले कामदारको श्रम स्वीकृति रोकेको थियो । यसका कारण पैसा तिरेर पनि विदेश जान नपाउँदा केही कामदार थप पीडित भएको गुनासो आएको थियो ।
तर, भिसा प्रक्रिया पुरा गरिसकेका कामदार पनि यही जान पाएका थिएनन् । भिसा लगोका कामदारलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएर जान दिन व्यवसायीले माग गर्दै आएका थिए ।
मलेसियन सरकारले भिसा शुल्क वापत ७ सय मात्र तोकेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्थाहरुको सिन्डिकेट खडा गरी बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा प्रति कामदार ४५ सय, स्वास्थ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने गरी माइग्रामकाका नाममा ३५ सय, पासपोर्ट संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियन दूतावाससम्म पुर्याउने प्रयोजनका लागि वान स्टप सेन्टरका नाममा २८ सय, इमिग्रेसन सेक्युरेटी क्लेयरेन्सका नाममा ३२ सय र तथा भिसा प्रोसेसिङवापत भीएलएनका नाममा ३२ सय गरी प्रति कामदार १९हजार ३२३रुपैयाँ का दरले गैरकानूनी रुपमा असुलउपर गरी ठगी गरेको पाइएको छ ।
यस्तो गैरकानूनी कार्य गर्ने संस्थाहरु विरुद्ध ३ अर्व १० करोड ५५ लाख बराबरको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएर न्यायिक निरुपणको प्रकृया चलिरहेको छ ।
‘मलेसिया जाने श्रमिकमाथि अनुचित असुली गरी विगतमा भएको ठगी अन्त्य गरी सहज प्रक्रियाबाट रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय गम्भीर छ । गैरकानूनी र अनुचित ढगले श्रमिकमाथि भएको शोषण बन्द गरी समाधान खोज्न विभिन्न माध्यमबाट पहल भइरहेको व्यहोरा समेत पुनस् जानकारी गराइन्छ, मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साभार अनलाइन खबर
